Saturday, 27 February 2021

THE LEGACY:5: THE DOYEN AND THE DISCIPLE: DR. RAJENDRA PRASAD AND KRISHNA BALLABH SAHAY (28/02/2021)

 



DR RAJENDRA PRASAD (3 DECEMBER 1884-28 FEBRUARY 1963)



KRISHNA BALLABH SAHAY (31 DECEMBER 1898-3 JUNE 1974)

Among the leaders from Bihar who rose to prominence during the freedom struggle, the name of Dr Rajendra Prasad shines like a polestar on the horizon putting behind the brightness of every other star. The Non-Cooperation Movement was a watershed in the history of the freedom movement as it was the first movement under the leadership of Mahatma Gandhi after he took over the reins of the freedom struggle. The Movement had a great impact on common masses and a greater impact on the impressionable minds of youths who left their studies to join the movement in large numbers. The Non-Cooperation Movement gave a definite direction to the freedom struggle and the youths found themselves led by a strong leader with equally strong regional pole-bearers of the independence struggle. In Bihar, Dr Rajendra Prasad was instrumental in nurturing many young and bright minds who were drawn into the freedom struggle. K. B. Sahay was one such youth who was mentored by Dr Rajendra Prasad in the early years. 

After graduating from Saint Columba’s College in 1919, K. B. Sahay left for Patna to pursue higher studies. But fate had something else in store for this young bright youth. It was the time when Mahatma Gandhi launched the Non-Cooperation Movement. Like many other youths of his age, K. B. Sahay shunned academics to join the movement. This brought him before Dr Rajendra Prasad- the tallest leader from Bihar at the time. Under the apprentice of Dr Rajendra Prasad, K. B. Sahay joined the National College at Sadaqat Ashram, where he taught English for a short spell. The teaching staff of National College during this period was virtually a who’s who of freedom fighters from Bihar. Dr Rajendra Prasad was the Principal of National College and Acharya Badri Nath Verma was the Vice-Principal. Other faculties who taught at this hallowed institution included noted scholars and freedom fighters like Babu Prem Sundar Das (Philosophy), Babu Jagat Narayan Lal (Economics), Babu Phuldev Sahay Verma (Chemistry), Pandit Ram Nirikshan Singh (Sanskrit), Professor Abdul Bari, Maulavi Tamanna & Maulvi Md. Qazir Munemi (Urdu), K. B. Sahay (English), Ram Charitra Singh (Chemistry), Arunoday Pramanik (Mathematics), Birendranath Sengupta (History), Jnanda Prasanna Saha (Political Science), Kashinath Prasad and Ramdas Gaur (Physics). The college was thus built on the strong edifice of the age-old Hindu belief of ‘Sarva-Dharm Sambhav’. (All religions are equal) which is rooted in the famed Ganga-Jamuni Tehzeeb- of our nation. It was a fine example of a secular institution that stalwarts like Mahatma Gandhi, Dr Rajendra Prasad, Sardar Vallabh Bhai Patel, Jawahar Lal Nehru, Maulana Abul Kalam Azad and the likes aspired the nation to evolve into.  

One fine morning K. B. Sahay along with eleven other brilliant friends went to the Pradesh Congress Committee Office to meet Dr Rajendra Prasad. The Congress office in those days was located on Budh Marg in Patna in a building just adjacent to the “The Searchlight”- one of the two noted newspapers of Patna- the other being “The Indian Nation”. Remembering this meeting with Dr Rajendra Prasad, Sashi Bhushan Lal, a close acquaintance of K. B. Sahay, recalled that ‘when Rajendra Babu came we all stood before him. Instead of smiling he burst into tears and began to sob. Dr Prasad felt that he had, by asking us to join the Non-Cooperation Movement, ruined our career and this burden lay heavy on his heart.” S. B. Lal says that ‘K. B. informed Rajendra Prasad that he was not at all repentant of his decision of joining the freedom struggle. Sticking to a decision stubbornly, once it was taken, became the hallmark of K.B.’s character. He came to be remembered by his friends and foes for such stubbornness.’ – a trait which will be visualized by readers concerning the major decisions taken by K. B. Sahay during his career as a political leader and later as an administrator.  

Thus began a long association between K. B. Sahay and Dr Rajendra Prasad - a relationship that saw several ups and downs during the next fifty-five years. As a youth, K. B. Sahay had decided to chart his course and carve out an independent political identity. He realized that this was possible only if he came out of the shadow of a towering personality like Dr Rajendra Prasad whose banyan tree like reach paled everyone else. Hence after a brief stay at Patna, Krishna Ballabh Sahay went back to Hazaribag to chart his destiny. Thus Hazaribagh in particular and Chhotanagpur, in general, became K. B. Sahay’s political field for the rest of his life, who led the freedom movements in the region. In due course by dint of his hard labour and organizational capabilities, K. B. Sahay rose to become the front rank leader of Congress in Chhotanagpur. He was ably guided by Dr Rajendra Prasad. The Thirteenth Bihar Khadi Exhibition was held at Hazaribag from 14th-16th August 1926. This was inaugurated by Dr Rajendra Prasad. K. B. Sahay participated in this exhibition and sold Khadi clothes. Krishna Ballabh’s effort was in keeping with Mahatma Gandhi’s vision of making Congress a mass-based political outfit. Thus right from the Non-Cooperation Movement of 1920 to the Civil Disobedience Movement of 1930 and the Quit India Movement of 1942, K. B. Sahay worked in close coordination with Dr Rajendra Prasad and ensured the success of the movement in the Chhotanagpur region. 

Elections to provincial assemblies were held in February 1937. In Bihar elections were held for 156 seats. Congress won 99 of these followed by the Coalition Party (26), Muslim Independent Party (20), Ahrar Party (5) and independents (6). The Congress vacillated initially to form a government which forced the Governor to invite the Muslim Independent Party, the second-largest singular Party (and not a coalition) and the largest Muslim Party, to form the government. Mohammad Yunus, President of the party, who founded the famous newspaper ‘The Searchlight’ in Patna in 1924, accepted the invitation from the Governor. He took the oath of office on 1st April 1937. He invited the Congress and the Muslim League to join his Government. However, the Muslim Independent Party failed to muster a majority in Assembly and had to resign three months later. At the same time, the Congress Working Committee decided in favour of office acceptance. Thus Congress ministries were formed in six provinces- Madras, Bombay, Central Provinces, Orissa, Bihar and United Provinces. Later Congress ministries were also formed in NWFP and Assam. 

In Bihar, Dr Rajendra Prasad backed Sri Krishna Sinha, who along with Anugrah Narayan Sinha was then a member of the Central Assembly (Council of States). Sri Krishna Sinha was called back and elected leader of Congress Legislative Party with the support of Dr Rajendra Prasad who preferred him over Dr Syed Mahmud, who held the post of General Secretary of the AICC and as such had a position both inside and outside the province. Dr. Rajendra Prasad was ably supported in his efforts by Anugrah Narayan Sinha and K. B. Sahay. This was resented by Maulana Abul Kalam Azad. Years later, he expressed his displeasure candidly in his memoir ‘India Wins Freedom’-‘Dr Rajendra Prasad played the same role in Bihar as Sardar Vallabh Bhai Patel in Bombay where Nariman lost out to B. G. Kher due to Sardar’s intervention’. 

However, this opened a chapter of factionalism in the Bihar Congress. While Maulana Azad backed Dr. Syed Mahmud, Dr. Rajendra Prasad supported Sri Krishna Sinha. K. B. Sahay believed that this factionalism could be ended if both Dr Rajendra Prasad and Maulana Azad withdraw from state matters and concentrate on central affairs. He deliberated the issue both with Sri Krishna Sinha and Anugrah Narayan Sinha in a meeting of the Bihar Pradesh Congress Working Committee (BPCWC) on March 8, 1942, but found no takers to his suggestion. 

In 1946 Sri Krishna Sinha formed the interim government in Bihar and K. B. Sahay became the Revenue Minister in his cabinet. He wrote a letter to Dr Rajendra Prasad in which he outlined his plans as a minister. This included his resolve to abolish zamindari. This letter of 22nd August 1946 is an important document that gives an insight into K. B. Sahay’s policies and programmes on land reforms. Dr Rajendra Prasad did not respond to this letter. 

In December 1946, when the Congress had to go to the electorate it referred to the question of the abolition of zamindari officially in its election manifesto

“The reform of the land system which is so urgently needed in India involves the removal of intermediaries between the peasant and the State. The right of such intermediaries should therefore be acquired on payment of equitable compensation”. (AICC Congress Election Manifesto, 1946)

K. B. Sahay took up the land reform measures in the right earnest beginning with the passage of the Bakasht Disputes Settlement Act but soon realised that the landlords were ‘already circumventing the provisions of the measure’ through ‘benami settlement’. However, this did not deter K. B. Sahay who finally tabled the famous Bihar Abolition of Zamindari Bill in the Assembly 1947. The zamindars moved heaven and earth to prevent, or at least stall the abolition of zamindari. K. B. Sahay became their immediate target. So the landlords began to spread slander against him and threatened “Direct Action”. But they suffered humiliation when K. B. Sahay sued their leading newspaper ‘The Indian Nation” owned by the Maharajadhiraja of Darbhanga, for libel and the paper had to apologize. Since nothing else seemed to succeed, the zamindars tried to get K. B. Sahay dropped from the Ministry. That move was forestalled by protests to the Congress High Command by Swami Sahajanand Saraswati. Then, just a few days before the Zamindari Abolition Bill was to be introduced in the Assembly, K. B. Sahay was run over and seriously injured in a motor accident. Undaunted by these developments, however, K. B. Sahay, with the support of all progressive opinion inside and outside the legislature and all the Kisan Sabhas- C.P.I., Swami-ite, Forward Bloc-ist, Socialist etc-finally introduced the Bill in the Assembly with a blood-stained bandage on his forehead almost symbolizing the struggle that had to be waged to move the first step in agrarian reforms. 

However, the Act got mired in Court where it was challenged by the Maharajadhiraja of Darbhanga Sir Kameshwar Singh. At the same time, the zamindars received support from other Congressmen, the most prominent among them being Dr Rajendra Prasad, the first President of the Indian Republic. Rajendra Prasad, whose family for long served the Hathwa Raj as its employees and held a small zamindari itself, was expected to be sympathetic towards the zamindars-as indeed he turned out to be in full measure. In 1947 a group of zamindars appealed to him by telegram to say, ‘Kindly Drop Abolition Zamindari Save Country Civil War’. It was, of course, not possible for Dr Rajendra Prasad publicly to go against the stated policy of the Congress. However, he tried to delay zamindari abolition as much as possible and chastised K. B. Sahay for being so prompt in implementing the Congress Manifesto. “I can understand the abolition of zamindari, he wroteThe Congress had sanctioned that, but I do not think there is any sanction in the Congress Resolution for forcibly dispossessing people of their property before they have been compensated for it. He went on to warn that the proposed legislation would affect the entire economic life of the Province”, and suggested that more time be taken to think about it. K. B. Sahay was blunt in his reply, So far as I am concerned, I feel that to rehabilitate the position of the Congress the Bills relating to Zamindari Abolition must be proceeded with.’ Defiantly, K. B. Sahay also enclosed for Dr Prasad’s perusal a copy of the Bihar State Acquisition of Zamindari Bill, 1947. 

Thus after much push and pull that culminated in the First Amendment to the Indian Constitution, the Bihar Land Reforms Act, 1950 (Act XXX of 1950) saw the light of the day and Bihar became the first state in independent India to abolish Zamindari. It was thus the legislative efforts of K. B. Sahay that the Permanent Settlement Act, 1793 was consigned to the dustbin of history and a new chapter in agrarian reforms was opened. 

(Courtesy: (i) A personality-three in one: K. B.Sahay by Sashi Bhushan Lal (ii) Agrarian Reforms from above and below: Bihar 1947-1978 by Arvind N. Das, (iii) The Agrarian Crisis by A. J. Philip (iv) AICC, Congress Election Manifesto 1946 (Delhi), (v) Bihar Legislative Assembly Proceedings 21st March 1947. ‘The Searchlight’, ‘The Indian Nation’ & ‘The Hunkar’ of 1947-1949 are replete with reports of peasants movements, (vi) ‘Secret Behind Zamindari Abolition’ ‘The Indian Nation, 26 March 1947, 6 April 1948 and ‘The Searchlight, 10 April, 25 July & 1October 1947 (vii) Agrarian Crisis in India- The Case of Bihar by F. Thomasson Jannuzi, University of Texas (viii) Letter from Dr Rajendra Prasad to K. B. Sahay dated 27 April 1947 and letter from K. B. Sahay to Dr Rajendra Prasad 1 May 1947 cited by Januzzi, (ix) Interview with K. B. Sahay, Hazaribagh, 10 September 1972)   

 

Monday, 22 February 2021

हमारी विरासत, हमारी धरोहर 10. :स्वामी सहजानन्द सरस्वती और कृष्ण बल्लभ सहाय (22/02/2021)

  

 


 



स्वामी सहजानंद सरस्वती की आज जन्म जयंती है इस अवसर पर उनको समर्पित यह ब्लौग  

स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान किसान आंदोलन आधुनिक भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय है। इसके सूत्रधार निसंदेह स्वामी सहजानन्द सरस्वती थे। आज इस महान शख्स की जन्म-जयंती पर कृष्ण बल्लभ सहाय के साथ उनके राजनीतिक सम्बन्धों विश्लेषण करता हूँ तो दोनों महानुभावों को एक ही विचारधारा का पाता हूँ। दोनों ही किसान की हितों के लिए किसी भी हद तक जाने को सदा तैयार रहते थे। दोनों ही जमींदारों की धमकियों से डरनेवालों में से नहीं थे और दोनों ही सादा जीवन उच्च विचार के हिमायती थे- इनकी सादगी का परिचय जहां इन दोनों के पहनावे से होता था जो प्रायः मोटे खद्दर का कुर्ता-धोती से परिलक्षित होता था वहीं विचारों की उच्चता का भान किसानों के प्रति इनके सैद्धान्तिक समर्पण से होता था। बोली में अखड्डपन इन दोनों के स्वभाव में था एवं सिद्धांतों के प्रति बेमुरव्वत और परले दर्जे का जिद्दीपन इनके सहज स्वभाव की तासीर। इन दोनों की ही विचारधारा के केंद्र में भारत का आम किसान था। 

स्वामीजी का जन्म 1889 में उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर में एक भूमिहार ब्राह्मण के घर में हुआ था। बचपन का नाम नौरंग राय था। बचपन से ही ये आध्यात्मिक स्वभाव के थे और कम उम्र में ही इन्होंने सन्यास धर्म अपना लिया। बिहटा (बिहार) में सीताराम आश्रम की स्थापना की। यहीं से ये किसान आंदोलन की ओर अग्रसर हुए। दूसरी ओर असहयोग आंदोलन के उपरांत की शांति में कृष्ण बल्लभ बाबू छोटानागपुर के गाँव-गाँव साईकल से घूम-घूम कर काँग्रेस का अलख जगाने में लगे थे। इसी दौरान कृष्ण बल्लभ बाबू ग्रामीण जीवन की कठिनाईयों से रु-ब-रु हुए और काँग्रेस के साथ-साथ वे किसानों को संगठित करने में भी लग गए। दूसरी ओर स्वामी सहजानन्द सरस्वती 1927 से ही किसान-सभा का आयोजन करने लग गए थे। इन सभाओं में वे किसानों को जमींदारी व्यवस्था के ज़ुल्म और अन्याय के खिलाफ संगठित होकर आवाज़ बुलंद करने के लिए प्रेरित करते थे। 1929 में स्वामी सहजानन्द सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। कृष्ण बल्लभ बाबू भी इस ओर आकृष्ट हुए और स्वामीजी के नक्शे-कदम पर चलते हुए हजारीबाग में किसान सभा का आयोजन किया।

इन सभाओं का असर काँग्रेस पर भी हुआ जिसके केंद्रीय नेतृत्व ने किसानों की स्थिति का अध्ययन के लिए डॉ राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया। इस समिति में कृष्ण बल्लभ सहाय के अलावे जो अन्य सदस्य थे उनमें श्रीकृष्ण सिन्हा, अब्दुल बारी, बिपिन बिहारी वर्मा, बलदेव सहाय, अंबिका कान्त सिन्हा, प्रजापति मिश्रा और राधा गोविंद प्रसाद आदि प्रमुख थे। 28 अगस्त 1931 को सदाकत आश्रम में एक बैठक में प्रत्येक सदस्य को एक-एक ज़िले का जिम्मा सौंपा गया और उस ज़िले में किसानों की स्थिति पर अपने रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश हुआ। कृष्ण बल्लभ सहाय को हजारीबाग ज़िला की जिम्मेवारी मिली। यहाँ यह दृष्टव्य है कि कृष्ण बल्लभ बाबू और अब्दुल बारी को छोडकर इस समिति के अन्य सभी सदस्य भूमिसमर्थ वर्ग से आते थे।

1929-1933 के विश्व-व्यापी महा-मंदी के पश्चात बिहार में आए प्रलयंकारी भूकंप से किसानों की स्थिति बद से बदतर हो गई थी। इसका नतीजा यह हुआ कि जगह-जगह जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ किसान प्रदर्शन होने लगे। जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ किसानों के जज़्बे के दबाब में 1936 में काँग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई। स्वामी सहजानन्द सरस्वती को इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। इसी अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित हुआ जिसमें प्रांतीय काँग्रेस कमेटी को किसानों की दशा और दिशा का अध्ययन कर उनके कल्याण हेतु सुझाव देने का निर्देश हुआ। यह निर्णय लिया गया कि अगले वर्ष फ़ैज़ाबाद के प्रस्तावित अधिवेशन में इस पर विचार कर एक संयुक्त प्रस्ताव वाइसरॉय के पास उनके विचारार्थ प्रेषित किया जाएगा। बिहार प्रांतीय काँग्रेस कमेटी ने एक नौ सदस्यीय उप-कमेटी का गठन करने का प्रस्ताव किया जिसे अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी के दिये निर्देश को निष्पादित करने की जिम्मेवारी दी गई। स्वामी सहजानन्द सरस्वती को इस किसान जांच समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। तदन्तर यह निर्णय लिया गया कि स्वामी सहजानन्द सरस्वती को समिति का अध्यक्ष बनाए जाने पर इस समिति की रिपोर्ट को किसान सभा की रिपोर्ट मान लिया जायेगा न कि कांग्रेस का। अतः स्वामी सहजानन्द सरस्वती से यह गुजारिश की गयी कि वे अपने स्थान पर किसी अन्य लीडर का नाम प्रस्तावित करें जिसपर काँग्रेस को कोई उज्र नहीं होगा। तब स्वामी जी ने अपने स्थान पर कृष्ण बल्लभ सहाय को अध्यक्ष नामित किया। कृष्ण बल्लभ सहाय पर स्वामीजी का यह अटूट विश्वास ही था कि उन्होंने अगर किसी को इस काम के योग्य माना तो वे कृष्ण बल्लभ सहाय ही थे- यह जानते हुए भी कि वे अग्रणी कांग्रेसी नेता थे। कृष्ण बल्लभ सहाय स्वामीजी के विश्वास पर खरे उतरे और इस समिति ने पूरे प्रांत का दौरा कर जो अनुशंसाएँ दी वो उन कारवाईयों का ही खाका था जिसे कृष्ण बल्लभ सहाय ने एक दशक बाद बतौर बिहार के राजस्व मंत्री क्रियान्वित किया। किन्तु इस रिपोर्ट के बाद काँग्रेस और अखिल भारतीय किसान सभा के बीच तनाव बढ्ने लगा और काँग्रेस के भीतर किसान के मुद्दे पर दो फाड़ के आसार बन गए। दूसरी ओर किसानों में संगठन की बढ़ती शक्ति से भयभीत जमींदारों ने वाइसरॉय के कार्यकारी परिषद के सदस्य सर जेम्स सिफ़टन को आवेदन देकर उनके माल-असबाब के हिफाजत की गुहार की।

1937 में श्रीकृष्ण सिन्हा के नेतृत्व में बिहार में काँग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ और बतौर संसदीय सचिव कृष्ण बल्लभ बाबू ने उन्हीं अनुशंसाओं को मूर्त रूप देने का प्रयास किया जो उन्होंने किसान जांच समिति के अध्यक्ष के तौर पर किए थे। इनमें से प्रमुख थे – सूखाड़ पड़ने पर लगान में रियायत, लगान न अदा कर पाने पर ज़मीन से दर-बदर करने पर रोक, बकाश्त भूमि का पुनरीक्षण आदि आदि।  पर एक मुद्दा जिसपर काँग्रेस में दो खेमे बन गए वो था उनका जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव। एक ओर जहां महात्मा गांधी, डॉ राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्रीकृष्ण सिन्हा और अनुग्रह नारायण सिन्हा जैसे नेता इस मुद्दे पर और बहस कराये जाने के हिमायती थे वहीं दूसरी ओर स्वामी सहजानन्द सरस्वती, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चन्द्र बोस, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, सम्पूर्णानन्द और मुरारीलाल जैसे नेता इस पर त्वरित कारवाई के पैरोकार थे। अतः श्रीकृष्ण सिन्हा मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि जमींदारी उन्मूलन के मुद्दे को फिलहाल अलग रखकर वैसे मुद्दे उठाए जाएँ जिसपर ब्रिटिश हुकूमत को कम एतराज था। इन्हीं में से एक था लगान कम करने का प्रस्ताव जिसे 1911 के दर पर ले लाया गया।  

1939 में काँग्रेस मंत्रिमंडल की बर्खाश्तगी के बाद एक बार पुनः स्वामी सहजानन्द सरस्वती और कृष्ण बल्लभ सहाय किसानों को संगठित करने के अपने-अपने प्रयासों में सक्रिय हो गए। कृष्ण बल्लभ सहाय ने सूखे की स्थिति में लगान माफ अभियान चलाया जिसे किसानों के साथ-साथ काँग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और बिहार प्रदेश किसान सभा का भी व्यापक समर्थन मिला। स्वामी सहजानन्द सरस्वती, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, मीनू मसानी, अशोक मेहता आदि भी इस दौरान जमींदारी उन्मूलन के लिए सक्रिय थे।

1946 में श्रीकृष्ण सिन्हा की अन्तरिम सरकार ने बिहार में सत्ता भार संभाला। इस बार कृष्ण बल्लभ बाबू को राजस्व मंत्रालय की जिम्मेवारी सौंपी गयी। 1946-1950 के बीच कृष्ण बल्लभ बाबू ने भूमि-सुधार से संबन्धित आधे दर्जन से अधिक कानून बिहार विधान सभा में पारित करवाए जिसे स्वामी सहजानन्द सरस्वती का खुला समर्थन मिला। इन बदलावों से घबड़ाकर जमींदार ने किसी भी युक्ति से कृष्ण बल्लभ बाबू को मंत्रिमंडल से बर्खाश्त करने का षड्यंत्र रचा। किन्तु तात्कालिक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और स्वामी सहजानन्द सरस्वती के अडिग समर्थन से यह कुचक्र विफल हुआ। जमींदारी उन्मूलन बिल 1947 बिहार विधान सभा में प्रस्तुत करने से कुछ दिन पहले जमींदारों ने कृष्ण बल्लभ बाबू पर कातिलाना हमला करवा कर उन्हें अपनी राह से हटाने की भी कोशिश की। किन्तु यह षड्यंत्र भी असफल रहा और कृष्ण बल्लभ बाबू इस हमले में बाल-बाल बच गए। इन विषम परिस्थितियों में स्वामी सहजानन्द सरस्वती, काँग्रेस सोशलिस्ट नेता जयप्रकाश नारायण, सुभाष चन्द्र बोस की फॉरवर्ड ब्लॉक एवं कम्यूनिस्ट पार्टी जैसी वामदलों का नैतिक समर्थन कृष्ण बल्लभ बाबू के पक्ष में बना रहा। अंततः खून से सनी पट्टी बांधे कृष्ण बल्लभ बाबू ने बिहार विधान सभा में ऐतिहासिक जमींदारी उन्मूलन कानून प्रस्तुत किया। इधर पटना में बिहार विधान सभा में यह बिल प्रस्तुत हुआ और उधर दिल्ली में काँग्रेस नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जमींदारी उनमूलन के साथ-साथ जमींदारों को यथेष्ट मुआवजा देने के मुद्दे को उठाया-जमींदारों की जमींदारी बिना उचित मुआवजे के लेना चोरी करने के समान है। मुआवजा जमींदारी के अनुरूप यथेष्ट होनी चाहिए न कि सांकेतिक। दरभंगा राज के महाराजाधिराजा सर कामेश्वर सिंह, जिनकी वार्षिक आय साठ लाख हैं उन्हें मुआवजा के तौर पर पच्चीस लाख मुकर्रर किया गया है। इस अन्याय से महाराजा को कैसा लगेगा’? (‘To take away Zamindaris without paying compensation would amount to robbery…..compensation must be adequate and not nominal. The proposal is the Maharajadhiraja of Darbhanga, who had an annual income of Rs. 60 lakhs, should get Rs 25 lakhs as compensation. How would they feel?’- Sardar asked, ‘if they were put in his (Darbhanga’s) position?’)

कृष्ण बल्लभ बाबू के लिए सरदार को जवाब देना मुनासिब नहीं था। किन्तु स्वामी सहजानन्द सरस्वती भला कहाँ चुप रहने वालों में थे। उन्होंने तत्काल सरदार को जवाब दे भेजा-कैसा लगेगा? वे वैसे ही खुश होंगें जैसे कोई अपराधी बरी होने पर होता है। मुआवजा कुछ नहीं वरन कानून सम्मत डकैती है(‘ How will he [Maharajadhiraja of Darbhanga] feel? He would feel like a very happy criminal. Compensation is nothing but ‘legal dacoity’.- Swami Sahajanand Saraswati retorted.)

इस दौर में स्वामी सहजानन्द सरस्वती के इस खुले समर्थन ने कृष्ण बल्लभ बाबू के नैतिक बल को बनाए रखा और जमींदारों के तमाम विरोधों के बावजूद वे अपने लक्ष्य से नहीं डिगे। जमींदारी उन्मूलन कानून 1947 द्वारा जमींदारी व्यवस्था को समाप्त कर ज़मीन की मिल्कियत किसानों के जिम्मे करने की व्यवस्था थी। किन्तु उच्च न्यायालय ने इस कानून को तात्कालिक विधान का हनन मानते हुए निरस्त कर दिया। तब कृष्ण बल्लभ बाबू विधान सभा में बिहार स्टेट मैनेजमेंट ऑफ एस्टटेस एंड टेनयोर बिल 1949 लेकर आए जिसमें जमींदारी को समाप्त कर जमींदारी की समस्त ज़मीन को सीधे-सीधे राज्य सरकार के अधीन लाने का प्रावधान था। एक बार पुनः सभी जमींदार इस प्रस्तावित कानून के खिलाफ गोलबंद होने लग गए। दूसरी ओर स्वामी सहजानन्द सरस्वती भी इस बिल के खिलाफ खुलकर सामने आ गए। स्वामी सहजानन्द सरस्वती के इस विरोध को दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह का अखबार द इंडियन नेशन का भी समर्थन मिला। 18 मई 1949 के अपने संस्करण में इस अखबार ने स्वामी सहजानन्द सरस्वती के विरोध को मुखरता से छापा जो यों था –

Kisan Leader Denounces Estate Management Bill- Revenue Minister’s Device disastrous for Tenants-Sahajaanand Saraswati decides to oppose it tooth and nail

Swami Sahajanand Saraswati, President of the ‘Bihar Provincial Kisan Sabha’ in a letter addressed to K.B. Sahay expressed opposition to the Bihar State Management of Estates & Tenures Bill, 1949, on the ground that the Zamindari Abolition has been given a go by and this Bill has been brought to hoodwink the farmers. The stand of Kisan Sabha was clarified that ‘it sticks to the principle that abolition of landlordism in all its forms must be achieved through one stroke of pen, without compensation whatsoever, the landlords, big and small, being guaranteed like the rest of the nationals, by the State suitable job and decent standard of living.’ The Sabha demanded that entire land of a village be handed over to the farmers including ‘Khet-mazdoors’ of that village through the village republic or panchayat, so that agriculture can be taken up by village community. The Sabha cannot, therefore, accept the position of this abolition being replaced by the acquisition of zamindari by the Government through the above Bill.

कृष्ण बल्लभ बाबू की मंशा भी यही थी। वे यह दिखलाना चाहते थे कि एक ओर जहां जमींदार जमींदारी उन्मूलन के विरोध में थे वहीं दूसरी ओर किसान किसी भी सूरत में जमींदारी को सरकार के अधीन लाने के विरोध में थे। जमींदारी की ज़मीन किसानों को मिले इससे कम किसी भी व्यवस्था पर वे राजी नहीं थे। कृष्ण बल्लभ बाबू अपने इस मंसूबे में सफल हुए। दूसरी ओर द इंडियन नेशन कृष्ण बल्लभ बाबू के इस तुरुप चाल को समझ भी नहीं पाया और कृष्ण बल्लभ बाबू और स्वामी सहजानन्द सरस्वती के कथित मतभेद का जश्न ही मनाता रह गया। अतः जब कृष्ण बल्लभ बाबू जब दूसरी बार जमींदारी उन्मूलन से सम्बंधित बिहार भूमि-सुधार कानून (बिहार एक्ट XXX 1950) लेकर पुनः आए और इसे विधान सभा में पारित कराया तब केंद्र सरकार के सामने इस कानून को बरकरार रखने के लिए संविधान में संशोधन छोडकर और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। अंततः भारत के संविधान में प्रथम संशोधन हुआ और जमींदारी उन्मूलन कानून बहाल हुआ। बिहार जमींदारी उन्मूलन करने वाला प्रथम राज्य बना और परमानेंट सेटलमेंट कानून 1793 परमानेंटली अनसेटल हुआ। किन्तु स्वामी सहजानन्द सरस्वती इस खुशी के अवसर पर कृष्ण बल्लभ बाबू के साथ नहीं थे। 26 जून 1950 को इस नश्वर शरीर को त्याग कर स्वामीजी इस दुनिया से कूच कर गए थे।  

(साभार- [i]लैंड, लेबर एंड पावर- अग्रेरियन क्राइसिस एंड स्टेट ऑफ बिहार- श्रीमती उषा झा, (ii) अग्रेरियन रिफार्म फ़्रोम अबव एंड बिलो बिहार 1947-1978- अरविंद दास (iii) राष्ट्रीय अभिलेखागार दस्तावेज़ (iv) मेरा जीवन संघर्ष –स्वामी सहजानन्द सरस्वती, (v) स्वामी सहजानन्द सरस्वती द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रेषित तार दिनांक:24.07.1947 (vi) सहजानन्द पेपर्स, नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय, नई दिल्ली)

Wednesday, 17 February 2021

हमारी विरासत- हमारी धरोहर: 9: ‘जननायक’ बनाम ‘लौह-पुरुष’: कर्पूरी ठाकुर एवं कृष्ण बल्लभ सहाय (17/02/2021)

 



आज बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर (24 जनवरी 1924- 17 फरवरी 1988)की 34 वीं पुण्यतिथि है। भारत छोड़ो आंदोलन से ये स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े और 1952 में ताजपुर से विधायक चुने गए। 1962 में ये ताजपुर से ही प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से विधायक चुने गए। 1967 में ये बिहार के शिक्षा मंत्री बने जिस दौरान उन्होंने बोर्ड परीक्षा में अँग्रेजी में उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता को खत्म किया। नतीजतन बिहार में छात्रों को अँग्रेजी विषय में अनुत्तीर्ण होने के बावजूद पास कर दिया जाता था। इसे कर्पूरी डिविजन का नाम दिया गया। ये दो मर्तबा बिहार के मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए- पहली बार आयाराम-गयाराम के दौर में 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 के बीच एवं दूसरी बार जनता सरकार में 24 जून 1977 से 24 अप्रैल 1979 के बीच। पिछड़े वर्ग को नौकरी में आरक्षण देने संबंधी मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के मुद्दे पर विरोधस्वरूप 1979 में इन्हें हटाकर श्री राम सुंदर दास को मुख्यमंत्री बनाया गया। इस अवसर पर उन्हें याद करते हुए चौथी बिहार विधान सभा के दौरान सदन में उस दौर में होने वाली बहसों पर आधारित इस ब्लॉग को पढ़ें जो बीते जमाने की गरिमामयी संसदीय परम्पराओं की ओर हमारा ध्यान दिलाता है।

वाकया 7 फरवरी 1966 का है। बिहार अन्न संकट के दौर से गुज़र रहा था। सरकार के खाद्य संग्रह आदेश के तहत प्रत्येक गाँव से अनाज की वसूली हो रही थी जिस काम को प्रखण्ड विकास अधिकारी ग्राम पंचायत के साथ मिलकर अंजाम दे रहे थे। मालगुजारी वसूलने का काम भी इसी माध्यम से होता था। इसी क्रम में बिहार विधान सभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद चल रहा था और कृष्ण बल्लभ बाबू सदन को बता रहे थे कि मालगुजारी और अन्न वसूली के लिए प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के पास जीप का होना अत्यंत आवश्यक है। जीप नहीं रहेगा तो अधिकारी काम कैसे करेंगें? हाँ, इसका दुरुपयोग नहीं हो, इसके लिए नियंत्रण लगा दिया है।– कृष्ण बल्लभ बाबू ने सदन को आश्वस्त करते हुए बताया।

श्री कर्पूरी ठाकुर- (बैठे-बैठे) आप वारिसनगर और अलड़ेगा के बी.डी.ओ. के बारे में कुछ कहें

कृष्ण बल्लभ सहाय –आप बैठे-बैठे न बोलें नहीं तो लोग यही कहेंगें कि श्री कर्पूरी ठाकुर को कृष्ण बल्लभ सहाय ने इतनी मार मारी है कि वे उठ नहीं सकते हैं

दरअसल गत वर्ष (1965) अगस्त माह में कतिपय छात्र संगठनों ने कॉलेज में बढ़े हुए फीस के विरोध में आंदोलन किया था। मौके का राजनीतिक फायदा उठाने की गरज से विपक्षी दल के नेताओं ने गांधी मैदान में एक सभा का आयोजन किया था। यह सभा होती उससे पहले ही पटना में धारा 144 लागू कर दिया गया था। तथापि नियत तिथि को विपक्षी दल के नेता गांधी मैदान में विरोध प्रदर्शन के लिए जमा थे। पुलिस द्वारा सभा में शामिल नेताओं और लोगों को तितर-बितर हो जाने के लिए एक बार चेतावनी दी गई जिसके परिणामस्वरूप वहाँ मौजूद जनता जनार्दन सभा से तिरोहित हो गयी। किन्तु नेतागण मंच पर ही बने रहे। तब पुलिस ने उनपर लाठी चार्ज कर वहाँ मौजूद सभी नेताओं को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। बाद में इन्हें छोड़ दिया गया था। इस लाठी-चार्ज के दौरान कर्पूरी ठाकुर समेत अन्य नेताओं को चोट पहुंची थी। इस घटना को घटे छ माह बीत गए थे और यह स्पष्ट था कि कर्पूरी ठाकुर के बैठे रहने की वजह छ माह पूर्व की घटना नहीं थी। तब कृष्ण बल्लभ बाबू ने ऐसा क्यूँ कहा? आइये इस तथ्य के तल में चलते हैं।

कृष्ण बल्लभ बाबू सदन में कर्पूरी ठाकुर से काफी वरिष्ठ थे और उन्हें संसदीय परम्पराओं का बेहतर अनुभव था। उन्होंने इंगित किया कि सदन में कर्पूरी ठाकुर अपनी बात बैठे-बैठे रख रहे थे। कृष्ण बल्लभ बाबू को ध्यान था कि सदन में जब अध्यक्ष अपने आसन पर विराजमान होते हैं और किसी सदस्य को कुछ बोलना होता है तो आसन की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए सदस्य को अपनी बात खड़े होकर कहनी होती है। कर्पूरी ठाकुर हालांकि स्वयं सदन के कार्यमंत्रणा समिति के माननीय सदस्य थे तथापि उनसे यह अनदेखी हो गयी थी। इसे सुधारने की गरज से ही कृष्ण बल्लभ बाबू अपने ऊपर तोहमत लेकर भी परोक्ष रूप से कर्पूरी ठाकुर को आगाह करने की कोशिश कर रहे थे। कर्पूरी ठाकुर तत्काल इस बात को भाँप गए। उन्होंने झट खड़े होकर जवाब दिया- आपके द्वारा मारे जाने के बाद मैं अच्छी तरह से उठ सकता था लेकिन इधर हमको टाईफ़ायड हो गया था।

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय – अगर आप बैठे-बैठे बोलेंगें तो वोट देनेवाले यही समझेगें कि इनको इतनी मार मारी गयी है कि ये पंगु हो गए हैं और एक भी वोट पाने के लायक नहीं रह गए हैं।

सदन में इस बात पर जोरदार ठहाका लगा जिसमें कर्पूरी ठाकुर और कृष्ण बल्लभ सहाय दोनों ही शामिल थे। इसी बहस के दौरान कर्पूरी ठाकुर ने सरकार का ध्यान गल्ले के बढ़े हुए मूल्य की ओर दिलाया।  

कृष्ण बल्लभ सहाय- यह कहा गया है कि गल्ला का दाम, खासकर चावल का दाम बहुत ज्यादा, 55 से 60 रुपये मन, हो गया है। लेकिन मैं सदन को बताना चाहता हूँ हमारे पास जो आंकड़े रोज आते हैं, उसके अनुसार चावल का दाम 40 रुपये पचास पैसे प्रति मन (1 मन= 40 सेर) है।

श्री कर्पूरी ठाकुर-आपके पास जो आंकड़े आते हैं वो गलत आते हैं

कृष्ण बल्लभ सहाय-हमारे पास जो आंकड़े आते हैं उनको तो आप मानिएगा नहीं

श्री कर्पूरी ठाकुर- ‘50 रुपये मन आम तौर से चावल का दाम है

कृष्ण बल्लभ सहाय-श्री कर्पूरी ठाकुर जो चावल खाते हैं वह बहुत महीन चावल होता है इसलिए वे 50 रुपये मन खरीदते हैं। लेकिन मेरे यहाँ जो चावल खाया जाता है या जो इस्तेमाल किया जाता है उसका दाम 40-41 रुपये मन से ज्यादा नहीं है

खान-पान पर की गई इस सामान्य सी टिप्पणी ने दरअसल समाजवादियों की कथनी एवं करनी के फर्क को उधेड़ कर रख दिया था। सदन में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी विधायक दल के नेता श्री कर्पूरी ठाकुर खान-पान के मामले में वास्तव में कितने संभ्रांतवादी थे-कृष्ण बल्लभ बाबू ने अपनी संक्षिप्त सी टिप्पणी से इसे स्पष्ट कर दिया था। कृष्ण बल्लभ बाबू की वाकपटुता ने कर्पूरी ठाकुर को भी लाजवाब कर दिया। 1963-1967 के बीच बिहार विधान सभा की बैठकों में बहस के दौरान कृष्ण बल्लभ बाबू अपनी इन्हीं हल्की-फुलकी टिप्पणियों से सबों को कायल कर देते थे। क्षण भर में सभा की नीरसता को दूर हो जाती थी। यह भी स्पष्ट था कि इन नेताओं में सैद्धान्तिक मतभेद अवश्य थे किन्तु व्यक्तिगत वैमनष्य नहीं था। यह एक स्वस्थ संसदीय परंपरा का द्योतक था।