'THE LEGACY: 16: PANDIT BINODANAND JHA AND KRISHNA BALLABH SAHAY (01/08/2021)

PANDIT BINODANAND JHA
(17 APRIL 1900 - 01 AUGUST 1971)

KRISHNA BALLABH SAHAY
(31 DECEMBER 1898 - 03 JUNE 1974)

Bihar Kesari’ Shri Krishna Sinha left for the heavenly abode on 31^st January 1961. Bihar lost a prodigal son. Anugrah Narayan Sinha, who was the next important leader had pre-deceased Sri Babu. Krishna Ballabh Sahay and Shri Krishna Sinha's blue-eyed boy Mahesh Prasad Sinha had both lost the 1957 Assembly elections. Under this circumstance, Deepnarayan Singh was given the charge of caretaker Chief Minister pending the election of the new incumbent by the State Congress Legislative Party

In the meeting of the Congress Legislature Party Krishna Ballabh Babu supported the candidature of Binodanand Jha against Mahesh Prasad Sinha. Binodanand Jha got elected as the leader and took the oath to the office of the Chief Minister of Bihar on 18^th February 1961, as the third incumbent to the position.

It may be mentioned here that there was a time during the freedom struggle when both Krishna Ballabh Babu and Binodanand Jha worked shoulder to shoulder and strengthened the Congress in the Chhotanagpur region as they both belonged to the Chotanagpur region. Hazaribagh was Krishna Ballabh Sahay’s political battleground while Santhal Pargana was the birthplace of Binodanand Jha. There are numerous instances of the bonhomie between these two leaders, as evident from the confidential fortnightly despatches of the Chief Secretary, Bihar to the Home Secretary, Government of India where the combined efforts of these two leaders in the freedom struggle related activities have been prominently reported. In his report dated 1^st February 1936, W. B. Brett, the Chief Secretary, Bihar reported about the decision of the provincial Congress Committee to constitute a Committee with Krishna Ballabh Babu and Binodanand Jha as members to look into the issue of farmer’s grievances in the province. In January 1936 the Provincial Congress Committee had met for its annual session at Chatra where it celebrated Independence Day on the 26^th of January. The session elected members for the forthcoming All India Congress Session scheduled at Lucknow. Swami Sahajanand Saraswati was among the eight members who were elected to attend the Lucknow session. At this meeting, a decision was taken to constitute a Committee to inquire into the grievance of peasants which found a reference in the above confidential fortnightly report the Chief Secretary, Bihar to the Home Secretary, Government of India. It appears the government was wary of the activities of Krishna Ballabh Sahay and kept a close watch on him as it is seen that his name appeared in almost all such confidential despatches of the Chief Secretary. In 1937, both of them were appointed Parliamentary Secretaries in his cabinet by Shri Krishna Sinha.

Let us go back to the 1962 general election. Once again there was a ruckus within the Congress over the sharing of seats. On the one hand, there was the Brahmin group of Binodanand Jha and on the other there was the Bhumihar group of Mahesh Prasad Sinha. Krishna Ballabh Sahay pitchforked in and succeeded in creating an equation of a few sporadic leaders and castes.  When a consensus could not be reached among State Congress leaders on the issue of ticket distribution, Prime Minister Pandit Jawahar Lal Nehru had no other option but to send a central team under the chairmanship of Swaran Singh to sort out the contentious issue. Lal Bahadur Shastri and Indira Gandhi were other members of this Committee. This committee preferred Binodanand Jha’s nominees and more than six dozen candidates owing allegiance to Krishna Ballabh Sahay were denied tickets. Despite being thus marginalized, Krishna Ballabh Sahay had no complaints with the central leadership. He was still the most effective fund-raiser of the Congress not only in the province but in the country for which his party was dependent on him. Recalling this, Krishna Nandan Sahay, who later went on to become mayor of Patna, writes-'Krishna Ballabh Babu used to help Congress representatives with money for election expenses and did not distinguish who belonged to his group or who belonged to the rival group. On one occasion he gave me money in sealed envelopes to be handed over to the Congress candidates of North Bihar. There were many names among them, who did not support Krishna Ballabh Babu. I was taken aback and drew his attention towards this fact and sought to know whether they also have to be helped with money. Krishna Ballabh Babu’s reply was an eye-opener for me. He said that one must not forget that they were all contesting on behalf of Congress. Where the prestige of the Party is involved, the individual ego and rivalries must take a backseat. This was the greatness of this enigmatic leader who we know as Krishna Ballabh Sahay. His benevolence was restricted not only to spending in elections, but he helped Congressmen with finances to solemnize the marriage of their daughters, education of their children and helping them in times of distress.'

It may be mentioned here that his party benefitted immensely from K. B. Sahay’s capabilities to raise funds from public sources. Right from Dr Rajendra Prasad to Indira Gandhi, K. B. Sahay supported the central leadership of the Congress with funds. He never kept even a pie of public funds with him. These were promptly deposited in the accounts of the Provincial Congress and all-expense incurred was in the public domain as records of the Provincial Congress. Yet when the landlord lobby, the leaders of the Left Parties and the Socialists and the media conspired to defame him during the reign of Mrs Gandhi, K. B. Sahay was left in a lurch and he had to face the consequences on his own. The top brass of the party did not come forward to defend him. Senior journalist of those times, S. N. Vinod states that ‘though K. B. Sahay was accused of corruption, he had not committed any act of corruption for his personal gains and had always used public funds to help the Congress Party and party workers. K. B. Sahay was a tough administrator with a rough tongue. Once we were sitting in the Journalists' Gallery of the Vidhan Sabha and K. B. Sahay was present there as a journalist- a job he went back to after losing the elections in 1967. He posed a question to fellow journalists’ present there-"a politician must possess head (intelligence), hand (strength) and sweet tongue. I had the head and hand but lacked a sweet tongue. Tell me, how many from among the present crop of leaders possess any of these three attributes?'

However, Krishna Ballabh Babu had to bear the brunt of not being able to get tickets for his supporters. After the Assembly elections when the Congress Legislative Party met for the selection of a leader, Krishna Ballabh Sahay, who was voted to victory from Patna (West) with the highest number of votes in the entire state, lost to Binodanand Jha in the election for the post of Legislature Party leader. Binodanand Jha assigned him the insignificant ministry of Co-operatives in his cabinet, ignoring his seniority and stature. But no department was less important to Krishna Ballabh Babu. He worked hard and expanded the ambit of cooperatives not only in agriculture but also in the field of small and cottage industries, small-saving schemes run by Cooperative Banks, education (The Jamshedpur Cooperative College), Weavers' Cooperative, Consumer Cooperatives and Milk Producers Cooperatives etc. Krishna Ballabh Sahay started a new scheme in which Village Cooperatives were extended contract of forests which hitherto used to be cornered by the affluent class. In a speech in the Bihar Legislative Assembly, he laid out its outline- 'We have tried to set up forest cooperative societies. We want the local people to form cooperative societies and take care of the forest. From 1962-63 till now, through 226 Cooperative Societies have got the contract for forests and afforestation. I understand this will not only generate rural employment but will also give a new lease of life to the forest.' Participating in a seminar organised by the Jamshedpur-Golmuri Cooperative Union at Tatanagar, he emphasized the importance of Cooperatives and asserted that ‘Swarajya’ can be achieved in real terms only through Cooperative Movement’. This is a fine example of his comprehensive approach towards Cooperative Movement. By carving out a separate Ministry of Cooperatives this year, the Central government has gone ahead and reinforced the vision of the charismatic leadership of K. B. Sahay.

After the 1962 elections and on once again taking over as the Chief Minister of Bihar, Binodanand Jha offered to organize the annual session of Congress at Patna. The event was a success and Pandit Binodanand Jha succeeded in enhancing his image before the Central leadership.

Though Binodanand Jha had sidelined K. B. Sahay he was well aware that K. B. Sahay would not lay low and will certainly strike back at an opportune moment. He decided to pre-empt any such possible move by K. B. Sahay by striking first. This led to the famous fish scandal wherein the State Government and its investigation department alleged that Ram Lakhan Singh Yadav, a close confidant of K. B. Sahay had, on the directions of his master, conspired to eliminate the Chief Minister by arranging for him fish laced in poison. This fish was said to have been sourced from the Kadam Kuan based ‘Raj Hotel’ owned by Biswanath Verma- another close confidant of K. B. Sahay. It was a serious allegation. The issue went to the Central leadership. Nehru conducted an independent enquiry through the Central Investigation Department (CID), which laid bare the truth behind the conspiracy theory and gave a clean chit to Ram Lakhan Singh Yadav, Biswanath Verma and 33 other accused in the said conspiracy. Ram Lakhan Singh Yadav has mentioned in one of his articles that this episode destroyed the image of Binodanand Jha before the Central leadership. It waited for an opportune moment to replace him. The opportunity came in the form of the famous ‘Kamraj Plan’. Under the Kamraj scheme, Shri Binodanand Jha was chosen as one of the eight Congress Chief Ministers for the work of the organization and was asked to resign from the post of Chief Minister. Once again the Congress MLAs gathered at Sadaqat Ashram to elect a leader. This time Krishna Ballabh Babu was successful in creating a new caste equation in his favour. With the help of Ram Lakhan Singh Yadav, he started mobilizing MLAs from other backward castes, the Scheduled castes and the Scheduled Tribes in his favour. Thus Krishna Ballabh Babu succeeded in mobilizing the Koeri (Kushwaha), the Kurmi and Yadav alliance in his favour. This alliance came to be known as the 'Triveni Sangh’ in the coming years. On the other hand, Beerchand Patel, the Koeri leader who contested him with Binodanand Jha’s support failed to even elicit the support of his fellow caste leaders. Eventually barring Brahmins even the Rajput and Bhumihar leaders extended their support in favour of Krishna Ballabh Babu. Satyendra Narayan Sinha, a powerful Rajput leader and son of Anugrah Babu and Bandi Shankar Singh, an upcoming young Bhumihar leader and son of Shri Krishna Sinha, the first Chief Minister of Bihar, supported K. B. Sahay. Krishna Ballabh Babu was elected leader of the Congress Legislature Party and he took oath as the fourth Chief Minister of Bihar on 2 October 1963.

Though he could not stop K. B. Sahay from becoming the Chief Minister, Binodanand Jha kept his pressure on K. B. Sahay’s Government and also fuelled the aspirations of the opposition leaders. At the same time, he kept manoeuvring to earn back the confidence of the Central leadership and thus kept his aspirations for the post of Chief Minister alive. In the 1967 general elections, Congress lost the majority in Bihar and slipped out of power. K. B. Sahay had also lost the elections. Even in absence of K. B. Sahay, the rival factions within Congress never created an atmosphere in favour of Binodanand Jha for him to lay his claim to the post of Chief Minister. When Indira Gandhi split the Congress in 1969, Binodanand Jha sided with Mrs Gandhi. Binodanand Jha won the parliamentary elections from Darbhanga in 1971 but unfortunately died the same year, with his wish remaining unfulfilled.

[Reference: (i) Coalition Politics in India: Paul R. Brass (American Political Science Review ), (ii) Multi-party coalition Government of India-in the phase non-Congress (iii) Lallantop (iv) Intra-party Conflict in the Bihar Congress – Ramashraya Roy (v) Politics and Governance in Indian States – Bihar, West Bengal and Tripura – Harihar Bhattacharya and Subrata Mitra (vi) Bihar Legislative Assembly Proceedings (vii) Fortnightly Despatches of the Chief Secretary Bihar to the Home Secretary, Government of India, National Archives]  

 

'हमारी विरासत -हमारी धरोहर': ‘छोटे साहब’ सत्येंद्र नारायण सिन्हा एवं कृष्ण बल्लभ सहाय (12 जुलाई)

 

सत्येंद्र नारायण सिन्हा
(12 जुलाई 1917- 4 सितंबर 2006)

कृष्ण बल्लभ सहाय
(31 दिसंबर 1898- 3 जून 1974)

सत्येंद्र नारायण सिन्हा का जन्म 12 जुलाई 1917 को गाँव पोइवा औरंगाबाद ज़िला में अनुग्रह बाबू के घर हुआ। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से कानून में की पढ़ाई पूरी की।

1942 में ये भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ गए। 1950 में प्रोविशनल संसद में सदस्य चुने गए। पंडित जवाहर लाल नेहरू के सान्निध्य में इनमें नेतृत्व के गुण प्रखर हुए और अपनी ओजस्वी भाषण शैली की वजह से ‘युवा तुर्क’ कहलाए जाने लगे।

1962 में बिनोदानंद झा ने इन्हें अपने मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्रालय का पदभार दिया। 1963 में कृष्ण बल्लभ बाबू ने इनके विभाग में कोई फेरबदल न करते हुए इन्हें कृषि और स्थानीय स्वायत्त शासन की अतिरिक्त ज़िम्मेदारी सौंपी। 1961-1967 के दरम्यान बतौर शिक्षा मंत्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा ने बिहार में शिक्षा के उत्थान के लिए जो महती निर्णय लिए उसकी वजह से वे आज भी एक काबिल प्रशासक के रूप में याद किए जाते हैं। 1962 में गया में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना और 1963 में तिलैया में सैनिक स्कूल की स्थापना इनके सतत प्रयास से ही संभव हुआ। बिहार विधान सभा में रामराज प्रसाद सिंह एवं प्रभुनाथ तिवारी के एक प्रश्न का जवाब देते हुए अक्तूबर 1963 में सत्येंद्र नारायण सिन्हा ने घोषणा की थी कि हजारीबाग ज़िला के तिलैया में सैनिक स्कूल कि स्थापना का निर्णय लिया गया है। पहली मार्च को इस विद्यालय का विधिवत उदघाटन हुआ और पहला सत्र एक जुलाई 1963 से प्रारम्भ हुआ। इनके काल में प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में तीसरी योजना के अंत तक 6-11 आयु वर्ग के 60 प्रतिशत बच्चे शिक्षा पा रहे थे, जो कि तात्कालिक दौर में प्रशंसनीय था। तात्कालिक राज्य सरकार बालिका शिक्षा के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील थी। कृष्ण बल्लभ बाबू के निर्देश पर सत्येन्द्र बाबू ने सूबे में प्रखण्ड स्तर तक कम-से-कम एक बालिका विद्यालय स्थापित करने संबंधी एक महत्वाकांक्षी योजना का खाका 29 सितंबर 1966 को बिहार विधान सभा के पटल पर रखा जिसे तुरंत स्वीकृति मिल गयी। इस योजना पर त्वरित कारवाई करते हुए अगले छ महीने में ही सूबे के प्रत्येक प्रखण्ड में एक बालिका विद्यालय की स्थापना हुई जो एक महत्वपूर्ण कामयाबी थी। इस योजना के तहत कुल 358 बालिका विद्यालय स्थापित हुए जिनका जिलावर वितरण यों था- पटना (18), गया (27), शाहाबाद (31), सारण (20), चंपारण (18), मुजजफ्फरपूर (14), दरभंगा (20), मुंगेर (25), भागलपुर (8), सहरसा (17), पुर्णिया (14), संथाल परगना (29), हजारीबाग (42), रांची (35), धनबाद (7), पलामू (13) और सिंहभूम (20)। 

कृष्ण बल्लभ बाबू के इसी त्वरित कारवाई करने की कार्यशैली से विपक्ष भौचक रह जाता था और खीज मिटाने के लिए विकास के इन कार्यों में तथाकथित भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाने में ही अपना समय जाया करता था। कृष्ण बल्लभ बाबू और सत्येंद्र नारायण सिन्हा के बीच जो तारतम्य था विपक्ष द्वारा उसे भंग करने की भी कोशिश की गयी। इस रणनीति के तहत विपक्ष ने यह सोचते हुए सत्येंद्र बाबू पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए कि कदाचित कृष्ण बल्लभ बाबू सत्येंद्र नारायण सिन्हा को दरकिनार कर दें। किन्तु विपक्ष की यह मंशा सफल नहीं हुई। वाकया 1964 में बिहार विधान सभा की बहस से जुड़ी है। मधुबनी पूर्व से प्रजा समाजवादी पार्टी के नेता सूरज नारायण सिंह ने सत्येंद्र नारायण सिन्हा यानि ‘छोटे साहब’ पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए सरकार से वक्तव्य की मांग की। आरोप यह था कि बतौर मंत्री सत्येन्द्र् नारायण सिन्हा ने अपना मकान ऊंचे मूल्य में जिस व्यक्ति को बेचा उसके बदले उसी शख्स के पक्ष में कम बोली पर उन्होंने भागलपुर नौ-घाट का बंदोबस्त किया जो गलत, अन्यायपूर्ण और अनुचित था।

कृष्ण बल्लभ बाबू विपक्ष की इस कुटील रणनीति से भली-भांति वाकिफ थे। इसलिए जब सूरज नारायण सिंह ने यह आरोप लगाया तभी उन्होंने भागलपुर के ज़िला अधिकारी से इस बाबत समस्त रिपोर्ट मँगवा लिया था। 7 अगस्त को जब वे अपने कैबिनेट सहयोगी सत्येंद्र नारायण सिन्हा के लिए बोलने के लिए खड़े हुए तब वे और दिनों की बनिस्बत शांत और स्थिर दिख रहे थे। अपनी गरिमामई भाषा में उन्होंने विपक्षी दल के नेताओं को चरित्र-हनन के प्रयासों को आड़े हाथों लेते हुए उन्हें ऐसी हरकतों से बाज आने की सलाह दी। फिर मुद्दे पर आते हुए आरोप के संबंध में कृष्ण बल्लभ बाबू ने जो तथ्यात्मक जानकारी सदन के पटल पर रखा उससे यह आरोप सिरे से ही खारिज हो गया। सत्येंद्र बाबू की प्रतिष्ठा की रक्षा करते हुए उन्होंने सरकार की ओर से जो वक्तव्य दिया वो यों था- ‘जहां तक घाटों के बंदोबस्त का सवाल है इस निर्णय में बंगाल फेरीज़ एक्ट के अधीन स्थानीय स्व-शासन मंत्री या राज्य-सरकार का कोई अख़्तियार नहीं है। इस विषय में ज़िला-मजिस्ट्रेट और कमिश्नर को ही आखिरी अख़्तियार मिला हुआ है। इस खास मामले में, बात यों हुई कि भागलपुर के ज़िला-मजिस्ट्रेट ने टेंडर मंगाने के बाद 1963 में 9 साल के लिए उस घाट को अमरेन्द्र नारायण सिंह के साथ बंदोबस्त कर दिया। इस बंदोबस्ती के खिलाफ अभिवेदन मिलने पर यह बात राज्य सरकार के सामने आई और सत्येंद्र बाबू ने यह मंतव्य दिया कि टेंडर के जरिये 9 साल के लिए ज़िला-मजिस्ट्रेट ने जो बंदोबस्त किया है वह गैर-कानूनी और गलत है। ज़िला मजिस्ट्रेट ने पुरानी आदर्श नियमावली के अधीन यह काम किया जिसमें टेंडर मांगकर 9 साल के लिए बंदोबस्त की व्यवस्था थी। भागलपुर ज़िला परिषद ने बाद में जो आदर्श नियमावली बनाई उसके अनुसार बंदोबस्त सार्वजनिक नीलाम के जरिये ही किया जा सकता था और यह बंदोबस्त अधिक से अधिक तीन वर्षों के लिए किया जा सकता था। इसलिए स्थानीय स्वशासन मंत्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा ने कहा था कि आदर्श नियमावली के अनुसार यह बंदोबस्त गैर-कानूनी है। भागलपुर के तात्कालिक कमिश्नर अब्राहम उस समय अवकाश पर थे। अतः उनकी जगह नियुक्त पी.के.जे. मेनन ने उस बंदोबस्ती को रद्द कर दिया। इस प्रकार बंदोबस्त के एक साल पहले ऊंची कीमत पर मकान खरीदने के पुरस्कार-स्वरूप घाट-ठेकेदार के हित में पक्षपात का आरोप बिलकुल बेबुनियाद है। मकान के लिए जो कीमत दी गयी, उसे देखते हुए इस बिक्री को ‘मजबूरी की बिक्री’ ही कहा जा सकता है। अच्छा होता यदि विपक्ष तथ्यों की जांच-पड़ताल कर आरोप लगाता। यों ही सदन के सम्मानीय सदस्य और सरकार के मंत्री के चरित्र हनन का प्रयास न करता’।

1966 में कालाकांकर के राजा दिनेश सिंह, जो इन्दिरा गांधी की सरकार में विदेश राज्य मंत्री थे और प्रधान मंत्री के काफी करीबी माने जाते थे, के बिहार दौरे से राजनीतिक गलियारों इस अफवाह को हवा मिली कि संभवतः काँग्रेस आलाकमान कृष्ण बल्लभ बाबू से रुष्ट है और उनके स्थान पर सत्येन्द्र बाबू को मुख्यमंत्री पद के लिए प्रस्तावित करने पर विचार कर रही है। किन्तु सत्येन्द्र बाबू ने इन अफवाहों का जोरदार खंडन किया और अपने और कृष्ण बल्लभ बाबू के बीच फूट पड़ने नहीं दिया। बाद में 'छोटे साहब' ने स्पष्ट किया था कि बिना जनता के समर्थन के आलाकमान के निर्देश पर मुख्यमंत्री बनना उन्हें गवारा नहीं था। अतः उन्होंने इन्दिरा गांधी के प्रस्ताव को ठुकड़ा दिया था। आज देश के फलक से ऐसे सिद्धांतवादी नेता विलुप्त हो गए हैं। इनकी इसी योग्यता और कर्तव्यनिष्ठा को देखकर उस दौर में ही इन्हें ‘भविष्य का मुख्यमंत्री’ कहा जाने लगा था हालांकि मुख्यमंत्री बनने में इन्हें दशकों इंतज़ार करना पड़ा और अंततः 1989 में ये मात्र दस माह (मार्च- दिसंबर) के लिए बिहार के मुख्यमंत्री रहे। 4 सितंबर 2006 में इनका निधन हुआ। बतौर शिक्षा मंत्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा ने जो कालजयी निर्णय लिए उसके लिए उन्हें आज भी बिहार में राजनीतिक हल्कों में याद किया जाता है क्योंकि इनके जाने के बाद बिहार में शिक्षा के पतन का जो दौर शुरू हुआ वह सूबे से प्रतिभावान छात्रों के पलायन का सबब बना। विश्वविद्यालयों में सत्र पिछड़ गए, छात्रों में अनुशासनहीनता को प्रोत्साहन मिला और परीक्षाओं में खुलकर नकल होने लगा जिसकी वजह से बिहार के छात्रों की काबिलियत पर बट्टा लगा। अँग्रेजी विषय में अनुत्तीर्ण होने के बावजूद छात्र पास किए जाने लगे जिसे इनके बाद के शिक्षा मंत्री कर्पूरी ठाकुर के नाम पर ‘कर्पूरी डिविजन’ कहा जाने लगा क्योंकि उन्होंने ही इस परंपरा की नींव रखी थी।

1969 में जब इन्दिरा गांधी ने काँग्रेस का विभाजन किया तब भी सत्येन्द्र बाबू कृष्ण बल्लभ बाबू के साथ काँग्रेस (संगठन) में ही बने रहे। 1974 में जब कृष्ण बल्लभ बाबू का एक कार हादसे में मृत्यु हुई, उस वक़्त सत्येन्द्र बाबू बिहार प्रदेश काँग्रेस कमिटी (संगठन) के अध्यक्ष थे। कृष्ण बल्लभ बाबू की मृत्यु की सूचना से वे उद्ध्वेलित थे-'श्री के.बी.सहाय की मृत्यु में, बिहार की राजनीति के सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व में एक का अवसान हो गया है। श्री सहाय "एक सक्षम प्रशासक और देशभक्त, एक महान आयोजक और देश में जमींदारी उन्मूलन के वास्तुकार" थे। उनकी मृत्यु से पैदा हुए शून्य को भरना मुश्किल होगा’।

दरअसल कुछ दिन पहले ही इन कृष्ण बल्लभ बाबू की जयप्रकाश नारायण से मुलाक़ात हुई थी। इस मुलाक़ात के दरम्यान कृष्ण बल्लभ बाबू ने जयप्रकाश बाबू के प्रस्तावित ‘सम्पूर्ण क्रांति’ के लिए काँग्रेस (संगठन) के सहयोग का भरोसा दिया था। कृष्ण बल्लभ बाबू के यों यकायक चले जाने से सत्येंद्र बाबू और जय प्रकाश नारायण दोनों ही मर्माहत थे। किन्तु सत्येंद्र नारायण सिन्हा ने कृष्ण बल्लभ बाबू की बात का मान रखा और जयप्रकाश नारायण के ‘सम्पूर्ण क्रांति’ अभियान को काँग्रेस (संगठन) का सहयोग मिला। सत्येंद्र बाबू सम्पूर्ण क्रांति के वे एक मजबूत स्तम्भ बन कर उभरे।  

'THE LEGACY': 15: BIHAR VIBHUTI ANUGRAH NARAYAN SINHA AND KRISHNA BALLABH SAHAY (05/07/2021)

 

Among the illustrious sons of Bihar, the name of Dr Anugrah Narayan Sinha shines like a polestar. Anugrah Babu’s ancestors were from Dev in Aurangabad district in Bihar. Anugrah Narayan Road railway station on the Gaya-Dehri-on-Sone segment on the Grand Chord reminds travellers of the importance of this place. Anugrah Narayan Sinha was associated with the freedom struggle since the Champaran Satyagraha launched by Gandhiji. During the freedom struggle, the harmony between 'Bihar Vibhuti' Anugrah Narayan Sinha, 'Bihar Kesari' Shri Krishna Sinha and the 'Iron Man of Bihar' Krishna Ballabh Sahay was exemplary. 

The triumvirate of Anugrah Babu, Sri Babu and K.B. not only participated in the freedom struggle shoulder to shoulder but were architects of modern Bihar after independence as they carried out unprecedented work for the development of the State. Together they challenged the communal forces and succeeded in maintaining harmony in the society. People still remember the camaraderie between this triumvirate of leadership who were instrumental in making Bihar one of the most progressive states of India in the initial decades after independence. Though the winds of time did shake the foundation of this friendship in 1957, it emerged unscathed stronger than ever without a shade of animosity between them.

After the elections in 1937 under the provisions of the Government of India Act 1935, the Congress, after initial hesitation, decided to form the Government and staked its claim after Md Yunus failed to prove the majority. Shri Krishna Sinha and Anugrah Babu were members of the Central Legislature (Council of States) and were not directly associated with the politics of Bihar. On the other hand, Maulana Abul Kalam Azad supported the candidature of Syed Mahmud, a prominent leader of Bihar. It was understood that Syed Mahmud would be elected the Prime Minister (The State Chief was called Prime Minister and not Chief Minister in those days). But Dr Rajendra Prasad had other ideas. At the last moment, he asked Shri Krishna Sinha to contest the leadership election. Anugrah Babu exhibited a large heart and not only accepted Dr Rajendra Prasad’s decision but along with Krishna Ballabh Sahay canvassed to win the support of legislators in favour of Sri Babu. Maulana Abul Kalam Azad did not hide his displeasure to Dr Rajendra Prasad’s decision and wrote about this episode in his memoir ’India Wins Freedom’. During 1937-1939, despite the limited powers that the Act of 1935 extended to the elected government, this trinity succeeded in establishing an efficient administrative system in Bihar and took many decisions that effectively improved the condition of farmers, labourers and unemployed youth. During this period, Anugrah Babu and Krishna Ballabh Babu worked together as members in several Select Committees that were constituted to address different issues. It was customary during those days to refer legislation for review to Select Committee before laying the legislation on the Table of the House. The members of the Select Committee were the stakeholders concerned and members of all parties. Each provision of the legislation was discussed threadbare during the meetings of the Select Committee it was recommended for adoption by the House. This practice is now almost defunct causing an impasse in the smooth implementation of legislation. The opposition to the Kisan Bill, which has sparked controversy after it became law is one such example. Anugrah Babu and Krishna Ballabh Babu worked together either as Chairman or member of the Select Committees constituted to review the Chotanagpur Tenancy (Amendment) Bill, 1937, the Bihar and Orissa Irrigation Works (Amendment) Bill, 1939 and many other legislations.

In 1946 the issue of leadership came to the fore once again. This time at the request of the then Congress President Maulana Abul Kalam Azad, Anugrah Babu once again gave up his candidacy for the post of Prime Minister in favour of Shri Krishna Sinha and accepted the post of Deputy Chief Minister and Finance Minister in this cabinet. Krishna Ballabh Babu was the Revenue Minister in this cabinet. This was the period the whole country witnessed unprecedented communal riots. With their wisdom, this triumvirate kept these riots under control in Bihar. This was abhorred by the leaders of the Muslim League who tried to create a rift in society by planting stories in the 'Star of India'- a newspaper that was known for its biased reporting. Krishna Ballabh Sahay countered this by using the same Press to put across the Government’s point of view. During this period a newspaper named 'Dehat' prominently printed a statement of Krishna Ballabh Babu in which he had compared 'Shri Krishna Sinha and Babu Anugrah Narayan Sinha akin to the two eyes of Janani-Janmabhoomi. These two eyes of Bihar kept an eye on the disturbing elements of the society and were hence successful in checking communal riots in the state'.

This was frustrating for some of the local Muslim League leaders who did not like such a comparison. Objecting to K. B. Sahay’s statement Syed Amin Ahmed drew attention to the atrocities on Muslims in the state. Describing the condition of Bihar as better than Bengal, Krishna Ballabh Babu, quoted a couplet from Tulsidas 'Ramcharitmanas'  to remind Amin Ahmed to refrain from giving importance to communalism. In a debate in Bihar Legislative Assembly, K. B. Sahay countered the communalist forces in a strongly worded statement-‘Sir, my friend Mr Saiyid Amin Ahmad is angry with the Editor of ‘Dehat’ for having praised the Hon’ble Prime Minister and the Hon’ble Finance Minister (Sri Krishna Sinha and Sri Anugrah Narayan Sinha respectively) and with me for having called them as the two eyes of the province. I am obliged to him that he did not give it a communal shape. Cannot he suppress his jealousy a bit? ‘Je par dosh lakhahi sah saakhi, par hit ghrit jinake man maakhi; vachan vajra jehi sada piyaara, sahas Nathan par dosh nihaara’. I bow down with sincerity before the wicked whose conduct remains indifferent even towards their well-wishers. Amin Sahib’s conduct will adversely affect his community without any reason and it is better not to be misled by Suhrawardy Sahib, the Prime Minister of Bengal because the condition of Bihar is better than Bengal’.

After independence, along with the country, Bihar marched ahead on the path of development. In Bihar, the trinity of Shri Babu, Anugrah Babu and Krishna Ballabh Babu started a new chapter of development with better coordination and administrative acumen. Bihar became the first state in the country to abolish the zamindari and the credit for it goes to the collective leadership of Sri Babu, Anugrah Babu and Krishna Ballabh Babu. K. B. Sahay went on to clear the numerous doubts raised by Dr Rajendra Prasad during their meeting at New Delhi on 14^th May 1948 where he was unequivocally supported by Sri Krishna Sinha and Anugrah Narayan Sinha. Dr Rajendra Prasad had raised doubts regarding several clauses and provisions of the Zamindari Abolition Bill. These apprehensions pertained to Section 2(k), Section 4(a) and Section 21 of the Bill. All these sections pertained to the Government’s decision on the proposed compensation package to zamindars. 

At the end of the First Five Year Plan (1951-1956), Bihar was one of the leading states of the country. This was announced by Anugrah Babu in the Bihar Legislative Assembly. During 1951-52-1960-61 the average growth rate of agriculture in the country was 32.3% while in Bihar this growth rate was 50.3%. On the other hand, Bihar was ranked third in terms of industrial investment in the country during this period. The then state of Bihar was known throughout the country for its excellent law and order. Presenting the police budget in the Bihar Legislative Assembly in 1956, Krishna Ballabh Babu gave this information and presented the comparative statistics of crimes in different states of the country. There is no reason why Dr. Paul Henson Appleby, a leading expert in public administration, had counted Bihar as one of the best administered states in the country, though critics do not hesitate to refute this fact in the same manner as an indifferent Press refused to acknowledge the genius and the legacy of Krishna Ballabh Babu. Even during the Third Five Year Plan (1961-62-1966-67), Bihar was at par with other provinces in agricultural and industrial development - the country's largest industrial complex was established by Krishna Ballabh Babu in 1964 at Adityapur, which was spread in 31000 acres of land. It took twelve years for another industrial estate of such magnitude and scale to come up when in 1976 NOIDA was developed as an industrial estate. This is indicative of the fact that K. B. Sahay was a visionary far ahead of his time. In 1964, Krishna Ballabh Babu organized an 'Industrial Conclave ' in Patratu to invite private investment for the development of industry in Bihar. Such a concept was visualised by another visionary leader a full forty years later in 2003 in another province when 'Vibrant Gujarat' was organised as an annual affair to invite investments for industrial development. Despite such far-reaching decisions, Bihar slid because it Biharis negated the leadership of K.B. while Gujarat supported its leader and catapulted him on the national stage. To hide their failure, the present leadership of Bihar blame the ‘landlocked’ topography of the state responsible for the industrial backwardness of the State. But Bihar was always a ‘landlocked’ state and its topography did not change in the Sixties. Krishna Ballabh Babu never let these shortcomings come in the way. Even in the Sixties, he took decisions that were far ahead of its time that a nation adopted twelve to forty years later. Any other leader would have drawn praise from the Press and the media. But it wasn’t so in K. B. Sahay’s case. The Bihar Press and the Socialist leaders went hoarse over K. B. Sahay’s effort to industrialise the State and dismissed it as corrupt practice biased in favour of a handful of business houses. The same narration is being repeated today. In the hindsight, it may be decisively concluded that the genius of Krishna Ballabh Babu was never evaluated in the correct perspective. A yug-purush like K. B. Sahay was disgraced by an insensitive Press and Media and an opposition that was too myopic in its outlook.  

However, we come back to the main topic of the ups and downs of the political relationship between Anugrah Babu and Krishna Ballabh Babu. The Congress came to power once again after the second Legislative Assembly election in 1957. Anugrah Babu had loyally remained on the sidelines till but he did nurture the ambition of leading the State. For the first time, he declared his candidature for the Congress Legislature Party leader and this brought him face to face with Sribabu. In fact, over the years, Sribabu's affection for leaders of his caste, especially Mahesh Prasad Sinha, and his obsession with grooming his political career had alienated him from other leaders. As a result, for the first time, Anugrah Babu challenged Sribabu for the post of leader. Krishna Ballabh Babu sided with Anugrah Babu as his rivalry with Mahesh Prasad Sinha turned him away from Sribabu. Anugrah Babu was defeated in the election for the leader of the Congress Legislature Party. Putting aside all rivalry, Anugrah Babu went ahead to meet Sribabu at his residence on the day he was defeated. Both leaders hugged each other and all animosities melted away in thin air, though Anugrah Babu did dismiss the contest an outcome of the mutual rivalry for supremacy between Krishna Ballabh Babu and Mahesh Prasad Sinha. Krishna Ballabh Babu did not react to Anugrah Babu's statement. He did not favour the public display of differences. After holding Krishna Ballabh Babu responsible for his failed ambition, Anugrah Babu did not live long. He died on July 5 of the same year (1957). Thus Bihar lost a ' Chief Minister ' who could never become a Chief Minister.

In 1957, Shri Krishna Sinha constituted a committee under the chairmanship of Jayaprakash Narayan to perpetuate the memory of Anugrah Babu. It should be noted that around this time there was some vigorous correspondence about Krishna Ballabh Babu, in which Jayaprakash Narayan had even advised Sribabu to rise above caste interests and pay attention to other capable leaders. He was pointing towards Krishna Ballabh Babu. Even though there were differences of opinion among these leaders, it is a fact these weren’t personal and where the issue of the state or the nation came, they came to work together in the overall interest of the State. Today this culture is extinct. Jayaprakash Narayan included Krishna Ballabh Babu in this committee, to which Sribabu did not object. On the recommendation of this committee, 'Anugrah Narayan Sinha Institute of Social Studies' was established in the memory of Anugrah Babu in Patna in 1958. This institute was inaugurated by the then President, Dr Rajendra Prasad.

After becoming in 1963 Chief Minister Krishna Vallabh Babu constituted a Committee in the Chairmanship of Jai Prakash Narayan to recommend autonomy to the institute 'Anugrah Narayan Sinha Institute of Social Studies'. K. B. Sahay wanted to bring out the institute of government hurdles to enable it to carry out its mandate freely. Apart from Lok Nayak other members of this Committee were also renowned educationists and included Dr Balabhadra Prasad, Vice-Chancellor of Allahabad University, Dr K. K. Dutt, Bihar Vidhan Sabha Speaker and well-known litterateur Dr Laxmi Narayan Sudhanshu and University Grants Commission Deputy Chairman Mr K.S.V. Raman. Based on the recommendations of the Advisory Committee, the 'Anugrah Narayan Sinha Institute of Social Studies Bill 1963’ was introduced in the Bihar Legislative Assembly, granting greater autonomy to this hallowed institution. The Bill couldn’t be passed due to prolonged discussion on it by Socialist members of the House. It may be noted that though the leadership of the Advisory Committee was held by Jayaprakash Narayan, the most powerful Socialist leader of the period, the Bill faced the severest opposition from Socialist leaders who opposed the Bill not only as a member of the Select Committee but also on the floor of the House when the Bill came up for debate.  

On 20 February 1964, during the discussion on this bill, Krishna Ballabh Babu, explaining the intention of reconstituting this advisory committee, said that - "people of eminence have been kept in the Advisory Committee of this institution to give sound advice to this institution. Shri Jayaprakash Narayan takes great interest in the work of this institution and so the Committee was constituted in his Chairmanship. Our colleagues Shri Kapil Dev Singh, Shri Karpoori Thakur and Shri Tej Narayan Jha have suggested that an effort should be made to pass this bill in this session and it is also the desire of Shri Jayaprakash Narayan that the government should implement its recommendations as early as possible. I, therefore, submit that the Select Committee may submit its report at the earliest possible so that we may discuss the Bill in April and pass the law. In the end, I would like to request the issue should not be politicised. We must remember that this institution has been created in the memory of an illustrious son of the soil. We will not be loyal to that person if the Bill becomes an issue to score political points. We want good this organization to do good work for which we propose to grant it more autonomy. Whatever name you put for this, but there should not be politics behind it'.

Krishna Ballabh Babu wished that the Select Committee should give its report as soon as possible i.e. by 31st March, and the Bill is passed in April during the same session of the Assembly after discussion in the Assembly for a couple of days. The aim was to coincide it with the birth celebrations of Anugrah Babu on 18th June as a token of tribute to this illustrious son of the State. But it was not to be. Due to various reasons, the matter swirled between the Select Committee for the next two months and finally the session of the Legislative Assembly ended on 20th April 1964. In this dilemma, the day of the date of birth of Anugrah Narayan Sinha came and went. Similarly, the day of his death anniversary i.e. 5th July also passed.

Finally, the seventh session of the Third Assembly of the Bihar Legislative Assembly was convened on 20th July 1964 and on the same day Krishna Ballabh Babu laid the Bill on the Table of the House, as reported by the Select Committee. Once again the opposition engaged in the discussion of certain amendments in the bill and suggested sending it to the Select Committee again. It was clear that the opposition was adopting a policy of avoidance. When Krishna Ballabh Babu stood up to speak on this debate on 21st July, he looked more restrained than the other day. Pointing to Kamadeva Babu he said 'I do not want to say too much on what Kamadeva Babu has proposed. I had said that the recommendations made by the Select Committee should be reviewed within the ambit of the recommendations. But I am sad to note that my friends in opposition have too many suggestions to make but not specific to the recommendations of the Select Committee. Kamdeo Babu talked about many things but my problem is I could not understand those things because these have nothing to do with the recommendations of the Select Committee. I am reminded of an anecdote that I read in my childhood. When a novice was asked to write a letter, he excused saying that he had pain in his feet. When he was pressed about how pain in the leg can affect his letter writing, he replied that after writing the letter he will be asked to deliver it because no one will be able to decipher what he wrote. So the pleas of Kamdev Singh is such that only he understands what he has pleaded. My friends in opposition have questioned the activities of the institute. Though I do not interfere in the day to day activities of the institute I have come to know that this institute has done wonderful work in economic studies and is certainly an asset to the government engaged in the development of the State. The purpose of this bill is that it should be made a separate body. However, representatives of the government should remain in it so that it continues to get funds from the government and (being autonomous) it can get funds from outside also. Government is the representative of the people and therefore its representative will be on its Board. I believe the amendments recommended by the Select Committee serve the purpose of this Bill. Therefore, I urge the House to consider the Bill.'

When the Assembly met again on 22nd July 1964, Krishna Ballabh Babu appealed to the members to set aside their petty differences and consider passing the Bill as a tribute to Anugrah Babu- "it is a holy institution. Let there be no politics here." The opposition leaders finally acceded to the appeal and the Bill was passed by the Bihar Legislative Assembly. On 8 October 1964, the Gazette Notification related to this was issued by the Government of Bihar.

(Credits: ( i ) Proceedings of the Bihar Legislative Assembly ( ii) ' Politics and Governance in Indian States ' - Harihar Bhattacharya and Subrata Mitra ( iii) ' India Wins Freedom ' - Maulana Abul Kalam Azad ( iv) ' My Memoirs ' - Anugrah Narayan Sinha ( v)   Intra-Party Conflict in Bihar Congress- Ramashray Rai)

 

'THE LEGACY': 14: DR BIDHAN CHANDRA ROY AND KRISHNA BALLABH SAHAY (01/07/2021)

After independence, the issue of reorganization of States was taken up. The interest of his State was of paramount importance to this leader who led from the front when the issue of demarcation of the state boundaries came up at the dawn of independence. This demarcation had become essential in the backdrop of the partition of the nation that divided the States of Punjab and Bengal into two – one half of it going to Pakistan while the other half remaining in India. As a result, the then Bengal Prime minister laid its State claim on several Bengali speaking regions of Bihar. K. B. Sahay was vehemently opposed to such re-distribution of the region on a linguistic basis. He, therefore, opposed the move of the West Bengal Government. At the same time, K. B. Sahay was a nationalist and a strict disciplinarian. He was willing to accommodate wherever possible in the larger interest of the nation, provided the interest of the state of Bihar was not compromised in the process.  

On 26^th May 1948, when the issue of demarcation of States on a linguistic basis came up for discussion in the Bihar Legislative Assembly, K. B. Sahay put across the State’s viewpoint quite candidly- “Sir, the Government’s attention has been drawn to a message from the Associated Press of India dated Calcutta, May 20, 1948, published in a local English daily in its morning edition of 21st May stating that the West Bengal Government have made a representation to the Government of India for the inclusion on a linguistic basis in West Bengal of certain areas of Bihar lying adjacent to that province. The West Bengal Premier Dr B. C. Roy told pressmen that he had made the representation in question at the request of his Cabinet. The Provincial Government has decided to lodge a strong protest against this move of the West Bengal Government before the proper authorities. If the Government of India decides to examine the question of redistribution of provincial boundaries of Bihar and West Bengal, the Provincial Government will put forward their claims to areas of West Bengal which have not been included in Bihar because of the affinity of language, culture and race of people inhabiting those areas. The Government has received representation both from Manbhum and Singhbhum and other areas of Bihar saying that the people would like to read Hindi. To counteract effectively the linguistic argument of Bengal, the Government feels that Hindi is the State language of the people of those areas and other areas should get full facilities for learning Hindi. The Government shall not yield an inch of Bihar territories to any other Government of the Indian Union. The Government is already preparing a memorandum to claim the part of West Bengal to Bihar which should legitimately form part of Bihar. We think that every Bengali is a citizen of Bihar. We do not make any distinction on account of speaking Bengali or Oriya or any other language. I assure members that though the memorandum submitted by the West Bengal Government to the Government of India is not in my hands, nevertheless, we will never allow Purnea to become a part of West Bengal. When the Government of India decides on redistribution of provinces, we will lodge our protest and also lay our claim to the areas in Bengal for which the Provincial Government is preparing a memorandum.”

K. B. Sahay’s deep-rooted love for Bihar surfaced spectacularly during the linguistic agitation in Bihar and Bengal. In 1955 Dr B. C. Roy, the then Chief Minister of Bengal succeeded in obtaining clearance from the Congress High Command in the bifurcation of the district of Manbhum and Purnea to stake a claim on Purulia and Kishanganj. Entire Bihar was seething with acute resentment. K.B. Sahay threw in the gauntlet and did not even care the wrath of the Congress High Command to stubbornly put up Bihar’s claim, ignoring possible action that the party High Command could have taken against him for defying its orders. The organizational skills of K. B. Sahay and his fierce leadership style came to the fore when he yoked the united efforts of all the political parties of Bihar in one solid opposition block that forced the Congress High Command to heed to his argument. When the matter came up for a discussion with the Government of India, K. B. Sahay vociferously opposed the merger of Singhbhum, Manbhum and Purnea districts into West Bengal. It was the result of his grit and determination that these three districts remained in Bihar though a portion of areas from Purnea comprising of Siliguri and Darjeeling and from Manbhum comprising of Purulia went to West Bengal. The portion of the Manbhum district that remained in Bihar became part of the Dhanbad district.  

As a leader, K. B. Sahay had a very broad vision and hence he opposed the idea of reconstitution of States on a linguistic basis. He believed that such a decision would undermine nationalistic fervour and result in sub-nationalism. People will pride themselves in calling a Bengali, Gujarati, Marathi or a Tamil instead of Indian. His prophecy proved correct in the post-independent India where we are witness to numerous conflicts on the linguistic ground - those between Marathis and Dravidians, between Hindi speaking North Indian States and Dravidian language-based States of South India, between Bihari and Bhaiyas of Uttar Pradesh on one hand and Shiv Sainiks of Maharashtra on the other. 

(Source: Bihar Vidhan Sabha Debates)

 

‘हमारी विरासत, हमारी धरोहर’:19: बिधान चन्द्र रॉय और कृष्ण बल्लभ सहाय (01/07/2021)

 

आजादी के बाद राज्यों के पुनर्गठन का मुद्दा एक अहम मुद्दा बन कर उभरा। देश के विभाजन के बाद पंजाब और बंगाल का एक बड़ा हिस्सा क्रमश: पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। इसका परिणाम यह हुआ कि बंगाल और पंजाब दोनों ही प्रान्तों के पुनर्गठन का मुद्दा इन प्रान्तों के नेतृत्व ने केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष ज़ोर-शोर से रखा। उनके तर्क में दम भी था और खंडित बंगाल और पंजाब के घायल स्वाभिमान पर मरहम लगाना वक़्त की मांग भी थी। देश के विभाजन के बाद बंगाल के तात्कालिक प्रधानमंत्री हुसेन शहीद सुहरावर्दी भी पाकिस्तान चले गए और बंगाल की कमान प्रफुल्ल चंद्र घोष को सौंपी गयी जो 15 अगस्त 1947 से 22 जनवरी 1948 तक इस पद पर रहे। 23 जनवरी 1948 को डॉ बिधान चन्द्र रॉय ने बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इस पद पर मृत्युपर्यंत यानि 1 जुलाई 1962 तक बने रहे।

बंगाल के मुख्यमंत्री पद का पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद ही डॉ रॉय ने केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष बंगाल के पुनर्गठन का मुद्दा उठाया और बिहार के कई बंगाली भाषी क्षेत्रों का बंगाल में विलय का दावा कर दिया। बिहार के नेतृत्व के समक्ष एक बार पुनः 1938 वाली स्थिति उत्पन्न हो गयी। तब डॉ सच्चिदानंद सिन्हा ‘बंगाल-बिहार’ मुद्दे को शांत करने में सफल रहे थे। डॉ बिधान चंद्र रॉय के नेतृत्व में बंगाल के इस दावे ने उन्हें कृष्ण बल्लभ बाबू के आमने सामने ला खड़ा किया। यह दिलचस्प है कि डॉ बिधान चंद्र रॉय और कृष्ण बल्लभ सहाय दोनों ही कायस्थ जाति से थे जिसे अपनी अव्वल बुद्धि के लिए जाना जाता है। यह भी विधि का विधान ही था कि डॉ बिधान चन्द्र रॉय और कृष्ण बल्लभ बाबू दोनों की ही जन्मस्थली बिहार का पटना ज़िला है- डॉ रॉय का जन्म बांकीपुर में हुआ था जबकि कृष्ण बल्लभ बाबू शेखपुरा की पैदाइश हैं। किन्तु डॉ रॉय के इस प्रस्ताव का कि बिहार के कतिपय बंगाली भाषी क्षेत्रों का बंगाल में विलय कर दिया जाये का सबसे पुरजोर विरोध डॉ सच्चिदानंद सिन्हा के इस प्रिय शिष्य कृष्ण बल्लभ बाबू ने ही किया और बिहार सरकार की ओर से कमान संभाला। के. बी. सहाय एक राष्ट्रवादी और सख्त प्रशासक थे। भाषाई आधार पर सूबे के गठन के वे सख्त खिलाफ थे। व्यापक राष्ट्रहित में जहां तक संभव था वे सभी प्रस्तावों को समायोजित करने के लिए तैयार थे, बशर्ते इस प्रक्रिया में बिहार राज्य के हितों से समझौता न किया गया हो।  

26 मई 1948 में भाषाई आधार पर राज्यों के सीमांकन का मुद्दा जब बिहार विधान सभा में चर्चा के लिए आया तब कृष्ण बल्लभ सहाय ने बिहार सूबे के कुछ हिस्से का बंगाल में विलय के प्रस्ताव का खुलकर विरोध करते हुए बिहार सरकार का पक्ष यों रखा-"सर, सरकार का ध्यान 20 मई, 1948 को एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया, कलकत्ता के सौजन्य से प्रेषित उस संदेश की ओर आकृष्ट हुआ है जिसे स्थानीय अँग्रेजी दैनिक अखबारों ने 21 मई के संस्करण में प्रमुखता से छापा है। इस संदेश में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल की डॉ बिधान चंद्र रॉय की सरकार ने भाषाई आधार पर बंगाल से सटे बिहार के कतिपय जिलों को पश्चिम बंगाल में शामिल करने के लिए भारत सरकार को एक ज्ञापन दिया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री डॉ बी. सी. रॉय के हवाले से यह भी कहा गया है कि उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के अनुरोध पर यह अभ्यावेदन दिया है जो अब केंद्र सरकार के विचाराधीन है। बिहार सूबे की प्रांतीय सरकार ने पश्चिम बंगाल के इस कदम के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज करने का फैसला किया है। यदि भारत सरकार बिहार और पश्चिम बंगाल की प्रांतीय सीमाओं के पुनर्वितरण के प्रश्न की जांच करने का निर्णय लेती है, तो प्रांतीय सरकार पश्चिम बंगाल के उन क्षेत्रों पर अपना दावा पेश करेगी जो भाषा, संस्कृति और संस्कृति की समानता के कारण बिहार में शामिल नहीं किए गए हैं। यदि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर ही होना है तो बिहार सरकार बंगाल के उन क्षेत्रों में जहां रहने वाले लोगों की जाति, भाषा और संस्कृति बिहारी है का बिहार में विलय के लिए प्रस्ताव लाएगी। सरकार को मानभूम और सिंहभूम के बाशिंदों से ऐसे स्मारपत्र मिले हैं जिनमें कहा गया है कि वे हिन्दी भाषा सीखना चाहते हैं और बिहार में बने रहना चाहते हैं। बिहार सरकार भी यह मानती है कि ये क्षेत्र हिन्दी भाषी है और हिंदी इन क्षेत्रों के लोगों की राज्य भाषा है और इन क्षेत्रों के लोगों को हिंदी सीखने की पूरी सुविधा मिलनी चाहिए। सरकार भारतीय संघ की किसी अन्य सरकार को बिहार क्षेत्र का एक इंच भी नहीं देगी। सरकार पश्चिम बंगाल के उस हिस्से पर दावा करने के लिए पहले से ही एक ज्ञापन तैयार कर रही है जो बिहार को वैध रूप से बिहार का हिस्सा होना चाहिए। हम सोचते हैं कि हर बंगाली बिहार का नागरिक है। हम बंगाली या उड़िया या कोई अन्य भाषा बोलने के कारण कोई भेद नहीं करते हैं। मैं सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा भारत सरकार को दिया गया ज्ञापन मेरे हाथ में नहीं है, फिर भी हम पूर्णिया को कभी भी पश्चिम बंगाल का हिस्सा नहीं बनने देंगे। जब भारत सरकार प्रांतों के पुनर्वितरण का निर्णय लेती है, तो हम अपना विरोध दर्ज कराएंगे और बंगाल के उन क्षेत्रों पर भी अपना दावा करेंगे, जिनके लिए प्रांतीय सरकार एक ज्ञापन तैयार कर रही है ।       

के. बी. सहाय का बिहार के प्रति गहरा प्रेम बिहार और बंगाल में भाषाई आंदोलन के दौरान शानदार ढंग से सामने आया। 1955 डॉ बी.सी. रॉय कांग्रेस आलाकमान से मानभूम और पूर्णिया जिले के विभाजन और पुरुलिया और किशनगंज क्षेत्र का बंगाल में विलय की मंजूरी पाने में सफल रहे। पूरा बिहार घोर आक्रोश से भर गया। के. बी. सहाय ने मोर्चा संभाला और कांग्रेस आलाकमान के गुस्से और अपने खिलाफ संभावित कारवाई की परवाह न करते हुए बिहार के दावे की अनदेखी करने के लिए केन्द्रीय सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। के. बी. सहाय का संगठनात्मक कौशल और उनकी उग्र नेतृत्व शैली तब सामने आई जब उन्होंने बिहार के सभी राजनीतिक दलों के एकजुट प्रयासों को एक ठोस विपक्षी गुट में जोड़ा जिसने कांग्रेस आलाकमान को उनके तर्क पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया। जब यह मामला भारत सरकार के साथ चर्चा के लिए आया, तो के. बी. सहाय ने सिंहभूम , मानभूम और पूर्णिया जिलों के पश्चिम बंगाल में विलय का मुखर विरोध किया । यह उनके धैर्य और दृढ़ संकल्प का परिणाम था कि ये तीन जिले बिहार में बने रहे, हालांकि पूर्णिया से सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग और मानभूम से पुरुलिया के क्षेत्रों का एक हिस्सा पश्चिम बंगाल में चला गया। मानभूम ज़िले का जो हिस्सा बिहार में रहा वही आज धनबाद ज़िला कहलाता है।  

एक नेता के रूप में, के. बी. सहाय का दृष्टिकोण बहुत व्यापक था। उन्होंने कभी भी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन नहीं किया। उनका मानना ​​​​था कि इस तरह के निर्णय से राष्ट्रवादी उत्साह कमजोर होगा और इसके परिणाम स्वरूप उप-राष्ट्रवाद जनित प्रवृत्तियाँ प्रबल होगीं। लोग भारतीय के बजाय बंगाली, गुजराती, मराठी या तमिल कहलाने में गर्व महसूस करेंगे। स्वतंत्रता के बाद के भारत में उनकी भविष्यवाणी सही साबित हुई जहां भाषाई आधार पर यह देश कई संघर्षों का साक्षी रहा है- मराठी और द्रविड़ के बीच का संघर्ष, हिंदी भाषी उत्तर भारतीय राज्यों और दक्षिण भारत के द्रविड़ भाषा-आधारित राज्यों के बीच संघर्ष या फिर बिहार और उत्तर-प्रदेश के ‘बिहारी भैया’ और महाराष्ट्र के शिवसैनिकों के बीच। प्रांतीयता की भावना एक समग्र और मजबूत राष्ट्रवाद के आड़े आता रहा है।

हमारी विरासत, हमारी धरोहर: 18: ‘फ़क्र-ए- क़ौम’ अब्दुल कय्यूम अंसारी एवं कृष्ण बल्लभ सहाय (01/07/2021)

 

अब्दुल कय्यूम अंसारी
(1 जनवरी 1905- 18 जनवरी 1973)

कृष्ण बल्लभ सहाय
 (31 दिसंबर 1898- 3 जून 1974)

‘फ़क्र-ए-क़ौम’ अब्दुल कय्यूम अंसारी स्वतन्त्रता संग्राम के रौशन सितारों में से एक थे। इनका जन्म 1 जुलाई 1905 देहरी-ऑन-सोन में एक संभ्रांत परिवार में हुआ और इनकी शिक्षा-दीक्षा देहरी और सासाराम में हुई। बाद में उच्च शिक्षा के लिए इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। इसी समय महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया और अब्दुल कय्यूम अंसारी अपनी शिक्षा की तिलांजलि दे मात्र सोलह वर्ष की उम्र में इस स्वतन्त्रता समर में कूद पड़े। मुस्लिम समाज की दशा सुधारने के लिए ये साक्षरता के प्रसार के हिमायती थे। देश की कुल मुस्लिम आबादी का आधा हिस्सा मोमिनों का था।  अतः मोमिनों के उत्थान के लिए अब्दुल अंसारी ने ‘मोमिन मूवमेंट’ की शुरूआत की। ‘अखिल भारतीय मोमिन कान्फ्रेंस’ की स्थापना कर मोमिनों का रुख हिन्दू-मुस्लिम वैमनष्य से हटाकर सामाजिक उत्थान की ओर किया। इन्हीं दिनों इन्होंने दो राष्ट्रवादी समाचार पत्रों का सम्पादन भी शुरू किया- ‘अल-इसलाह’ जो साप्ताहिक उर्दू पत्र था और दूसरा प्रकाशन  ‘मुसवत’ जो एक मासिक उर्दू पत्रिका थी।

जल्द ही अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब मोमिनों के सबसे प्रभावशाली नेता बनकर उभरे। ब्रिटिश और मुस्लिम लीग की ‘फूट डालो और राज करो’ के सिद्धान्त के ये कट्टर विरोधी थे और इन फिरकापरस्त ताकतों को जवाब देने के लिए ही इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर ‘मोमिन मूवमेंट’ शुरू किया जो पसमानदा मूवमेंट (1920-1947) से उभर कर मुस्लिम संप्रदाय में काफी लोकप्रिय हुआ। इनकी असीम लोकप्रियता मुस्लिम लीग के नेताओं के लिए परेशानी का सबब बन गया था। अब्दुल कय्यूम अंसारी धर्मनिरपेक्षता के प्रबल पैरोकार थे जिस वजह से मुस्लिम लीग के नेता सशंकित रहते थे और इस्लाम के प्रति इनकी वफादारी पर प्रश्न चिह्न लगाने की कोशिश करते थे। किन्तु इससे अब्दुल कय्यूम अंसारी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई। इसी धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण ने इन्हें काँग्रेस और कृष्ण बल्लभ सहाय के करीब लाया। अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब पख्तून के ‘फ़्रंटियर गांधी’ खुदाई ख़िदमतगार खान अब्दुल गफ्फार खान, सिंध के अल्लाहबख्श और बलोचिस्तान के ‘बलोच गांधी’ अब्दुल समद खान जैसे नेताओं के समकक्ष थे जिनका जीवन मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक राजनीति और उसके द्वारा प्रतिपादित द्विराष्ट्रीय सिद्धान्त का विरोध करते बीता किन्तु ऐन वक़्त जब काँग्रेस का अग्रणी नेतृत्व भी विभाजन के लिए सहमत हो गया तब मुस्लिम नेताओं का यह जमात अपने आप को ठगा सा महसूस किया- ‘जब पड़ा वक़्त गुलिस्ताँ पे तो खूं हमने दिया, जब बहार आई तो कहते हैं, तेरा काम नहीं’।

अपने धर्मनेरपक्ष दृष्टिकोण की वजह से अब्दुल कय्यूम अंसारी सदा मुस्लिम लीग नेताओं के व्यंग-बाणों के निशाने पर रहते थे। ऐसे वक़्त में कृष्ण बल्लभ बाबू हमेशा इनके पक्ष में खड़े दिखते थे। यह बहस आजादी से पहले की है जब श्रीकृष्ण सिन्हा के नेतृत्व में बिहार में 1946 में दूसरी काँग्रेस सरकार का गठन हुआ था। सदन में मुस्लिम लीग मेंबर मोहम्मद अली जिन्ना के 'टू नेशन थ्योरी' के पक्ष में जोर-शोर से बहस कर रहे थे। मुस्लिम लीग के नेता और जमींदार सैय्यद अमीन अहमद उदारवादी मुस्लिम नेता अब्दुल कय्यूम अंसारी से खासे खफ़ा थे। उनकी ओर इशारा करते हुए सैय्यद अमीन अहमद ने उन जैसे मुस्लिमों की तूलना पत्थर से करते हुए कहा कि ऐसे मुस्लिम संवेदनहीन रहते हुए और काँग्रेस का पक्ष लेकर अपने कौम के साथ दगा कर रहे हैं। के. बी. सहाय के लिए यह आक्षेप असह्य था। 30 मई 1946 को सदन में अपने जवाबी भाषण में उन्होंने मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना के द्वि-राष्ट्र सिद्धांत को आड़े हाथ लेते हुए अब्दुल कय्यूम अंसारी का जोरदार बचाव किया। उनका जवाब सैय्यद अमीन अहमद जैसी फिरकापरस्त ताकतों के लिए एक करारा जवाब था, जिनके आक्षेप राष्ट्र की एकता और अखंडता पर भारी खतरा का सबब बने हुए थे। के. बी. सहाय अपने लहजे और तेवर में काफी कठोर थे – "सर, मैं अपने मित्र श्री सैयद अमीन अहमद द्वारा की गई एक टिप्पणी का उल्लेख करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि माननीय श्री अब्दुल कय्यूम अंसारी एक पत्थर की तरह अपने कौम के प्रति संवेदनहीन हैं। मैं कहूंगा कि यह गटर की भाषा है। अमीन अहमद की भाषा और व्यवहार से बरबस ड्राइडन की याद आती है जिसने अपनी एक रचना में एक ऐसे बहुरूपिये का उल्लेख किया था जो चंद्रमा के एक ही आवर्तन में एक शातिर वकील, एक चतुर राजनीतिज्ञ और भांड तीनों ही स्वरूप में स्वयं को ढाल लेता है। अमीन अहमद एक साथ काबिल नागरिक, मोअज़्ज़िन और योग्य राजनीतिज्ञ होने का ढोंग करते हैं किन्तु ये सब उनके बहुरूपिये वाले रूप हैं और हकीकत में वे इनमें से कोई भी नहीं हैं। इसलिए माननीय श्री अंसारी को पत्थर कहने के लिए मैं उन्हें क्षमा करता हूं। हीरा भी एक पत्थर ही होता है किन्तु उसकी कद्र और कीमत एक जौहरी ही जानता है। कौम को उनपर फ़क्र है। श्रीमान अब्दुल कय्यूम अंसारी हमारे ताज का हीरा हैं जिनकी कद्र और कीमत की पहचान अमीन अहमद और सामने बैठे उनके अन्य लोगों को नहीं है। तो, महोदय, मुस्लिम लीग ऐसी पार्टी नहीं है जिसमें मेरे मित्र माननीय श्री अब्दुल कय्यूम अंसारी का आकलन किया जा सके’। 

अपने भाषण में के. बी. सहाय ने सांप्रदायिकता की कुछ प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डाला जो समाज को विभाजित करने में मदद करता है। एक सांप्रदायिक व्यक्ति (इस बहस में सैयद अहमद अमीन) तर्क और तर्क आधारित बहस कभी नहीं करता। सांप्रदायिक ताकतों के पास समुदाय के विकास और उत्थान के लिए कोई दृष्टि नहीं होती। इसलिए वह अधिक महत्व के मुद्दों- रोटी, कपड़ा और मकान से समुदाय का ध्यान हटाने के लिए सांप्रदायिक कार्ड खेलता है। ये सांप्रदायिक ताक़तें अपने विरोधियों को प्रबुद्ध चर्चा के माध्यम से नहीं वरन उनका चरित्र हनन कर उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करती है। आजकल की प्रचलित भाषा में इसे 'ट्रोलिंग' कह सकते हैं। विभाजन के समय मुस्लिम लीग यही करता था। सांप्रदायिक ताक़तें 'मज़हब (धर्म) को राजनीतिक सत्ता पर काबिज होने और उसे नियंत्रित करने के लिए एक अस्त्र के रूप में इस्तेमाल करता है जिसे आजकल की भाषा में 'मज़हब की सियासत दुकानदारी' कह सकते हैं। के. बी. सहाय का भाषण आज भी प्रासंगिक है। यही वजह रही कि विभाजन के दंगों के समय महात्मा गांधी ने पुनर्वास कार्यों की देख-रेख के लिए जब डॉ सैयद महमूद के नाम का प्रस्ताव किया तब 1 अप्रैल 1947 को पत्र लिखकर कृष्ण बल्लभ बाबू ने डॉ राजेंद्र प्रसाद को सूचित किया कि माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस कार्य के लिए माननीय अब्दुल कय्यूम अंसारी को ज़िम्मेदारी सौंपी है जिसे राज्य सरकार ने भी स्वीकार कर लिया है। अतः पूज्य बापू को राज्य सरकार के इस निर्णय से अवगत करा दिया जाये।

1946 में श्रीकृष्ण सिन्हा ने अब्दुल कय्यूम अंसारी को अपने मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया। अगले सत्रह साल अब्दुल कय्यूम अंसारी बिहार सरकार में मंत्री रहे। स्वतन्त्रता के बाद इन्होंने मोमिन कान्फ्रेंस का काँग्रेस में विलय कर दिया जो मुस्लिम लीग के तात्कालिक नेतृत्व को काफी नागवार लगा था। 1948 में इन्होंने हैदराबाद के रजाकारों के खिलाफ मुस्लिमों खासकर मोमिनों को तैयार किया। वे पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने पाक अधिकृत कश्मीर के लिए पाकिस्तान की भर्त्सना की और 1957 में पाक अधिकृत कश्मीर को छुड़ाने के लिए कश्मीर के मुस्लिम युवाओं को ‘इंडियन मुस्लिम कश्मीर यूथ फ्रंट’ के झंडे तले एकत्रित कर भारत सरकार के प्रयासों में सहयोग किया। 1953 में भारत सरकार द्वारा पिछड़े वर्गों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए गठित ‘अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग आयोग’ के ये सदस्य बने। जीवन पर्यंत ये पिछड़े वर्ग के आर्थिक सामाजिक उत्थान के लिए कार्यरत रहे। 

कृष्ण बल्लभ सहाय के मंत्रिमंडल में ये स्वास्थ्य और कारा विभाग के मंत्री थे। साठ के दशक में भी के. बी. सहाय सांप्रदायिकता के उसी मुद्दे से उलझे थे जो विभाजन के समय था। किशनगंज से स्वतंत्र पार्टी के मोहम्मद हुसैन आजाद ने यह मुद्दा उठाया कि कांग्रेस मुसलमानों के कल्याण पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रही है और उनका सारा ध्यान अपने मुट्ठी भर दोस्तों और भरोसेमंद सहयोगियों (यथा अब्दुल कय्यूम अंसारी) तक ही सीमित था और उनके जैसे मुसलमान, जो विपक्ष में हैं, पर इनका ध्यान (तुष्टिकरण पढ़ें) नहीं जाता। के. बी. सहाय ने पलटवार करते हुए कहा कि ' सामान्य तौर पर मुसलमानों को कांग्रेस पर विश्वास है क्योंकि हमने बिहार में दंगों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया, भले ही कलकत्ता और पाकिस्तान में गड़बड़ी की सूचना मिली हो। मैं अपने मुस्लिम भाइयों को विश्वास दिलाता हूं कि हम उनसे सूबे के अन्य नागरिकों जैसा ही न्यायपरक सुलूक करते हैं और मेरा प्रशासन उन्हें सभी मामलों में उचित अवसर प्रदान करता है’। एक उर्दू शेर बोलते हुए उन्होंने अपने बयान को सारांशित किया- ‘'इश्क के गोले बनाकर बाज़ पर फेंका करूँ, तुम मुझे देखो न देखो, मैं तुम्हें देखा करूँ'। सदन ने काव्यात्मक तरीके से व्यक्त किए गए शेर में छिपे तथ्य की सराहना की। के.बी. सहाय ने सांप्रदायिकता को दूर रखने के लिए अपनी बुद्धि और बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया और सांप्रदायिक ताकतों का डटकर मुक़ाबला किया। राजनीतिक लाभ के लिए न कभी तुष्टीकरण का सहारा लिया और न ही सांप्रदायिक ताकतों की मदद ली। 

एक दूसरा वाकया है जब विपक्ष ने मंत्रिमंडल के दो मंत्री-अब्दुल कय्यूम अंसारी और जाफ़र इमाम की कर्तव्यनिष्ठा पर प्रश्न उठा दिया। कृष्ण बल्लभ बाबू को यह बहुत नागवार गुजरा।  27 अगस्त 1965 को सदन में दिये अपने भाषण में सांप्रदायिक तत्वों को चेताते हुए कृष्ण बल्लभ बाबू ने उन्हें सचेत किया कि इस तरह के चरित्र हनन के प्रयास को वे बर्दाश्त नहीं करेंगें- ‘अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि जो माननीय सदस्य इस तरह का नारा लगाते हैं कि मंत्रिमंडल में पाकिस्तानी हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि मंत्रिमंडल का संयुक्त दायित्व होता है और यह एक संस्था है जो मुख्यमंत्री से व्यवस्थित है। मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है कि वे हर महकमे पर नज़र रखें और सुनिश्चित करें कि प्रत्येक महकमा ठीक से काम करे और उनके बीच बेहतर समन्वय संपर्क रहे। मंत्रिमंडल की भी यही जिम्मेवारी है। मैंने श्री अब्दुल क्यूम अंसारी साहब के साथ काम किया है और उनकी कर्तव्यनिष्ठा पर प्रश्न करना ओछी राजनीति है। मैं ज़ोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर आपका इशारा जाफ़र इमाम साहब की तरफ है तो यह बिलकुल गलत है। अध्यक्ष महोदय, जब भारत का संविधान बन रहा था उस वक़्त मुसलमानों के लिए अलग मताधिकार की चर्चा चल रही थी। स्वर्गीय पटेल साहब ने जाफ़र इमाम साहब को बुलाया था और पूछा था कि आप क्या चाहते हैं, अलग मताधिकार (सेपरेट एलेक्टोरेट) या सम्मिलित मताधिकार (जाइंट एलेक्टोरेट) चाहते हैं। जाफ़र इमाम साहब ने कहा था, हमें हिंदुस्तान में रहना है, इसलिए हमें अलग मताधिकार नहीं चाहिए। मैं कहूँगा कि मुसलमान मिनिस्टर के बारे में ऐसा आरोप लगाना गलत है और जितने मुसलमान हैं, उन्हें आप कहें कि वे पाकिस्तानी हैं यह भी बिलकुल गलत है। हिंदुस्तान में हैं तो सभी हिंदुस्तानी हैं। अगर कोई कहता है कि सैकड़े 90% मुसलमान पाकिस्तानी हैं तो यह देश हित की बात नहीं है। ऐसा कहना भी गलत है’। ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ भी इसी मूलभूत विचारधारा पर आधारित है कि ‘जब हिंदुस्तान में हैं तब सभी हिंदुस्तानी हैं’- जैसा कृष्ण बल्लभ बाबू साठ के दशक में कह गए थे।  

देहरी-आरा नहर में हुई क्षति से प्रभावित अपने कस्बे के बाशिंदों की मदद करने के दरम्यान 18 जनवरी 1973 को अपने ग्राम अमियावर में अब्दुल कय्यूम अंसारी का निधन हुआ। वर्ष 2005 में इनकी जन्म-जयंती के दिन भारत सरकार के डाक विभाग ने ‘फ़क्र-ए-क़ौम’ अब्दुल कय्यूम अंसारी की स्मृति में डाक टिकट जारी किया।

साभार: बिहार विधान सभा की कार्यवाही