'THE LEGACY': 20: 'IRON LADY' INDIRA GANDHI AND 'IRON MAN OF BIHAR KRISHNA BALLABH SAHAY (31/10/2021)

 

On 24th January 1966, Srimati Indira Gandhi took the oath of office and secrecy as the Prime Minister of India. She was catapulted to this post by a group of senior Congress leaders led by K. Kamraj known as the ‘Syndicate’. The ‘Syndicate’ abhorred a powerful leader like Morarji Desai to the position of the Prime Minister, as it would have become difficult for them to manoeuvre the political platform at the national level. K. B. Sahay was opposed to such a move. He favoured a strong leader in place of Lal Bahadur Shastri, after his unfortunate demise, as it was the need of the hour.

However, his voice fell on deaf ears. K. B. Sahay’s lukewarm support and his intentional ‘failure’ to procure votes for Mrs Indira Gandhi from the Bihar Parliamentary delegations were marked by Mrs Indira Gandhi. Nonetheless, after winning over the leadership issue, Indira Gandhi went ahead luring the old guards to her fold. Jagjivan Ram visited Krishna Ballabh Babu as Mrs Gandhi’s emissary to seek his support with an offer of a prominent position in the Union Cabinet. But K. B. Sahay refused to buzz. Mrs Gandhi followed this by an attempt to split Bihar Congress with an offer of Chief Ministership of Bihar to Satyendranath Sinha, the Education Minister and number two in Krishna Ballabh Sahay’s cabinet. Satyendranath Sinha turned down the offer (Source: Wikipedia). Thus Mrs Gandhi was now on the lookout for an opportune moment to humble the Bihar Chief Minister. ‘Human intervention’ having failed, Mrs Indira Gandhi saw an ‘opportunity in natural calamity’ when monsoon failed Bihar in 1965 and again in 1966 and the State found itself staring at a probable famine condition.

Monsoon failure for the second successive year in 1966 and the resultant crop failure placed the State under dire famine conditions. K. B. Sahay was alert to the approaching catastrophe as early as August 1966 when he wrote to the Central Government for assistance to overcome the famine. In response to State Government’s request, the Programme Advisor of the Planning Commission arrived in Bihar in August to assess the situation. Upon his return from Bihar, the programme advisor reported in his assessment that “the crop prospect for Bihar was only about 20 per cent below the average and not more than 10% of the sowing area was under flood”. The assessment by the Member, Planning Commission was intended at pleasing the PM rather than being an exercise in objective analysis of the ground realities. Buckling of institutions in the face of a dictatorial leader is not new in India. Such examples have multiplied over the years.

On 4^th September 1966, the State Food Commissioner described the drought as “one of the worst……in living memory”. On September 9, 1966, the central government ministers for food and agriculture, C. Subramanyam, who visited the State reportedly ‘told the Lok-Sabha…..that the food situation continued to be ‘difficult’ in the States of Assam, Bihar, Kerala and West Bengal’. On October 11, 1966, Fakhruddin Ali Ahmed, then a union minister was informed, during his visit to Bihar, that if the central government did not come to the aid of state government, ‘the situation might go out of control.’

When the monsoon failed even in the ‘Hathiya nakshatra’, K. B. Sahay sounded the alarm bell for central assistance. He “described the State’s food situation as ‘precarious’ and said it would start deteriorating from November onwards when each month will be worse than the previous one”. He added that “Bihar was in dire need of food aid to save the people of the State from starvation” (‘The Indian Nation, 1 October 1966) On October 11, 1967, Rajendra Mishra, President, BPCC, reported that “Bihar was on the brink of a famine”. On October 14, 1966, Dr Ram Subhag Singh, a Union Minister from Bihar, after touring Shahabad district, was quoted as saying, ‘It is all so pitiable. Brave men had tears in their eyes- a sight never seen before in the district.’ Ram Subhag Singh further “described the situation pitiable as the whole countryside looked like the desolate wastes of the Rann of Kutch in mid-summer”. 

It was in the backdrop of the appalling drought conditions that the then Union Finance Minister Sachindra Chaudhary visited Bihar to make an assessment of the situation and recommend suitable central aid. Sachindra Chaudhary’s assessment of the drought conditions which he announced in a Press conference in Patna on 26^th October was startling, to say the least. He “made it plain that it was the responsibility of the Bihar Government to step up food production to meet the crisis.” He urged the state government to “streamline its administrative machinery for relief operations”. On his return to New Delhi, Sachindra Chaudhary also gave –‘his view that the estimates of the crop damage and relief requirements assessed by the State Government were on a higher side, which he felt (had) ‘obviously been done to secure as much food and financial help from the Centre as possible.’ (Times of India, November 1, 1966)

This was a reckless statement from a spineless leader who owed his position at the pleasure of Mrs Gandhi. Mrs Gandhi was getting more and more accustomed to listening to only pleasing voices, as a group of spineless sycophant leaders always surrounded her, ready to do her bidding. Hence such a statement was expected of Sachindra Chaudhary who forgot that he had a responsibility as the Finance Minister of India. Sachindra Chaudhary refused to accept the fact that ‘there was a significant food shortage in the state of Bihar in all the 17 districts, with 9 districts, namely Patna, Gaya, Shahabad, Darbhanga, Hazaribagh, Ranchi, Palamau, Dhanbad, and Singhbum producing less than 50 % of normal output. Five of these districts produced less than 30 % of normal’. While the Union Finance Minister Sachindra Chaudhary asked K. B. Sahay to streamline relief operations, he refused to accept the fact that in absence of adequate food supplies from the Central Government, food grain prices were soaring in Bihar making the situation even more difficult, notwithstanding the massive crackdown on the black marketers by the K. B. Sahay’s administration.

Sachindra Chaudhary had simply shut his eyes to the severity of the drought conditions and the resultant famine in Bihar though the world was looking at India with magnanimity and nations like Canada and Brazil came forward with an offer of help in the aftermath of the tightening of PL-480 food grains supplied by the USA due to the differences between then US President Lyndon Johnson and Indira Gandhi over the India Government’s response in Vietnam.

With no central assistance in the offing, the situation went from bad to worse. To further precipitate the matter, black-marketing and hoarding of food grains led to the creation of crisis even before the appearance of the real crisis. Krishna Ballabh Babu and his administration handled the situation deftly and took strict action against hoarders and black-marketers. This created ripples of dissent. The two leading newspapers of Bihar in those days,-‘The Indian Nation” and ‘Searchlight”, adopted vigorously critical positions towards the government of K. B. Sahay. Noted social scientist Paul R. Brass who carried out an extensive study on Bihar famines of 1966-67 observes that “I have not been able to determine to what extent the reporting done by these two papers at the time reflected the professional desires of the journalists and editors to cover faithfully and report accurately the developing famine conditions and to what extent it reflected links between the journalists and editors with dissident Congressmen”. 

Matters further deteriorated when students threw in their hats to the simmering discontent. The firing on students’ agitation on 5^th January 1967 was the final nail in the coffin of Krishna Ballabh Babu’s chief-ministership. The firing was vehemently opposed by Congress leaders of the State. This led to bickering within Congress, as many among them owed allegiance to Mrs Indira Gandhi. Krishna Ballabh Babu refused to order a judicial enquiry into the Patna firing on the ground that this will affect the morale of his administration and the police forces. From November 1966 onward and until the election campaign went in full swing and fully absorbed the state and central politicians, Bihar Famine became a convenient excuse for all the malaise in Bihar and K. B. Sahay and his administration became the favourite punching bag for all the ills that gripped the State. In retrospect we all know that a human tragedy was politicized by an insensitive central government for petty political gains-a fact acknowledged in all subsequent studies and Sachindra Chaudhary, I am afraid to say, became a stooge in this crass display of political one-upmanship.  

Thus the ‘Iron Man of Bihar’ Krishna Ballabh Babu sacrificed his position on the altar of political brinkmanship but never buckled under the ‘Iron Lady’. Congress lost power in Bihar in 1967 and Krishna Ballabh Sahay bowed out as the Chief Minister of Bihar.  In retrospect, the manner the Bihar famine was politicized by Mrs Indira Gandhi to bring down her party Government was simply unparalleled in the history of democratic India. Drawing political mileage of a human tragedy was Mrs Indira Gandhi’s style of leadership who never relished the rise of a regional satrap. Thirty-seven years after her exit, Congress finds itself in a situation where the fountainhead of leadership has dried up and there is no leader worth the following left in the party. The party is tottering to a complete annihilation and extinction. Credit goes to Mrs Indira Gandhi for presiding over the liquidation of this historic organisation.  

(Courtesy: (i) Democracy, News Media, and Famine Prevention: Amartya Sen and The Bihar Famine of 1966-67, by Thomas L. Myhrvold-Hanssen, June 2003 (ii) “The Political Uses of Crisis- The Bihar Famine of 1966-67 by Paul R. Brass, Source: The Journal of Asian Studies, Published by Association of Asian Studies)   

‘THE LEGACY: 19: ‘Socialist Beacon’ DR RAM MANOHAR LOHIA AND KRISHNA BALLABH SAHAY (12/10/2021)

DR RAM MANOHAR LOHIA 
(23 MARCH 1910-12 OCTOBER 1967)

KRISHNA BALLABH SAHAY 
31 DECEMBER 1898-3 JUNE 1974)

RAM MANOHAR LOHIA AND JAI PRAKASH NARAYAN-
THE TWO PILLARS OF SOCIALIST MOVEMENT IN INDEPENDENT INDIA

EXCERPTS OF NEWSPAPER MAY 1964

BOOK AUTHORED BY RAM MANOHAR LOHIA.
IT REVEALS THE ROLE OF VARIOUS THE COMMUNAL ORGANISATIONS OF THE PERIOD AND QUESTIONS THEIR NATIONALISM DURING WORLD WAR II 

Dr Ram Manohar Lohia is considered the most powerful Socialist leader who left his mark by heralding an era of non-Congress Government in the Hindi heartland after the third general elections. In his quest for installing a non-Congress government, Dr Lohia followed the adage that ‘everything was fair in love and war’- unseating Congress was never less than a war for this Socialist veteran.

Dr Ram Manohar Lohia was born on 23^rd March 1910 in Akbarpur, Uttar Pradesh. In 1934, along with Jai Prakash Narayan and Acharya Narendra Dev, he founded the Congress Socialist Party. The party’s members addressed each other "Comrade" a word that came to be used extensively by the Communists. Till the attainment of independence in 1947, the Congress Socialist Party remained an integral part of the Congress, in the same way as the Congress Swaraj Party was carved out as a separate wing of the Congress during the Home-Rule Movement in the Twenties. After independence, the Party chalked out its separate identity in the name of the Socialist Party of India and the leaders of this wing began the ‘long march’ to upstage the Congress. The Socialist Party of India was not quite successful in its initial attempts at electoral politics. However, Ram Manohar Lohia did not lose his heart and carried on with his efforts to provide an alternative to Congress. He looked beyond the Socialist fold to invite parties and leaders of different ideologies and developed an alliance to upstage the Congress. This brought him face to face with Krishna Ballabh Sahay just before the third general elections in 1967. 

In 1965, Bihar was reeling under severe drought due to a lack of monsoon. The Chief Minister of the state, Krishna Ballabh Sahay, was taking all measures to deal with this natural calamity. Certain policies of the central government such as restrictions on inter-state and inter-regional transportation of food-grains, imposition of a levy on paddy, and ceilings on central assistance of foodgrain to States, were also instrumental in escalating the crisis and creating a state of unrest in the province. 

The State Government nevertheless was proactive to ensure the availability of foodgrains to its citizens. The measures included the collection of foodgrains directly from influential farmers’ i.e. erstwhile zamindars and their distribution to the people. The state administration also took stern action against hoarders of foodgrains. However, to make matters worse for the Government, the non-gazetted employees went on strike demanding a pay hike. In such a situation, the Socialists were eager to exploit the political climate of unrest emerging due to natural calamity and they started instigating the non-gazetted employees. In 1965, Dr Ram Manohar Lohia was in Patna in this connection. Krishna Ballabh Babu was not ignorant of the political character of the Socialists. On December 9, 1964, during a debate in the State Assembly, he quoted a verse from Tulsidas ‘Ramcharitmanas’ to highlight the opportunistic attitude of the Socialists-‘Keshav kahi na jaaye ka kahiye, rachna tohi vichitra ati samujhi samujhi man rahiye’ (It is difficult to comprehend the peculiarity of the creator’s creation)  

The day Dr Ram Manohar Lohia landed in Patna; he was placed under house arrest by then-District Magistrate J. N. Sahu who provoked the provisions of the Defence of India Act 1962 and passed an order to this effect. He was later deported to the Hazaribagh Central Jail. Though Dr Lohia managed to get bail from a five-member bench of the Supreme Court, (Hon'ble A. K. Sarkar, M. Hidayatullah, R.S. Bachhawat, J.R. Mudholkar, and Raghubar Dayal), he learnt the harder way that in Bihar he was face to face with the ‘louh-purush’ (Iron man) of Bihar who brooked no nuisance.    

Dr Ram Manohar Lohia realized the toughness of his mission as he was face to face with a leader who was known for his steely determination. The ‘Iron Man of Bihar’ so to say, K. B. Sahay forced Dr Lohia to do a rethink his strategy. Dr Lohia, therefore, embarked on the support of all opposition parties in the name of ‘Non-Congressism’ to remove the Congress Government in the Hindi heartland. Compromising on his Socialistic ethos and values, Dr Lohia invited the Communist Party, Marxist Communist Party, and other parties like Praja Socialist Party, Republican Party, Jan Kranti Dal, Swatantra Party, and Jharkhand Party into a grand alliance against the Congress. This was against Socialist thinking and policy because these parties had differing ideologies and principles and in some respects, these were opposite to each other. Ignoring this shortcoming, Dr Ram Manohar Lohia appealed to all these parties to come together to defeat the Congress and Krishna Ballabh Sahay- ‘those who do not positively join the coalition when the offer is made, might be described narrow-minded and sectarian lot’. After the elections, even the Bharatiya Jansangh threw its weight behind Dr Lohia with an announcement by Atal Bihari Vajpayee that ‘keeping out of coalition Government would amount to applying brakes to ‘democratic revolution brewing out in the country’. (‘The Indian Nation, April 24, 1967)

The rag-tag coalition of parties professing differing ideologies succeeded in ultimately denting the invincible image of the Congress. Though after the 1967 general elections, the Congress Party led by Krishna Ballabh Sahay still emerged as the single largest party, despite its internal bickering, it fell short of an absolute majority. Congress Party romped home with 128 seats followed by Dr Ram Manohar Lohia's Samyukta Samajwadi Party of which bagged 68 seats. This was followed by the Bharatiya Jana Sangh (26), the Communist Party (28), the Praja Socialist Party (18), Mahamaya Prasad Sinha led Jan Kranti Dal (13) and Swatantra Party (3). The number of independents who got elected was 33. 

Thus political parties belonging to different hues and cry- from the far Left to the extreme Right and from Socialist to revolutionist all got together into an unholy alliance merely to grab power in the name of ‘non-Congressism’. The political ideology of all these political parties lay in tatters as they dumped it conveniently to capture the seat of power for the first time after independence. It was this politics bereft of any principle that K. B. Sahay was determined to expose when he took up the challenge to bring down the Government of the rag-tag coalition within a year.

Krishna Ballabh Sahay’e efforts were made easier by the warring factions of the coalition government which dithered away under its contradictions. The political ambition of Bindeshwari Prasad Mandal, who had left the Congress in 1964-65, disgruntled at not being made a minister, was well known to K. B. Sahay. He was now a senior leader of the Samyukta Socialist Party and the face of the Party in Bihar. While compromising on socialist principles to remove the Congress, Dr Lohia had never visualized that it would open a floodgate of unholy compromises. Dr Lohia desired to give representation to women, Harijans or Adivasis from his party in the Mahamaya Prasad Sinha's cabinet. But that did not happen and Bindeshwari Prasad Mandal succeeded in capturing a Cabinet berth by directly bargaining with Mahamaya Babu. This was a rude setback on Dr Lohia who could do nothing but tolerate this indiscipline within the rank and file of his party. Next, Dr Lohia had also made it his party policy to not allow any Member of the Parliament to accept a ministerial berth in the State Government. The decision to make Bindeshwari Prasad Mandal a minister in his cabinet on the Samyukta Socialist Party quota flew in the face of Dr Lohia as B. P. Mandal, a leader from Saharsa, was a Member of the Parliament from the Yadava dominated Madhepura constituency when he became a minister in the Mahamaya Prasad Sinha’s ministry. This was contrary to the policy laid down by the party patriarch. It annoyed Dr Lohia to such an extent that he put the matter bluntly and publicly that Mandal’s action ‘amounted to using the party machinery to climb the ladder of power’. But Bindeshwari Prasad Mandal paid no attention to such outbursts. Bindeshwari Prasad Mandal had effectively relegated his leader Dr Ram Manohar Lohia to the sidelines and made him irrelevant in the scheme of Bihar politics.   

K. B. Sahay was waiting for this moment to expose the hollowness of the ‘Non-Congressism' professed by Dr Ram Manohar Lohia. K. B. Sahay turned the table on Dr Ram Manohar Lohia and paid him back in the same coin by countering the unprincipled politics that Dr Lohia ushered in the name of ‘Socialism’, by engineering a revolt in his party. If Dr Ram Manohar Lohia believed that everything was fair in the name of ‘Non-Congressism’, K. B. Sahay exposed the futility of the experiment called ‘Socialism’.

Bindeshwari Prasad Mandal, who was a minister without being a member of either house, was about to complete his six-month term on September 4, 1967. Dr Lohia did not want him to continue in the Bihar cabinet under any circumstance. Hence Dr Lohia did not allow any MLA to resign to facilitate the continuance of B.P. Mandal as minister by contesting and winning the resultant by-election. Defying his ‘political guru’ a furious Dr Bindeshwari Prasad Mandal walked out of the Samyukta Socialist Party along with 25 of his supporters MLAs and formed his party on 2^nd September 1967 which was named ' Shoshit Dal' (Party of the Depressed). Members of this Party called themselves exploited because all of them were persecuted by the state government for storing grain illegally. Most of the party members were well to do zamindars and did not fit in anyway in the definition of depressed class. With the help of Krishna Ballabh Sahay, the Shoshit Dal got the support of the Congress and thus in less than a year i.e. ten months and twenty days to be precise, the Mahamaya Prasad Sinha government was voted out of the majority on the 25^th January 1968. Bindeshwari Prasad Mandal was still not a member of either House. The Governor conveyed his reluctance to administer the oath of office to a person who was not a Member of either House. This led to an impasse.

Krishna Ballabh Babu removed this bottleneck through a stop-gap arrangement under which the Shoshit Dal ministry took the oath of office on 28^th January 1968 under the leadership of Satish Prasad Singh. On the same day, Krishna Ballabh Babu asked his close confidante Parmanand Babu to resign his seat in Bihar Legislative Council. On 29 January 1968, Chief Minister Satish Prasad Singh recommended the name of Bindeshwari Prasad Mandal to this vacant seat. On January 30, the assent of the Governor was received. On 1 February, Satish Prasad Singh resigned from the post of Chief Minister and on the same day, Bindeshwari Prasad Mandal took oath as Chief Minister. Thus the curtains were drawn on the Socialist experiment of Dr Ram Manohar Lohia, though he did not live to see the culmination of the downfall of his party as he passed away on 12 October 1967 in Delhi at a relatively young age of 57. 

Dr Ram Manohar Lohia and his Samyukta Socialist Party could not gain back the prestige that it lost by deviating from it’s principles during the 1967 elections for the sake of grabbing power. Socialism as a political concept suffered a tremendous setback and with it, Dr Lohia lost the high moral ground that he enjoyed as the ‘beacon’ of the socialist experiment in India. On one occasion Dr Ram Manohar Lohia had proclaimed confidently and proudly that 'I do not have anything to my credit except that the ordinary and poor people of India think that I am their man'. But by putting his seal on the politics of opportunism, Dr Ram Manohar Lohia lost his credibility which he was unable to acquire back during his lifetime.  

(Excerpts: ( i ) Proceedings of the Bihar Legislative Assembly, (ii) Coalition Politics in India: Paul R. Brass (American Political Science Review ), (iii) Multi-Party Coalition Government in India - The Phase of Non-Congress (iv) The Indian Nation 24 April 1967, (v) The Politics of Defecation - Subhash C. Kashyap (vi) The Bihar Experience: Indradeep Sinha, (vii) National Archives, New Delhi  

  

'THE LEGACY': 18: JAI PRAKASH NARAYAN AND KRISHNA BALLABH SAHAY (08/10/2021)

 

JAI PRAKASH NARAYAN 
(11 OCTOBER 1902-8 OCTOBER 1979)

KRISHNA BALLABH SAHAY 
(31 DECEMBER 1898-3 JUNE 1974)

DR DAMODAR PRASAD 

A new chapter in the movement for freedom struggle began in the country. with the announcement of 'Quit India' by the Father of the Nation Mahatma Gandhi from the Gowalia Tank Maidan in Bombay on 8^th August 1942. Jai Prakash Narayan and his other associates from the Congress Socialist Party were cooling their heels in the Hazaribagh Central Jail (now named after Jai Prakash Narayan) when Mahatma Gandhi gave the call for “Quit India.” Soon Congress leaders joined them in the same jail due to their participation in the ‘Quit India Movement’. Krishna Ballabh Sahay joined J.P. in jail on 11^th August 1942. With the pre-dawn crackdown and arrest of all front-rank leaders of the Congress Party, the political horizon was wiped out of leadership all of a sudden. The leaderless movement was left rudderless. Jai Prakash Narayan was concerned that with the incarceration of all front-rank leaders of the Congress, the movement may peter out in absence of alternative leadership or a second line of leaders. It was necessary that someone took up the cudgels and lead the mass and provide the leadership. To fill in the leadership void, Jai Prakash and his associates made a plan to escape from the jail. As per an initial plan it was decided to hide Jai Prakash Narayan with a few of his close associates in bullock carts that entered the jail premises every day with supplies of vegetables and other cereals. This idea was dropped later as it was felt that there was all likelihood of the carts getting checked at the jail gate at the time of exit. Some of the comrades of the Congress Socialist Party leaders contemplated openly challenge the jail authorities by looting the garrison and making their escape with official arms and ammunition. This idea was also dropped as there was a possibility of an outbreak of violence which, it was felt, would go against the spirit of the movement, apart from causing unnecessary casualties.  

Finally, it was decided to escape the jail by climbing its high walls. The Deepawali night of 8-9 November was chosen for the execution of the plan. The Congress Socialist leaders roped in Krishna Ballabh Sahay in their plan. K. B. Sahay was a local leader and his support was crucial for the successful execution of the plan. Krishna Ballabh Sahay sent for his brother Dr Damodar Prasad, a medical practitioner of repute at Dariyapur (Patna), who arranged for five hundred rupees. This money was given to this group for meeting unforeseen expenses after their escape. The forthcoming is based on the memoirs of noted Hindi literateur Ramvriksh Benipuri called ‘Zanzeerein aur Deewarein’.

On Deepawali day (9^th November 1942), some of the inmates took permission from the Jail Superintendent to celebrate the festival within jail premises. In evening hours, these inmates arranged for a puja thali which they lit with 42 earthen lamps. A group of inmates moved around the jail from one ward to the next ward in procession singing a song in a local dialect- ‘Diwali phir agayi sajani, Deepak raag saja le sajani’. (दिवाली फिर आएगी सजनी, दीपक राग सजा ले सजनी’). They moved around at a leisurely pace thereby deliberately delaying the culmination of the procession. These inmates also involved jail wardens, jamadars, and Nayab Jailor in the celebration to deflect their attention from their duty.  This helped in the successful escape of Jai Prakash Narayan with five of his associates.

Benipuri credits the successful execution of the plan to the sincerity of everyone involved in the plan. He especially acknowledged the role of K. B. Sahay –‘'Krishna Ballabh Babu had a great influence in jail. He was a leader from Hazaribagh and the jail administration held him in awe. He had been the Parliamentary Secretary in the previous ministry. Therefore, no jamadar would dare question him. Hence after J.P. escape when we kept the jamadars on hold by playing cards, none of them asked us to stop the game for the customary evening roll-call of prisoners. We kept playing cards till late night and the jamadar was forced to leave without the roll-call. Such was the weight Krishna Ballabh carried in the jail. At last, the night passed. We were proud of our success. It can be asserted that if Krishna Ballabh Sahay, Sarangdhar Babu, and Yadunath Sahay had not helped, the plan would have gone bust that night itself, and in all possibility, those who had run away would have got arrested. The chains kept hanging, the walls kept looking up and lo, the prisoners were out!'

The next morning the new Jail Superintendent joined duty and he expressed his wish to meet Krishna Ballabh Sahay as he had got the posting on his recommendations and therefore he wished to thank him and also expected Sahay’s support to handle the jail administration. At this stage, someone advised him that he should instead call Jai Prakash Narayan since JP carried more weight among the Congress Socialist leaders who were the chief mischief-makers in jail. Krishna Ballabh Sahay could not divert Jail Superintendent’s attention from the name of JP. The Jail Superintendent immediately ordered his sub-ordinate to call Jai Prakash Narayan. Soon the news broke out that Jai Prakash Narayan had escaped. It soon became clear that a total of six inmates had escaped.

The escape of JP from the Hazaribagh Central Jail was a rude shock and a challenge to the British administration who considered their system un-breached and foolproof. The event put a big question mark on the efficiency of the British administration and was especially a blot on jail administration. Almost immediately the visitors’ register was searched out. It became evident that K. B. Sahay’s brother had visited him. The British police came down heavily on his whole extended family. The family was forced to leave their residence in Dariyapur locality in Patna and flee to their native village in Sheikhpura where they remained in hiding for the next two years. On suspicion of complicity in the escape plot, K. B. Sahay, Ram Narayan Singh, and Sukhlal Singh were transferred to the Bhagalpur jail with orders of rigorous imprisonment. Large awards were offered by the government for information about those who had escaped. 

After independence Jai Prakash Narayan got involved in the ‘Bhoodan Movement’ initiated by Acharya Vinoba Bhave. J.P. invited Vinoba to Bihar and together they trekked the various regions of the state seeking land from zamindars. Vinoba got substantial land in Hazaribagh district but these were largely fallow tracts not fit for cultivation. On the other hand, Krishna Ballabh Sahay was trying to abolish the Zamindari System by promulgating the Zamindari Abolition Act. Both the leaders aimed to establish such a socialistic order in which even the poorest of the poor especially peasants, landless labourers and industrial labours could get the right to live with dignity. Jai Prakash Narayan extended his full support to Krishna Ballabh Sahay in his effort to abolish zamindari through legislative means. The other leader to support Krishna Ballabh Sahay in his endeavour was the eminent Kisan leader Swami Sahajanand Saraswati.  The failure of the ‘Bhoodan Movement’ left J.P. anguished as he questioned the morality of zamindars in no uncertain terms-"I am ashamed. We Biharis took a pledge of 32, 00,000 acres in order to solve the land problem of our province. We have kept baba (Vinoba Bhave) with us for 18 months, but still, this vow has not been fulfilled. If we have not enough workers to solve the land problems in Bihar, how can we ever solve it in the rest of India?” (“Agrarian Movements In India: Studies in 20 ^Th Century Bihar”- By Arvind Narayan Das, 1982)                     

In 1957, the united force of the zamindars ensured Krishna Ballabh Sahay’s defeat in the Legislative Assembly elections. In this election 'Bhumihar’ leader Mahesh Prasad Sinha was also defeated. The Chief Minister Shri Krishna Sinha nevertheless rehabilitated Mahesh Babu and made him the Chairman of the Khadi Board but ignored Krishna Ballabh Sahay. The major reason for the defeat of Krishna Ballabh Sahay was the siege of the landlords against him. The abolition of zamindari may have happened when Shri Krishna Sinha was the Chief Minister of the State but it was Krishna Ballabh Sahay who was instrumental in the drafting and passage of legislation and abolition of zamindari. Jai Prakash Narayan could not bear this neglect of Krishna Ballabh Sahay. He got so enraged that he expressed his grief in no uncertain terms by writing a letter to Sri Krishna Sinha, drawing his attention towards the injustice meted out to Krishna Ballabh Sahay. On 8^th October 1957, he wrote another letter addressed to Dr Rajendra Prasad in which he enclosed the letter he wrote to Sri Krishna Sinha on 13^th September 1957 and sought his intervention to reinstate Krishna Ballabh Sahay. Jai Prakash did not mince his words when he wrote to Sri Krishna Sinha- ‘You could have purified the entire polluted political environment of the province and thus could have ended the conflicts between the warring factions of the Congress. But you are working only from this point of view of 'Who was or is with us and who was or is against us'. For example, your behaviour towards Mahesh Babu and Krishna Ballabh Babu is mentioned. I did not mean to recommend Krishna Ballabh Babu but to draw attention to your partisan behaviour. You have explained in great detail how much and what you have done for Krishna Ballabh Babu in the past. There was no need to tell me all that. But with that, you should have also mentioned what Krishna Ballabh Babu did for you in the last twenty years and what kind of loyalty he had with you. You did everything for Krishna Ballabh Babu as long as he kept supporting you. Today, when he has separated from you, your attitude was completely reversed. Your attention was drawn to the undesirability of such behaviour in the previous letter. If the Congress is to be revived in Chotanagpur, it cannot be done by suppressing Krishna Ballabh. ... I only have to say that despite being beyond ethnicity, due to the competition between you and Anugrah Babu, an atmosphere of ethnicity was created in the province. Your kingdom was called 'Bhumihar Rajya' and Anugrah Babu was considered the leader of the ‘Rajputs’. ... '. Finally, Krishna Ballabh Babu had to intervene and request Jai Prakash Narayan not to stretch this debate further and end this episode as he did not want to go against the popular mandate.

The first thing that Krishna Ballabh Babu did on becoming the Chief Minister of Bihar on 2^nd October 1963 was to meet eminent citizens of his constituency. He met Jai Prakash Narayan at his Sarvodaya Ashram and sought his support. Jai Prakash Narayan lived in ‘Kadam Kuan’, in Patna-West- K. B. Sahay’s constituency. Even today ‘Kadam Kuan’ is a Kayasthas’ den. The place was famously known as the ‘Kadam-Kuan Brain Trust’ as all major political decisions of the period was taken by the Kadam-Kuan think-tank comprising of eminent Kayastha citizens who all resided in this area.

In 1965-66, Bihar witnessed severe famine. The Krishna Ballabh Sahay Government ensured the availability of food grains to citizens and also came down heavily on black marketers. Thus a section of the society went against him. Jai Prakash Narayan came forward to support the decision of the Government to take stern action against black-marketeers and hoarders of food grains and supported K. B. Sahay in his efforts. In the last phase of his tenure, Chief Minister Krishna Ballabh Sahay had to deal with the student agitations who were opposing the hike in college fees. Krishna Ballabh Babu publicly declared that he would not tolerate indiscipline among students and that students should concentrate on their studies. But the student agitation did not subside as they were instigated by the opposition leaders who saw blood in this movement and an opportunity to turn the table on K. B. Sahay. On 5^th January 1967 when the agitation became violent, the Government was forced to open fire on the students that resulted in the deaths of quite a few students. Jai Prakash Narayan was hurt by this action of the Government and wrote to Krishna Ballabh Babu conveying his displeasure- ‘Such political authoritarianism is not acceptable in a sensitive state like Bihar’- he wrote to K. B. Sahay. But Krishna Ballabh Sahay did not budge from his firm belief that students should not interfere in politics while pursuing academics. Neither did he order any inquiry against his police force. He believed that an inquiry would affect the morale of the police force. Hence he ruled out any enquiry. Thus K. B. Sahay sacrificed his position on the altar of his strict sense of discipline in public life.

But these differences between these two leaders never became personal and they remained friends lifelong. In 1971, Gandhi Smarak Sangrahalaya in Patna was accorded autonomy and Jai Prakash Narayan was made its Chairman. K. B. Sahay had retired to his native village Brinda after his electoral debacle in 1967. The government that followed instituted a commission of inquiry against him in sheer political vendetta. Jai Prakash Narayan took no time in inviting K. B. Sahay to join him as a member of the Committee which not only vindicated the political legacy of K. B. Sahay but also questioned the vindictive attitude of the biased government of Mahamaya Prasad Sinha- a fellow Kayastha, who had left no stone unturned to cast aspersion on the personality of a leader of K. B. Sahay’s stature.

Keeping Krishna Ballabh Babu in his committee was a sign that Jai Prakash Babu had full faith in Krishna Ballabh Babu's honesty, integrity and devotion to duty and was fully aware of the political conspiracy going on against Krishna Ballabh Babu. On an earlier occasion in 1957 when Jai Prakash Narayan was made the Chairman of Anugrah Smarak Samiti, he had invited Krishna Ballabh Babu to join him in the Committee. Incidentally on that occasion also Krishna Ballabh Babu had lost the election and returned to his native village Brinda to lead the life of a farmer. Neither Sri Krishna Sinha questioned Jai Prakash’s decision in 1957 nor did the government of the day question him in 1971.

In 1974, Krishna Ballabh Babu won the local body elections from Giridih Teachers’ constituency to enter the Bihar Legislative Council as MLC. Krishna Ballabh Babu had contested this election on Congress (Organisation) ticket and had defeated the Congress (Ruling) candidate fielded by Mrs Indira Gandhi. He took the oath of secrecy on 29^th May 1974. He was in Patna when Jai Prakash Babu returned from Vellore on June 2 after undergoing prostate surgery. The two leaders met at the Patna airport. Krishna Ballabh Babu discussed the strategy for a future course of action. Jai Prakash Narayan informed Krishna Ballabh Babu of he intended to open a front against the misrule of Abdul Ghafoor in Bihar. Krishna Ballabh Babu requested him to lead the Congress in the country and mobilize the mass against Mrs Indira Gandhi. Unfortunately, this could not happen. Krishna Ballabh Babu died in a controversial road accident near Sindoor (Hazaribagh) on the way back from Patna on June 3. Jai Prakash was shocked to hear this news- 'I am deeply shocked to hear about Krishna Ballabh Babu's death in a car accident. Only yesterday he had come to meet me and he looked so cheerful. I had never thought that he would leave us so soon. In his death, the country has lost a great freedom fighter, a champion of land reforms, and an able administrator. He would be counted as one of the makers of Modern Bihar’.

Jai Prakash Narayan finally succeeded in removing Mrs Indira Gandhi from the post of Prime Minister by defeating her in the 1977 elections. It can be said that it was a parting gift from a friend to his late friend. The negligence of Mrs. Gandhi's administration in the treatment of Jai Prakash Narayan during the Emergency led to deterioration in J.P.’s health. He did not survive this negligence for a long time. He died on the morning of 8 October 1979. The Atal Bihari Vajpayee posthumously honoured him with the country's highest honour 'Bharat Ratna' in 1999. 

Courtesy: (i) National Archives, New Delhi, (ii) Zanzeerein aur Deewarein by Ramvriksh Benipuri (iii) Gandhi Smarak Sangrahalaya, Patna, website)

'हमारी विरासत: हमारी धरोहर: 24: लाल बहादुर शास्त्री एवं कृष्ण बल्लभ सहाय (02/10/2021)

 

लाल बहादुर शास्त्री
(2 अक्तूबर 1904-11 जनवरी 1966)

कृष्ण बल्लभ सहाय
 (31 दिसंबर 1898-3 जून 1974) 

2 अक्टूबर के दिन सारा देश तीसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जन्म-जयंती पर याद करता है। 11 जनवरी 1966 को देश ने इस अभूतपूर्व प्रधानमंत्री को दूर ताशकंद में खो दिया था। यह एक ऐसी क्षति थी जिसकी भारपाई कभी संभव नहीं। महज सत्रह महीने (9 जून 1964-11 जनवरी 1966) के अपने अल्प प्रधानमंत्रित्व काल में अनुपम नेतृत्व बल से शास्त्रीजी ने एक हताश देश में वह आत्मविश्वास वापस लाने में सफल हुए जो 1962 चीन युद्ध में शिकश्त के बाद खो गया था। ‘जय जवान, जय किसान’ के कालजयी जयघोष के साथ शास्त्रीजी ने देश में नए जोश का संचार किया और इसी का परिणाम था 1965 के युद्ध में भारत की पाकिस्तान पर निर्णायक विजय। ताशकंद में शास्त्रीजी एक ऐसे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे जिसका मस्तक इज्ज़त और गौरव से ऊंचा था। देश के जवानों और किसानों ने देश की खोयी अस्मिता को पुनः बहाल किया था और इसका श्रेय निश्चय ही लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व को जाता है।

बतौर प्रधानमंत्री शास्त्रीजी किसानों के प्रति उतने ही प्रतिबद्ध थे जितना जवानों के प्रति। किसानों के प्रति यही प्रतिबद्धता कृष्ण बल्लभ बाबू में भी थी जो तब बिहार के मुख्यमंत्री थे जब लाल बहादुर शास्त्री ने प्रधनमंत्री पद संभाला था। यही वजह रही कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के समय राष्ट्रीय विकास परिषद की सिफारिश पर जिस ‘भूमि सुधार कार्यान्वयन समिति’ का गठन नवंबर 1963 में किया गया, कृष्ण बल्लभ बाबू उस कमिटी के एक प्रमुख सदस्य थे। इस कमिटी के अध्यक्ष तत्कालीन गृहमंत्री गुलज़ारी लाल नन्दा थे। एक बार पुनः भूमि-सुधार के अधूरे छूटे कार्यों पर काम शुरू हुआ। भूमि सुधार के मामलों में कृष्ण बल्लभ बाबू की विशेषज्ञता का सारा देश लोहा मानता था। जमींदार इस बात से ही खुश थे कि जमींदारी उन्मूलन कानून को चार साल (1946-1950) तक टालकर वे अपनी समस्त भूमि की बेनामी बंदोबस्ती कर पाने में सफल रहे थे। दूसरी ओर कृष्ण बल्लभ सहाय को 1957 के चुनाव में हरवाकर और फिर 1962 में बिनोदानंद झा के मंत्रिमंडल में उन्हें राजस्व मंत्रालय से महरूम कर यह जमींदारी लॉबी कृष्ण बल्लभ बाबू को कुछ हद तक हाशिये पर धकेलने में सफल भी हुआ था। किन्तु कृष्ण बल्लभ बाबू में विचित्र की जीवटता थी। अतः अक्तूबर 1963 में बिहार के मुख्यमंत्री बनने और नवंबर 1963 में ‘भूमि सुधार कार्यान्वयन समिति’ में आने के बाद कृष्ण बल्लभ बाबू ने भूमि-सुधार के कार्य वहीं से शुरू किए जैसा उन्होंने 1957 में छोड़ा था। इस समिति के विभिन्न अनुशंसाओं से यही निष्कर्ष निकलता है क्योंकि बहुधा ये कृष्ण बल्लभ बाबू के निर्णय और दिशा-निर्देशों पर ही आधारित थे। कृष्ण बल्लभ बाबू जमींदारों द्वारा किए गए बेनामी बंदोबस्ती का समीक्षा करने के पक्ष में थे। इस मुद्दे को उन्होंने 23 दिसंबर 1963 को आहूत पहली ही बैठक में उठाया। साथ ही कृष्ण बल्लभ बाबू का यह विचार था कि यह समीक्षा 1954 के प्रस्तावित कानून  के तहत हो न कि 1961 में पारित कानून के अनुसार ताकि जमींदारों के बेनामी बंदोबस्ती को बेमानी साबित किया जा सके। दरअसल 1954 में प्रस्तावित कानून में पाँच सदस्यों वाले प्रत्येक परिवार के ज़िम्मे अधिकतम पच्चीस एकड़ जोत की सीमा तय की गई थी। किन्तु 1961 के कानून में परिवार की परिभाषा को बदलकर किसी भी पारिवारिक रिश्तेदार के पक्ष में भूमि हस्तांतरण की छूट दे दी गई। इससे बेनामी हस्तांतरण को बढ़ावा मिला और लैंड सीलिंग एक्ट अप्रभावी हो गई। कृष्ण बल्लभ बाबू इस कानून की पुनर्समीक्षा चाहते थे। 1968 में एक साक्षात्कार के दौरान उन्होंने कहा था कि वे ऐसा इसलिए करना चाहते थे क्योंकि उनका अनुमान था कि 1954 के कानून को लागू करने से कम से कम दस लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि की व्यवस्था हो पाती जबकि 1961 के कानून के तहत एक लाख एकड़ भूमि का भी अधिग्रहण नहीं हो पाया था। इस अतिरिक्त भूमि को खेतिहर मजदूरों और भूमिहीन किसानों के बीच बांटा जा सकता था। इसी से जुड़ा था भूमि-सुधार का एक अन्य मुद्दा जिसे कृष्ण बल्लभ बाबू कार्यान्वित करना चाहते थे। 26 जून 1964 को कमिटी की तीसरी बैठक में उन्होंने यह प्रस्ताव किया कि सरकारी दस्तावेज़ों में भूमि के मालिकाना हक़ संबंधी प्राधिकृत सूचना दर्ज़ हो ताकि ज़मीन पर किसान की मिल्कियत अविवादित रहे और वो इसे कहीं भी प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत कर सकने में समर्थ हो। यह एक ऐसा कदम होता जो न केवल बेनामी सम्पत्तियों का पर्दाफ़ाश करता वरन किसानों को उनकी जोत की मिल्कियत दिलवाने में भी सफल होता। ज्यादा कानूनी दावपेंच का झंझट न रहे और इस कार्य में विलंब न हो अतः कृष्ण बल्लभ बाबू का मत था इसके कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राजस्व अधिकारियों के पास रहे जैसा कि बिहार टिनेनसी एक्ट के अनुच्छेद 48-E में व्यवस्था थी। जमींदारों के बीच इस निर्णय से होने वाले उथल-पुथल का कृष्ण बल्लभ बाबू को अंदेशा था और वे इस जोखिम को लेने के लिए जैसे खुद को तैयार कर रहे थे जब उन्होंने कमिटी के सामने यह प्रस्ताव रखा कि बिहार में एक अध्यादेश लाकर वे इस काम को हाथ में लेने की सोच रहे हैं। इस समस्त घटनाक्रम से यह सहज ही समझ सकते है कि कृष्ण बल्लभ बाबू एक बार पुनः जमींदारों से दो-दो हाथ करने को आतुर थे। कृष्ण बल्लभ बाबू के इस तेवर ने इन जमींदारों को सचेत कर दिया। कृष्ण बल्लभ बाबू का मुख्यमंत्रित्व काल जिस राह पर अब तक सुगमता से अग्रसर था उसमें रोड़े अटकाने के काम शुरू हो गए। 

इस बार जमींदारों और रसूखों ने बिनोदानंद झा के नेतृत्व में कृष्ण बल्लभ बाबू के खिलाफ मोर्चा खोला। यों भी मुख्यमंत्री पद से हटाये जाने के बाद से बिनोदानंद झा कृष्ण बल्लभ सहाय के खिलाफ मोर्चाबंद थे ही। परोक्ष में रहते हुए बिनोदानंद झा ने प्रतिपक्ष के नेता भोला पासवान सिंह को केंद्र सरकार से कृष्ण बल्लभ बाबू के खिलाफ आयोग बिठाकर कथित भ्रष्टाचार की जांच का आग्रह करवाया। ज्ञातव्य रहे कि लगभग इसी समय यानि 3 दिसंबर 1964 को स्वतंत्र रूप से इन आरोपों की जांच दिल्ली की एक्सप्रेस न्यूज़ सर्विस ने की थी और यह रिपोर्ट दायर किया था कि बिहार के मुख्यमंत्री कृष्ण बल्लभ सहाय और मैसूर के मुख्यमंत्री एस. निजलिंगप्पा के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई आरोप सिद्ध नहीं होते। तथापि शुचिता का संज्ञान लेते हुए लाल बहादुर शास्त्री ने कृष्ण बल्लभ बाबू के खिलाफ आरोपों की जांच भी उसी कैबिनेट सब-कमिटी को सौंप दिया जो ओड़ीशा के तात्कालिक मुख्यमंत्री बीजू पटनायक और बिरेन मित्रा के खिलाफ जांच कर रही थी। 

कैबिनेट सब-कमिटी अपनी जांच से इस निष्कर्ष पर पहुंची कि कृष्ण बल्लभ बाबू पर लगाए गए आरोपों में कदाचित प्रक्रियात्मक खामियाँ भले रहीं हो पर इनमें कोई आरोप ऐसे न थे जिसमें कहीं कोई आर्थिक भ्रष्टाचार हुआ हो और कृष्ण बल्लभ बाबू की उसमें संलिप्तता रही हो। 20 जनवरी 1965 को लाल बहादुर शास्त्री ने यह घोषणा की कि कैबिनेट सब-कमिटी की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हुई है और सरकार इसे जल्द ही सार्वजनिक करेगी।

कृष्ण बल्लभ बाबू के विरोधी पक्ष इस पर शांत नहीं बैठे वरन उन्होंने प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी इसमें घसीट लिया। भोला पासवान शास्त्री ने तात्कालीन राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री की सत्यनिष्ठा पर भी प्रश्न किए। ‘कैबिनेट सब-कमिटी की रिपोर्ट का यह मंतव्य कि कृष्ण बल्लभ बाबू पर प्रथम दृष्टया कोई आरोप सिद्ध नहीं होते हैं आम जनता के मन में संशय पैदा करता है। प्रधानमंत्री महोदय इस कदर कृष्ण बल्लभ बाबू से जुड़े हैं कि उनके द्वारा कृष्ण बल्लभ बाबू को प्रदत्त किसी भी प्रकार का कोई भी स्वच्छता एवं सदाचरण प्रमाण पत्र मायने नहीं रखते।’- ज्ञापन में लाल बहादुर शास्त्री की सत्यनिष्ठा पर प्रश्न उठाते हुए भोला पासवान सिंह ने कृष्ण बल्लभ बाबू के खिलाफ न्यायिक जांच की मांग की। 1965-1967 तक कृष्ण बल्लभ बाबू इन्हीं विरोधियों का सामना करते रहे और कदाचित उनका ध्यान जमींदारी उन्मूलन के अपूर्ण कार्यों से भटक गया। जमींदार चाहते भी तो यही थे। जमींदारों के इस महीन षड्यंत्र को तभी समझा जा सकता है जब आप उस दौर में विभिन्न संदर्भों में घट रही अलग-अलग राजनीतिक घटनाक्रमों को एक सूत्र में पिरोकर विश्लेषण करते हैं। तभी इस षड्यंत्र की एक वृहत और साफ तस्वीर खींचकर हमारे समक्ष आती है।     

बहरहाल कृष्ण बल्लभ बाबू के खिलाफ न्यायिक जांच आयोग भी बैठा और वो भी तब जब वे मुख्यमंत्री के पद पर से हट चुके थे और राजनैतिक तौर से सबसे कमजोर स्थिति में थे। कृष्ण बल्लभ बाबू के विरोधियों ने इस जांच आयोग का गठन इस उद्देश्य से किया कि यह रिपोर्ट कृष्ण बल्लभ बाबू का राजनैतिक मर्सिया लिख देगा। इस आयोग ने 1971 में अपनी रिपोर्ट सौंपी जिसकी अनुशंसाएँ कैबिनेट सब-कमिटी की अनुशंसाओं से बहुत भिन्न नहीं थे। किन्तु तब तक लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो चुका था। वे अपनी सत्यनिष्ठा बहाल होते नहीं देख पाये। 1974 में कृष्ण बल्लभ बाबू जनता की अदालत में भी बरी हुए और चुनाव जीतकर वे बिहार विधान परिषद में पुनः पहुंचे। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने भूमि-सुधार के अपूर्ण कार्यों को पूरा करने के संकल्प को दोहराया था। कृष्ण बल्लभ बाबू का मिजाज जाननेवाले उनकी हठधर्मिता और जिद्दीपन से वाकिफ होंगें। 76 वर्ष की उम्र में भी एक और जंग छेड़ने से उन्हें कोई गुरेज नहीं था। किन्तु ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि एक सप्ताह बाद ही एक विवादास्पद कार दुर्घटना में कृष्ण बल्लभ बाबू की मृत्यु हुई। इस सड़क दुर्घटना को इन्हीं वजहों से मात्र इत्तिफाक़ नहीं माना सा सकता। यह दूसरा अवसर था जब कृष्ण बल्लभ बाबू के विरोधियों ने उन्हें चुप कराने का प्रयास किया था। ज्ञातव्य रहे कि सितंबर 1947 में जमींदारी उन्मूलन बिल बिहार विधान सभा में प्रस्तुत करने से ठीक पहले भी उन पर कातिलाना हमले हुए थे जिसमें वे बाल-बाल बच गए थे। किन्तु इस बार उनकी कुटील चाल सफल रही।     

कृष्ण बल्लभ बाबू पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वालों के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। न ही लाल बहादुर शास्त्री जी की सत्यनिष्ठा पर प्रश्न उठानेवालों के खिलाफ कोई कारवाई हुई। आज की तारीख में न तो एस. निजलिंगप्पा और न ही बीजू पटनायक की छवि पर कोई असर हुआ। किन्तु आज भी मीडिया जब कृष्ण बल्लभ बाबू की चर्चा करता है तो कथित भ्रष्टाचार की भी चर्चा करता है, यह जानते हुए भी कि कैबिनेट सब-कमिटी, एवं न्यायिक जांच आयोग दोनों ही के निष्कर्ष क्या रहे थे। यों देखे तो ऐसा रवैया उस दौर के दब्बू मीडिया, जिसे कभी झुकने को कहा गया था तब वो रेंगने लगी थी, से अपेक्षित भी था। टी.आर.पी. की लड़ाई में आज का मीडिया अपना गुणधर्म भूल चुकी है। ऐसी मीडिया के लिए कृष्ण बल्लभ बाबू जैसे कद्दावर नेता पर उंगली उठाकर उस दौर में कुछ हैडलाइन बना लेना कोई आश्चर्य नहीं। यों भी बौने नेतृत्ववाद के इस दौर में स्वतन्त्रता संग्राम के तपे-तपाये कद्दावर नेताओं का ‘चारित्रिक हनन’ करना सोश्ल मीडिया एवं अन्य प्लैटफ़ार्म पर एक प्रिय शगल बन गया है।

(स्रोत: (i) भूमि सुधार कार्यान्वयन समिति की रिपोर्ट- राष्ट्रीय विकास परिषद को प्रेषित योजना आयोग की रपट (1966) (ii) ‘लैंड रेफ़ोर्म इन बिहार’ टेक्सास यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थॉमसन जानुज्जी को मार्च 1968 में दिये एक साक्षात्कार के दौरान (iv) ‘एग्रेरियन क्राइसिस इन बिहार’- प्रोफेसर थॉमस जानुज्जी (v) बिहार विधान सभा की कार्यवाही (vi) बिहार में भूमि सुधार पर एक रपट (1966) - अमीर रज़ा, संयुक्त सचिव, योजना आयोग, राष्ट्रीय अभिलेखागार के दस्तावेज़)

 

 

हमारी विरासत: हमारी धरोहर: 23: 'राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी एवं कृष्ण बल्लभ सहाय (02/10/2021)

'राष्ट्रपिता' मोहनदास करमचंद गांधी 
(02 अक्तूबर 18969- 31 जनवरी 1948)

कृष्ण बल्लभ सहाय
(31 दिसम्बर 1898-3 जून 1974)

कृष्ण बल्लभ सहाय के नेतृत्व में बिहार सरकार के एक डेलेगेशन की महात्मा गांधी से भेंट। 
हिंदुस्तान टाइम्स 6 जनवरी 1947  

बिहार सरकार के मुख्य सचिव का भारत सरकार के होम डिपार्टमेंट के सचिव को लिखा पाक्षिक गोपनीय रिपोर्ट जिसमें यह उल्लेख है कि कृष्ण बल्लभ सहाय महात्मा गांधी के साथ बिहार के दौरे पर चंदा इकट्ठा करने में सहयोग देने के लिए साथ रहे। (मार्च 1934) 

कृष्ण बल्लभ सहाय सेंट कोलंबस कॉलेज में अध्ययनरत थे, जब 1917 में महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध चंपारण आंदोलन का आह्वान किया। चंपारण आंदोलन ने पूरे देश को गहरी नींद से जगा दिया था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम का यह महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। इस आंदोलन ने कृष्ण बल्लभ को स्वतन्त्रता संग्राम के प्रति जिज्ञासु बनाया और वे देश के राजनीतिक विकास में गहरी दिलचस्पी लेने लग गए। प्रारम्भ में यह ऊर्जावान युवा एक क्रूर ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ 'सत्याग्रह' के हथियार की प्रभावशीलता से आशंकित था। जब महात्मा गांधी ने 'सत्याग्रह' नामक इस हथियार को चंपारण में प्रभावी ढंग से लागू किया, और ब्रिटिश प्रशासन एवं निलहों को अंततः किसानों की मांगों को मानने के लिए मजबूर कर दिया तब कृष्ण बल्लभ सहाय भी इस हथियार की धार से मंत्रमुग्ध हो गए और उन्हें गांधी का मुरीद बना दिया।  

'सत्याग्रह' की शक्ति को एक प्रभावी हथियार के रूप में स्वीकार करते हुए कृष्ण बल्लभ बाबू महात्मा के अगले निर्देश की प्रतीक्षा करने लगे। महात्मा गांधी के नेतृत्व गुणों और सत्य और अहिंसा पर उनके विश्वास ने कृष्ण बल्लभ पर एक अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने महसूस किया कि अगर आपको स्वयं पर और अपने लक्ष्य पर विश्वास है तो पर्वत भी हिलाया जा सकता है। यह बुनियादी शिक्षा आगे राजनीतिक जीवन में उनके बहुत काम आया जब एक प्रशासक के रूप में उन्होंने स्वतंत्रता के बाद देश में कृषि सुधारों के उद्देश्य से विधायी विधेयकों को पारित करने के दौरान तमाम विरोधों के दबाव का सफलतापूर्वक सामना किया। महात्मा गांधी ने अपनी पहचान समाज के गरीब वर्ग के रूप में बनाई और उनकी समस्या को बेहतर तरीके से समझने और किसान और गरीब वर्ग के कष्टों को दूर करने के लिए उनकी तरह जीना पसंद किया। अपने गुरु के नक्शेकदम पर चलते हुए, कृष्ण बल्लभ ने भी कुलीन युवाओं के तामझाम छोड़कर महात्मा गांधी की अपील पर असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी पढ़ाई छोड़ने और स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के बाद खादी पहनना शुरू कर दिया। अंग्रेजी भाषा में विश्वविद्यालय में अव्वल आने वाला एक सौम्य छात्र एक ठेठ देहाती गांधीवादी में परिवर्तित हो चुका था।

स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद के. बी. सहाय कानून की पढ़ाई के लिए पटना चले गए। यहां वे डॉ राजेंद्र प्रसाद के संपर्क में आए और अपनी पढ़ाई छोड़ वे नेशनल कॉलेज में एक अंग्रेजी शिक्षक के रूप पढ़ाने लग गए। इस कॉलेज की स्थापना डॉ प्रसाद ने विदेशी शिक्षा संस्थानों के समक्ष वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर किया था।  

1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने औपचारिक रूप से असहयोग आंदोलन का आह्वान किया। यही वह क्षण था जिसका कृष्ण बल्लभ ने इतने वर्षों तक इंतजार किया था। वे इस आंदोलन में कूद पड़े। पटना में सिर्फ एक साल के प्रवास के बाद ही वे वापस हजारीबाग चले आए और यहाँ आकर इस आंदोलन का हिस्सा बन गए। के. बी. सहाय ने स्वतंत्रता संग्राम में लोगों को लामबंद करना शुरू किया। महात्मा गांधी ने कांग्रेस को आमजन तक पहुंचाया था और यही कार्य के. बी. सहाय ने छोटानागपुर में किया। कांग्रेस जो अब तक चंद ज़मींदारों और बौद्धिक वर्ग के बीच सिमटी हुई थी अब गरीब के दरवाजे आ लगी। के. बी. सहाय ने जमीनी स्तर के पार्टी कार्यकर्ताओं से सीधा संपर्क बनाया। जल्द ही वे इस क्षेत्र में काफी लोकप्रिय हो गए। जिस दिन प्रिंस ऑफ वेल्स का बॉम्बे आगमन हुआ उस दिन यानि 17 नवंबर 1921 को महात्मा गांधी ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल  का आह्वान किया। कृष्ण बल्लभ ने हजारीबाग जिले में हड़ताल का आयोजन किया जो काफी सफल रहा। 5 फरवरी 1924 को स्वास्थ्य के आधार पर जेल से रिहा होने के बाद 1925 में महात्मा गांधी का पहली बार हजारीबाग आना हुआ। कृष्ण बल्लभ सहाय और उनके साथी कांग्रेसियों ने एक सभा का आयोजन किया जिसे महात्मा गांधी ने संबोधित किया। महात्मा गांधी सेंट कोलम्बस कॉलेज भी गए और छात्रों से मिले। महाविद्यालय परिसर में स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा उनकी इस यात्रा की स्मृति को अमर बनाती है।     

3 फरवरी 1928 को भारतीय सांविधिक आयोग, जिसे साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है, बॉम्बे पहुंची। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में संवैधानिक प्रगति के लिए अनुशंसाएँ देना था। इसके सभी सदस्य श्वेत थे जिसे देश का अपमान माना गया क्योंकि कोई भी भारतीय इस आयोग का सदस्य नहीं था। महात्मा गांधी ने 3 फरवरी 1928 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। कृष्ण बल्लभ ने हजारीबाग में हड़ताल का आयोजन किया। उन्होंने जुलूस और काले झंडे के प्रदर्शन में बड़ी संख्या में सड़कों पर निकले लोगों का नेतृत्व किया। जुलूस में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। स्थानीय जिला प्रशासन ने कृष्ण बल्लभ को गिरफ्तार करने और उन्हें जेल भेजने में कोई समय नहीं गंवाया। यह दूसरा अवसर था जब कृष्ण बल्लभ को कैद किया गया था। हालाँकि, भविष्य में ऐसे कई और मौके आए जब उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए कारावास का सामना करना पड़ा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कृष्ण बल्लभ बाबू को विभिन्न अवधि के लिए चार बार कारावास हुआ।

1934 में महात्मा गांधी का पटना आगमन हुआ जहां काँग्रेस के तत्त्वधान में डॉ राजेंद्र प्रसाद द्वारा विभिन्न सभाओं और कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। 13 मार्च को गांधीजी ने पटना में हरिजन सभा में उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। 27 मार्च 1934 को केंद्रीय गृह विभाग के सचिव एम.जी. हाललेट को प्रेषित अपने गोपनीय डाक में पटना के तात्कालिक जिलाधीश द्वारा गांधीजी के पटना आने के एक और उद्देश्य का भी जिक्र किया गया है और वह उद्देश्य था स्वतन्त्रता संग्राम के लिए चंदा की व्यवस्था करना। इस गोपनीय डाक में गांधीजी की एक-एक गतिविधियों का जिक्र है- यह कि13 मार्च को गांधीजी पटना में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेते रहे और फिर वे हाजीपुर के लिए विदा हो गए। डॉ प्रसाद ने गांधीजी के साथ कृष्ण बल्लभ सहाय और राम दयालु सिंह को साथ भेजा है जियो हाजीपुर में एक दिन ठहरने के बाद इस ‘फ़ंड-रेज़िंग’ अभियान में साहेबगंज, केसरिया, राजपुर होते हुए मोतीहारी के पिपरा पहुंचता है जिस दरम्यान गांधीजी कोई सभा को संबोधित नहीं कराते और अपनी यात्रा के दूसरे उद्देश्य पर ध्यान देते हैं जिसमें उन्हें कृष्ण बल्लभ सहाय का साथ मिलता है। (स्रोत- राष्ट्रीय अभिलेखागार में संरक्षित संचिका संख्या: 50/1/1934 ‘रिपोर्ट रिगार्डिंग गांधी टूर फॉर हरिजन मूवमेंट एंड कलेक्शन ऑफ फ़ंड’ से उद्धृत)       

अप्रैल 1942 में क्रिप्स मिशन की विफलता, जिसके प्रस्तावों को महात्मा गांधी ने 'एक डूबते बैंक का पोस्ट-डेटेड चेक ' के रूप में खारिज कर दिया था, ने यह स्पष्ट कर दिया कि ब्रिटेन युद्ध के दौरान किसी प्रकार के संवैधानिक सुधार के पक्ष में नहीं था। किन्तु ब्रिटेन को युद्ध में भारत के समर्थन की अपेक्षा थी। गांधीजी ने स्थिति को भाँपते हुए यह निर्णय लिया कि एक और संघर्ष का समय आन पहुंचा है। कांग्रेस कार्यसमिति ने राष्ट्र की जनभावना को भांपते हुए 14 जुलाई 1942 को वर्धा में हुई अपनी बैठक में संघर्ष के विचार को स्वीकार किया। डॉ राजेंद्र प्रसाद इस बैठक में भाग लेकर पटना लौटे और सदाकत आश्रम में आयोजित एक बैठक में आगे की रणनीति से सबों को अवगत कराया और गंगातट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आगामी संघर्ष के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। के. बी. सहाय ने छोटानागपुर क्षेत्र में कैडर को लामबंद करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपने जुड़ाव को मजबूत करने के लिए पूरे छोटानागपुर क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संगठित किया और इस तरह आसन्न संघर्ष के जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच जागरूकता पैदा की। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा के साथ ही कृष्ण बल्लभ बाबू समेत काँग्रेस के सभी नेताओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।   

1946 तक यह स्पष्ट हो गया था कि अंग्रेज सत्ता हस्तांतरण कर भारत छोड़ देने के पक्ष में थे। बिहार में श्रीकृष्ण सिन्हा ने अंतरिम सरकार बनाई और प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला। के. बी. सहाय राजस्व मंत्री के रूप में कैबिनेट में शामिल हुए। राष्ट्र को विभाजित करने के निर्णय के कारण कई स्थानों पर सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे, विशेषकर पंजाब और बंगाल सूबे में जो विभाजन का दंश झेलने को मजबूर थे। श्रीकृष्ण सिन्हा ने बिहार में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रयास किए और हालात को नियंत्रण में रखने में काफी हद तक सफल रहे। तथापि बंगाल और अन्य राज्यों से दंगों के बारे में खबरें आने के कारण हिंदू और मुस्लिम दोनों संगठनों द्वारा उकसावे के कारण बिहार में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। 24 अक्टूबर 1946 को दंगा भड़क उठा जब ग्रेट कलकत्ता हत्याओं के साथ-साथ नोआखली दंगों के प्रतिशोध में हिंदू भीड़ द्वारा कई मुस्लिम परिवारों को निशाना बनाया गया । ये दंगे एक स्वतःस्फूर्त प्रतिक्रिया स्वरूप घटी थी और जल्द ही सरकार इसे नियंत्रित कर शांति बहाल करने में सफल रही। छोटानागपुर क्षेत्र में के. बी. सहाय अराजकता को नियंत्रित करने के लिए तत्पर थे। उन्होंने सख्त प्रशासक का एक अच्छा उदाहरण पेश किया हालांकि कुछ इलाकों से छिटपुट घटनाओं की खबरें आती रहीं जो 11 नवंबर तक जारी रहीं। 

एक ओर बिहार सरकार दंगों से निपट रहा था तो दूसरी ओर केंद्रीय नेतृत्व से निरंतर पूछताछ हो रही थी। खासकर महात्मा गांधी  एक-एक पल की जानकारी से अवगत रहना चाहते थे। बहुधा उनके ब्यान वस्तु-स्थिति को एक अलग आयाम दे देते थे। महात्मा गांधी बिहार में मुसलमानों के नरसंहार से चिंतित थे और उन्होंने प्रांतीय सरकार से स्पष्टीकरण मांगते हुए हिंदू 'अत्याचार' की जांच के लिए एक जांच आयोग गठित करने की पेशकश की और यह भी कि मुसलमानों में विश्वास पैदा करने के लिए यह जांच खुले में हो। के. बी. सहाय जांच कमिटी के गठन का पक्ष में नहीं थे, खास कर तब जब राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता से दंगे को नियंत्रण में रखने के लिए प्रयासरत थी। उनका मानना ​​था कि इससे प्रशासन के मनोबल पर विपरीत असर पड़ेगा। उनकी दृष्टि में जांच कमिटी गठित करने का निर्णय एक कमजोर फैसला था जो माहौल को और भी खराब करेगा। डॉ राजेंद्र प्रसाद ने श्रीकृष्ण सिन्हा को यह सलाह दी कि उन्हें बिहार की स्थिति से महात्मा गांधी को अवगत कराने के लिए उनसे मिलना चाहिए। किन्तु श्रीकृष्ण सिन्हा को महात्मा गांधी से व्यक्तिगत रूप से मिलने में संकोच महसूस हो रहा था। अतः उन्होंने यह ज़िम्मेदारी कृष्ण बल्लभ बाबू के जिम्मे सौंपी। हमेशा की तरह कृष्ण बल्लभ सहाय ने इस जिम्मेदारी को स्वीकार करते हुए उस प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व करने के लिए सहमत हुए जिसे महात्मा गांधी से मिलकर राज्य सरकार की स्थिति स्पष्ट करनी थी। 5 जनवरी 1947 यह प्रतिनिधिमंडल चांदीपुर में महात्मा गांधी से मिला और एक ज्ञापन देकर उन्हें बिहार की स्थिति और प्रांतीय सरकार द्वारा दंगों को नियंत्रित करने के लिए किए गए प्रयासों से अवगत कराया। साथ ही कृष्ण बल्लभ बाबू ने बंगाल प्रीमियर एच. एस. सुहरावर्दी द्वारा 15 दिसंबर 1946 को गांधी जी को संबोधित पत्र में लगाए आरोपों का खंडन करते हुए बिहार में शरणार्थियों के पुनर्वास एवं हिफाजत के लिए किए जा रहे प्रयासों से भी गांधीजी को अवगत कराया। के. बी. सहाय ने गांधीजी के सामने सभी प्रासंगिक कागजात रखे और उन्हें विस्तार से समझाया। बंगाल प्रीमियर के इस आरोप के बारे में कि ख्वाजा नजीमुद्दीन (बंगाल मुस्लिम लीग के अध्यक्ष) और उनकी पार्टी को 12 दिसंबर को मुंगेर जिले में दो शरणार्थी शिविरों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, के. बी. सहाय ने स्पष्ट किया कि मुस्लिम लीग के नुमाइंदों को एक संतरी ने इसलिए रोका था क्योंकि उनके पास शरणार्थी शिविरों में प्रवेश के लिए आधिकारिक अनुमति पत्र नहीं था। मुंगेर के जिला मजिस्ट्रेट खान बहादुर उमर ने शरणार्थियों की सुरक्षा के मद्देनजर किसी को भी बिना प्रवेश-पत्र इन शिविरों में प्रवेश पर रोक लगा रखा था ताकि अराजक तत्व यहाँ घुसकर दंगा न फैला दें। के.बी. सहाय ने गांधीजी को सूचित किया कि ख्वाजा नजीमुद्दीन की यात्रा से पहले मलिक फिरोज खान नून (यूनियनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष जो बाद में मुस्लिम लीग में शामिल हो गए थे जिस वजह से मुस्लिम लीग पंजाब में बहुमत हासिल कर पायी थी। बाद में ये भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर भी रहे), जिन्होंने पास प्राप्त किया था, को रोका नहीं गया था और उन्होंने इन शिविरों का दौरा किया था। इस प्रकार प्रांत में कहीं भी ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है।  

कृष्ण बल्लभ बाबू ने महात्मा गांधी को यह भी सूचित किया कि लगभग सभी सरकारी शिविरों का प्रबंधन स्थानीय स्वयंसेवकों के जिम्मे था जिनकी नियुक्ति मुस्लिम लीग द्वारा की गयी थी। इसके अलावा मुसलमानों में सुरक्षा की भावना को बल देने के लिए शिविरों में सशस्त्र गार्ड तैनात किए गए थे और शरणार्थियों की आवाजाही मुक्त थी। कथित अपराधियों की गिरफ्तारी के संबंध में प्रतिनिधिमंडल ने गांधीजी को सूचित किया कि अकेले पटना ज़िले में लगभग 1600 गिरफ्तारियाँ हुईं थी।  

पीड़ितों के इलाज के संबंध में के. बी. सहाय ने गांधीजी को बताया कि ‘अस्पताल में भर्ती कुल 1550 व्यक्तियों में से (जिनमें से 650 गंभीर मामले थे) केवल 30 मौतें हुईं और पटना जेनरल अस्पताल में सफल इलाज का प्रतिशत 96% था। भोजन की गुणवत्ता के संबंध में जो भी शिकायतें प्राप्त हुईं उस पर तत्काल कदम उठाए गए थे। शरणार्थी शिविरों के लिए निर्धारित भोजन में चावल, दाल और एक सब्जी होती है। सभी सरकारी शरणार्थी शिविरों में सरकार द्वारा नमक, सरसों का तेल, मिट्टी का तेल, ईंधन आदि उपलब्ध कराया गया। प्रभावित गांवों में रु. 44,000/- की दवाएं निःशुल्क आपूर्ति की गई। मल्टीविटामिन की गोलियां 60,000 की संख्या और दो सेर की दर से राशन और दस छटाक अनाज एवं दाल और सब्जी प्रति सप्ताह मुफ्त दी गयी। इन गांवों में शरणार्थियों के बीच 60,000 कंबल, 18,902 धोती और साड़ी, 7534 कुर्ता, 20,000 पजामा भी मुफ्त बांटी गयी’। के. बी. सहाय ने महात्मा गांधी को शरणार्थी शिविरों के कैदियों को दी जाने वाली सहायता के बारे में विस्तार से बता कर उन्हें आश्वस्त करने का प्रयास किया कि एक निर्वाचित सरकार अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजग है और अपने नागरिकों की सेवा के प्रति प्रतिबद्ध है- और ऐसा वो बिना किसी भेद-भाव के कर रही है- उसके लिए उसके नागरिक का जाति, पंथ, लिंग या धर्म में कोई फर्क नहीं है।  

इसके अलावा, के. बी. सहाय ने महात्मा गांधी को इस तरह की परेशानी की पुनरावृत्ति न हो और मुसलमानों के मन में बैठे संभावित भय को कम करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में भी अवगत कराया। कृष्ण बल्लभ बाबू का मन्तव्य था कि इस भय का ही परिणाम है कि ये मुस्लिम फिरकापरसतों के कुटिल मंसूबों के शिकार हो गए। के. बी. सहाय ने गांधीजी को बताया कि सरकारी प्रयासों की वजह से पिछले कुछ दिनों में मुस्लिमों के पलायन में काफी कमी आई है और कुछ लोग तो बंगाल से वापस भी लौट आए हैं। मुसलमानों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपाय, जैसे नए पुलिस थानों और चौकियों का उद्घाटन और पटना जिले के हिल्सा में एक नए उप-मंडल की स्थापना और प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संचार का विकास कुछ ऐसे मुद्दे थे जिन पर सरकार द्वारा सक्रिय रूप से कार्य किया जा रहा था। के. बी. सहाय ने महात्मा गांधी को सूचित किया कि सैन्य गश्त लगातार जारी थी और सशस्त्र सुरक्षाकर्मी राहत कर्मियों के साथ पूर्ण सामंजस्य बनाए रखते हैं। सभी राहत संगठनों को परिवहन और पेट्रोल मुफ्त मुहैया कराया गया। मुस्लिम लीग को 3553 गैलन पेट्रोल आबंटित की गयी जो किसी भी अन्य संगठन को आबंटित गैलनेज से अधिक है।  

कृष्ण बल्लभ सहाय के इस विस्तृत आख्यान से महात्मा गांधी कोई विशेष प्रभावित नहीं हुए। राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना तो दूर इसे नज़रअंदाज़ करते हुए बिहार में हुए दंगों की निष्पक्ष जांच के लिए जांच समिति के गठन की अपनी मांग पर अड़े रहे। ऐसे समय में जब प्रांतीय सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर राहत और पुनर्वास कार्य किया जा रहा था, महात्मा गांधी की जांच कमिटी की मांग सरकार की अखंडता पर सवाल उठाने के समान था और एक निर्वाचित सरकार की विश्वसनीयता पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न लगाने जैसा था। तथापि 25 मार्च 1947 को श्रीकृष्ण सिन्हा को लिखे एक पत्र में डॉ राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें पुनः महात्मा गांधी से मिलकर अपनी स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह किया। के. बी. सहाय इस तरह के प्रयासों का परिणाम देख चुके थे। अतः उन्होंने डॉ राजेंद्र प्रसाद को पत्र लिखकर स्पष्ट किया कि इन मुद्दों पर उनकी सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ चर्चा हो चुकी है और उन्होंने सरदार पटेल से निवेदन किया है कि वे महात्मा गांधी मिलकर जांच कमिटी के गठन पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करें। कृष्ण बल्लभ बाबू द्वारा डॉ राजेंद्र प्रसाद को 1 अप्रैल 1947 को लिखे इस पत्र से सांप्रदायिक दंगों पर के. बी. सहाय के विचारों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी:

'मैंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की-

1.      जांच आयोग के विचारार्थ विषय बिन्दुओं के संदर्भ में बापू चाहते हैं कि जांच जनता के लिए खुली हो। हमें लगता है कि अगर जांच खुली तो इससे सांप्रदायिक कड़वाहट बढ़ेगी।  

2.      हमारी वर्तमान नीति यह है कि हम उन मुसलमानों को पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए अनुदान देते हैं जिस राशि से वे उसी गांव  में अथवा किसी अन्य गांव में अपने लिए घर बनाने के लिए स्वतंत्र होते हैं। बापू चाहते हैं कि कोई भी मुसलमान अपने घर और अपनी जमीन को सरकार द्वारा अधिग्रहित करने की पेशकश कर सकता है जो कि राज्य की संपत्ति बन जाएगी और उन्हें उनकी कीमत मिल जाएगी और फिर वह अपनी पसंद के अनुसार कहीं और बसने के लिए स्वतंत्र होंगे। इस फॉर्मूले को स्वीकार करने में हमारी कठिनाई यह है कि इससे मुसलमानों को हमारे द्वारा दी जाने वाली राशि पर असंतोष व्यक्त करने का अवसर मिलेगा और इससे अंततः कुछ मुसलमान बहुल गाँव बस जाएंगें जिनके लिए मुसलमान आंदोलन करते रहे हैं किन्तु जो सांप्रदायिक सौहार्द के लिए सही नहीं है । बापू बहुत जिद करते हैं कि हमें इस सूत्र को स्वीकार करना चाहिए।

3.      हम पुलिस विद्रोहियों और उन राजनीतिक दलों से सख्ती से निपटना चाहते हैं जिन पर हमें संदेह है कि यह समस्या पैदा कर रहा है। राजनीतिक दलों में से एक समाजवादी पार्टी है। बापू की सलाह है कि हम जयप्रकाश नारायण की उपेक्षा नहीं कर सकते । किन्तु हमें लगता है कि अगर हम श्री जयप्रकाश नारायण के साथ बातचीत करते हैं तो हम पुलिस के साथ सख्ती से पेश नहीं आ सकते और न ही उनके बीच अनुशासन बनाए रख सकते हैं। 

4.      बापू ने डॉक्टर सैयद महमूद की इस शिकायत का जिक्र किया कि बिहार में पुनर्वास का जिम्मा उन्हें नहीं दिया गया। हमारा मत है कि यदि यह काम उन्हें सौंपा जाता है तो इसके अवांछनीय परिणाम होंगे। अभी वे जिस कार्य के प्रभारी है वह पर्याप्त रूप से भारी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का मत है कि पुनर्वास की यह ज़िम्मेदारी माननीय अब्दुल कय्यूम अंसारी को दिया जाना चाहिए।   

5.      मैंने सरदार वल्लभ भाई पटेल से कहा कि बापू कांग्रेसियों और मंत्रालय के खिलाफ हर तरह की शिकायतें सुनते हैं जिससे ये कमजोर होते हैं। एक उदाहरण के रूप में, मैंने बापू को अपनी शिकायत का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रांतीय कार्यकारी सेवा के सचिव, डिप्टी मजिस्ट्रेट पटनायक के मामले का हवाला दिया । सूबे में लगातार अफवाहें हैं कि मंत्रालय में फेरबदल किया जाएगा और कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी डॉ. सैयद महमूद को सौंपी जाएगी । बापू ने हमें बताया कि उन्होंने उनसे मिलने वालों को स्पष्ट कर दिया कि मंत्रालय में कोई बदलाव करना उनके लिए नहीं है, लेकिन यह तथ्य कि वे शिकायतें सुनते हैं, एक अलग संदेश प्रेषित करता है।        

यह निष्कर्ष कि 'तथ्य यह है कि वह (बापू) शिकायतें सुनते हैं, और इसके गलत संदेश जाते हैं ', उस समय की स्थिति का सार प्रस्तुत करता है जब प्रशासनिक निर्णयों में बापू के दिन-प्रतिदिन के हस्तक्षेप से प्रशासनिक तंत्र प्रभावित हो रहे थे। इस अनावश्यक हस्तक्षेप ने दंगा नियंत्रण के कार्य को कठिन बना दिया था। इस तरह का हस्तक्षेप कृष्ण बल्लभ सहाय को नापसंद था और उन्होंने बिना किसी लागलपेट के सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने अपनी बात रखी और डॉ राजेंद्र प्रसाद को पत्र द्वारा इस बात की इत्तिला दे दी ताकि वे बापू को उपायुक्त रूप से समझा दें। यह कठोरता के. बी. सहाय के व्यक्तित्व की एक की विशिष्टता थी। वे दंगों को नियंत्रित करने और समाज के सभी शरारती तत्वों को सख्ती से निपटने के लिए यथोचित प्रशासनिक निर्णय लेने से पीछे नहीं हटते थे। समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए यह आवश्यक था कि प्रशासनिक मशीनरी स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से कार्य करने में सक्षम हो और यह तभी संभव था जब प्रशासनिक निर्णय कठोरता से लिए जाएँ। के. बी. सहाय किसी भी रूप अथवा प्रकार के तुष्टीकरण के सख्त खिलाफ थे जो सत्तर के दशक के अंत में कांग्रेस शासन की एक आवर्ती विशेषता बन गई थी। 

स्वतंत्रता के बाद , बिहार सरकार में राजस्व मंत्री के रूप में के. बी. सहाय ने बिहार विधानसभा में जमींदारी उन्मूलन विधेयक पेश किया। जमींदारों ने इस विधेयक का पुरजोर विरोध किया। जमींदारी उन्मूलन विधेयक पारित न हो इसके लिए इन जमींदारों ने विभिन्न उपायों का सहारा लिया। उन्होंने कांग्रेस नेताओं का समर्थन भी मांगा। उनके प्रयास को तब बल मिला जब महात्मा गांधी ने पटना में एक प्रार्थना सभा में ‘किसानों और मजदूरों के बीच बढ़ती अराजकता पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ‘ऐसी अराजकता आपराधिक है और यह किसानों और मजदूरों को बर्बाद करेगी!' (सर्चलाइट, 19 अप्रैल 1947 एवं ‘द इंडियन नेशन)

महात्मा गांधी द्वारा जमींदारों की इस पैरवी से प्रख्यात किसान नेता राम नन्दन मिश्रा बिफर पड़े। गांधीजी को लिखे एक पत्र में उन्होंने लिखा- ‘मैंने आज के ‘द इंडियन नेशन’ समाचार पत्र में आपका वक्तव्य पढ़ा। जमींदारों द्वारा आपके वक्तव्य का बेजा इस्तेमाल किसान आंदोलन को कुचलने के लिए किया जा सकता है। आपने जमींदारों के खिलाफ किसान आंदोलन में छिटपुट हिंसा पर चिंता जताई है किन्तु क्या आपको इस बात का इल्म है कि जमींदार अपनी हैसियत और रसूख का किस प्रकार बेजा इस्तेमाल किसानों को उनकी ज़मीन से बेदखल करने के लिए करते हैं? मैं इस पत्र के साथ उन तमाम घटनाओं में मारे गए किसानों के नाम और उन पर किए गए जुल्मों की फेहरिस्त संलग्न कर रहा हूँ जिससे आपको जमींदारों द्वारा की जा रही ज़ुल्मों का इल्म हो जाये। मैं साथ ही एक मेजिस्ट्रेट रिपोर्ट भी संलग्न कर रहा हूँ जिसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि किस प्रकार बरहिया के जमींदार (बाबू बैजनाथ सिंह)  किसानों पर जुल्म कर रहे हैं। इस मेजिस्ट्रेट ने इनकी तूलना हिटलर से की है। हमें कुचलने के लिए हिटलर स्टाइल पर तैयारियां चल रही हैं। यदि हम किसानों के ऊपर हो रहे जुल्मों के का विरोध नहीं करते हैं तो काँग्रेस और आपके पंथ को मानने वालों को कोई नहीं बचा सकता है। 

अस्पष्टता को एक विधा के रूप में इस्तेमाल करने वाले गांधीजी इस प्रतिक्रिया के बाद तुरंत पीछे हट गए और दूसरे ही दिन प्रार्थना सभा के बाद जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ बोलते हुए यह घोषणा कर डाली कि ' यह व्यवस्था बिना किसी शर्त जाने के लिए बाध्य है'। (द सर्चलाइट) इस प्रकार जमींदारी उन्मूलन कानून पारित हुआ और जमींदारी उन्मूलन कानून ने डेढ़ सौ साल पुरानी ब्रिटिश विरासत के एक अध्याय को समाप्त किया जिसे 1793 में लॉर्ड कोर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था।  हालांकि तब तक गांधीजी इसे देखने के लिए जीवित नहीं रहे थे। 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या कर दी गयी।

गांधीजी एवं कृष्ण बल्लभ बाबू में पहले सांप्रदायिक दंगे और बाद में जमींदारी उन्मूलन को लेकर कुछ खींचतान अवश्य हुई किन्तु इसका अर्थ यह हरगिज़ नहीं लगाया जाना चाहिए कि इन दोनों के बीच कोई मतभेद था। बिहार विधान सभा की बहसों में ऐसे कई उदाहरण दर्ज हैं जब के. बी. सहाय ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में बापू को संदर्भित किया, जिन्हें वे कल्याणकारी राज्य सबसे बड़े मार्गदर्शक शक्ति मानते थे। 11 फरवरी 1965 को राज्यपाल के अभिभाषण पर दिया गया उनका वक्तव्य उनके और गांधीजी के बीच के राजनीतिक सम्बन्ध का सारांश है- ‘मैं अपनी पवित्रता का दावा नहीं करता हूँ चूंकि मैं एक साधारण मनुष्य हूँ। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि मैं गांधीजी के बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करता हूँ। उनसे हमलोगों ने एक बात सीखिए है जो यह कि उपदेश कम दो और जो उपदेश दो उसका उदाहरण अपने से पेश करो। यही मैं करने की कोशिश करता हूँ। मैं यह नहीं कहता कि मेरी वजह से राज्य में क्रांति हो जाएगी और कोई कमी नहीं रहेगी और मेरी वजह से बिहार हिंदुस्तान के नक्शे पर आ जाएगा लेकिन मेरे हट जाने के बाद यह भी नहीं कहा जाएगा कि मैंने हिम्मत नहीं की, बिहार की उन्नति नहीं हुई।

(स्रोत: (i) राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली (ii) सहजानंद पेपर्स, एनएमएमएल, नई दिल्ली (iii) बिहार विधान सभा की कार्यवाही)