Saturday, 26 June 2021

'THE LEGACY': 13: SWAMI & SAHAY: SWAMI SAHAJANAND SARASWATI AND KRISHNA BALLABH SAHAY (26/06/2021)

SWAMI SAHAJANAND SARASWATI
(22 FEBRUARY 1889-26 JUNE 1950)

KRISHNA BALLABH SAHAY
(31 DECEMBER 1898-3 JUNE 1974)


Farmer’s protest is an important chapter in the history of India’s freedom struggle. Swami Sahajanand Saraswati was the leading light of the peasants’ protest in twentieth-century India. The peasant protest ran concurrently with the freedom struggle and it culminated with replacing the Permanent Settlement Act, 1793 with the Zamindari Abolition Act that took away ownership of land from landlords and restored it to the peasants. Bihar took the lead in this struggle and K. B. Sahay’s effort in piloting the Zamindari Abolition Act and implementing it in Bihar brought him close to Swami Sahajanand Saraswati. The blog aims to bring forth the political relationship between these two stalwarts.

Swami Sahajanand Saraswati and K. B. Sahay were leaders carved in the same mould- both were rustic in their approach, stubborn to a cause and outspoken in their thoughts and believed in the maxim of plain living and high thinking. They were fearless and led from the front and hence did not hesitate to take up the cudgels on behalf of farmers to free them from the shackles of zamindars. They resembled each other in their personality as well as their attire comprised of rugged khadi kurta and dhoti with a slipper and were very simple and down to earth in their food habits.   

Swami Sahajanand Saraswati was born in 1889 in a village in Ghazipur. During his childhood, he was called Naurang Rai. He became an ascetic at a young age and left his house to establish an ashram –the Sitaram Ashram’ at Bihta in Bihar over a period of time. Swamiji entered the freedom struggle during the Non-Cooperation movement. After Mahatma Gandhi called off the Non-cooperation movement, K. B. Sahay used the time to mobilize rural people especially the farmers against British rule. This brought him near Swami Sahajanand Saraswati. Swamiji founded the Bihar Pradesh Kisan Sabha in 1929 and this drew K. B. Sahay towards the peasant movement. He organised peasants meetings in the Hazaribagh district to enlighten them towards their rights. The increased activities of the Kisam Movement alerted the Congress which set up a committee under the chairmanship of Dr Rajendra Prasad to study the cause of peasants’ unrest and suggest steps for ameliorating their hardships. Apart from Krishna Ballabh Sahay other prominent members on this committee included Sri Krishna Sinha, Professor Abdul Bari, Bipin Behari Verma, Baldeo Sahay, Ambika Kant Sinha, Prajapati Mishra and Radha Govind Prasad. The Committee convened its first meeting on 28th August 1931 at Sadaquat Ashram wherein each member was assigned the responsibility of a district directing them to submit a report on peasants state of affairs in their assigned district. Incidentally except for Krishna Ballabh Sahay and Professor Abdul Bari, other members on this committee came from the landed gentry.

The worldwide recession of 1929-1931 followed by a devastating earthquake in Bihar in 1934 made the economic condition of peasants deplorable. As a result protests against the zamindari system increased as the peasants found themselves in an unenviable position to pay the land revenue. The increased unrest among peasants forced the Congress to take up their cause and the All India Kisan Sabha was established during the 1936 Congress session at Lucknow and the provincial Congress Committees were also directed to constitute the provincial Kisan Committees. The provincial committees were asked to study the cause of peasants’ unrest and submit their report on measures to be taken to address these. It was also decided that the provincial committees would submit their report before Congress in the next session proposed at Faizabad. It was also decided that a consolidated representation would be made before the Viceroy bringing to his notice the problems being faced by peasants. The provincial Congress committee in Bihar constituted a 9 member Kisan Committee to submit its report on peasants’ matters as per the decision taken in the Lucknow Congress. Swami Sahajanand Saraswati was made the Chairman of this Committee. However, later on, it was felt that the report submitted by this committee would look more like a Kisan Report rather than Congress Report. The provincial Congress brought this matter to the notice of Swami Sahajanand Saraswati and requested him to suggest a name in his place. Swami Sahajanand Saraswati accepted the plea of the state Congress leaders and suggested the name of Krishna Ballabh Sahay in his place to head this Committee. Krishna Ballabh Sahay thus emerged as the next most important Kisan leader in Bihar after Swamiji. Swamiji had immense faith in the capabilities of K. B. Sahay and had full faith in him that peasants would get justice with him at the helm. K. B. Sahay proved his worth and the faith reposed in him by Swamiji and submitted a report on land reform that was the blueprint of the things to follow in coming years. The radical recommendations widen the divide between Congress and the Kisan Committee. The zamindars became apprehensive of the proposed changes and submitted a petition to Sir James Sifton, a member of the Viceroy’s Council seeking his intervention to stall the recommendations of the Kisan Committee.

In 1937 the Congress Ministry was formed in Bihar in the leadership of Sri Krishna Sinha and as Parliamentary Secretary attached to the Prime Minister K. B. Sahay made efforts to implement the same recommendations he had given as the chairman of provincial Kisan Committee- this included relief in revenue during the period of famine, protection against forceful eviction in the event of failure to pay land revenue, review of all Bakasht land etc. However, one issue which led to a division among the Congress leaders was the abolition of the zamindari system. While leaders like Swami Sahajanand Saraswati, Pandit Jawahar Lal Nehru, Netaji Subhas Chandra Bose, Jai Prakash Narayan, Acharya Narendra Dev, Sampoornanad and Murarilal were in favour of expediting the process of land reforms and abolish zamindari straightaway, other leaders like Mahatma Gandhi, Dr Rajendra Prasad, Sardar Vallabh Bhai Patel Sri Krishna Sinha and Anugrah Narayan Sinha favoured discussion with zamindars and arriving at a unanimous decision in consultation with the zamindars. Hence any decision on the abolition of zamindari could not be taken during 1937-1939 i.e. during the reign of the first Congress Ministry.  However, the government of Sri Krishna Sinha did succeed in bringing down the rate of land revenue at the 1911 level.

After the resignation of the first Congress ministry in the wake of the Second World War, the next stage of the freedom struggle was resumed. Krishna Ballabh Sahay utilized this period to consolidate peasants to the cause of freedom struggle promising them a better future in an independent India. He also organised relief camps to help farmers and the general population during the period of famine and at the same time also launched an agitation to pressurize the government for a waiver of land revenue on grounds of famine. He was joined in his efforts by the Congress Socialist Party leaders like Jai Prakash Narayan, Dr Ram Manohar Lohia, Minoo Masani, and Ashok Mehta apart from Swami Sahajanand Saraswati of the Bihar Kisan Sabha.

In 1946 the second Congress Ministry was formed in Bihar once again in the leadership of Dr Sri Krishna Sinha. Sri Krishna Sinha chose Krishna Ballabh Sahay as his Revenue Minister. The period 1946-1950 was the most tumultuous in the life of K. B. Sahay who piloted several Bills for land reforms including the famous Zamindari Abolition Bill became a bone of contention between him and the zamindars. While a faction of Congress leaders was in favour of ‘go-slow’ on zamindari abolition, K. B. Sahay was in no mood to relent to their request. Swami Sahanajand Saraswati came out strongly in support of K. B. Sahay and this gave Sahay the mental and psychological support to face the zamindars and push through the Bill despite all hurdles posed by the zamindars including an effort on his life in September 1946. As soon as the Bill was passed in the Bihar Assembly a group of zamindars approached the Home Minister Sardar Vallabh Bhai Patel with a request to intervene. Sardar Patel raised the issue of adequate compensation to zamindars before attaching their zamindaris-To take away Zamindaris without paying compensation would amount to robbery…..Compensation must be adequate and not nominal. The proposal is the Maharajadhiraja of Darbhanga, who had an annual income of Rs. 60 lakhs, should get Rs 25 lakhs as compensation. How would they feel?’- Sardar asked, ‘if they were put in his (Darbhanga’s) position?’

It was not proper for K. B. Sahay to reply to Sardar Patel, a senior leader of his party. But Swami Sahajanand Saraswati was not bound by such limitations. He was quick to retort-‘How will he [Maharajadhiraja of Darbhanga] feel? He would feel like a very happy criminal. Compensation is nothing but ‘legal dacoity.’

The support Swami Sahajanand Saraswati extended to K. B. Sahay in his efforts led to about half a dozens of Bills for land reforms. This included the Bihar Wastelands (Reclamation, Cultivation and improvement), Act, 1946, Bihar Private Forest Act, 1946, Bakasht Disputes Settlement Act, 1947, Zamindari Abolition Act of 1947, Bihar Public Land Encroachment Act, 1950, Bihar Land Reforms (Fixation of Ceiling Area and Acquisition of Surplus Lands) Act, Chhotanagpur Tenancy (Amendment) Act, Santhal Parganas Tenancy (Amendment) Act. The most controversial among these legislative measures was the Zamindari Abolition Act 1947 which was struck down by the Patna High Court on the ground of violation of the existing laws.

Failure to abolish zamindari led Krishna Ballabh Sahay to pilot the Bihar State Management of Estates and Tenures Bill which aimed to bring all zamindaris under the direct control of the State Government. The bill was passed by the Bihar Assembly and as soon as the Bill became an Act in 1949, the State Government notified the Raj Riyasat Darbhanga and Ramgarh Estate and brought these two zamindaris under the direct administrative control of the State Government. The measure was opposed by Swami Sahajanand Saraswati who did not favour state control of zamindaris but advocated the restoration of ownership rights with the farmers. He gave a detailed statement to the Press which was published prominently by ‘The Indian Nation’ the pro-zamindar newspaper owned by the Maharajadhiraja of Darbhanga. The zamindars rejoiced the fissure between Swami Sahanjanand Saraswati and Krishna Ballabh Sahay. The 18th May 1949 issue of ‘The Indian Nation’ published Swami Sahajanand Saraswati’s statement in the bold caption as under:

‘Kisan Leader Denounces Estate Management Bill- Revenue Minister’s Device disastrous for Tenants-Sahajaanand Saraswati decides to oppose it tooth and nail’

Swami Sahajanand Saraswati, President of the ‘Bihar Provincial Kisan Sabha’ in a letter addressed to K.B. Sahay expressed opposition to the Bihar State Management of Estates & Tenures Bill, 1949, on the ground that the Zamindari Abolition has been given a go by and this Bill has been brought to hoodwink the farmers. The stand of Kisan Sabha was clarified that ‘it sticks to the principle that abolition of landlordism in all its forms must be achieved through one stroke of the pen, without compensation whatsoever, the landlords, big and small, being guaranteed like the rest of the nationals, by the State suitable job and a decent standard of living.’ The Sabha demanded that the entire land of a village be handed over to the farmers including ‘Khet-mazdoors’ of that village through the village republic or panchayat so that agriculture can be taken up by the village community. The Sabha cannot, therefore, accept the position of this abolition being replaced by the acquisition of zamindari by the Government through the above Bill.

Even the Bihar State Management of Estates and Tenures Act 1949 was struck down by the Patna High Court as violative to the existing laws. The Patna High Court verdict went as per Krishna Ballabh Sahay’s plan as he was able to project that his efforts to restore ownership of lands to farmers through the Zamindari Abolition Act was struck down by the High The court while his decision to bring zamindari under the State control met the same fate. This made it clear that if zamindari was to be abolished the existing laws were insufficient to uphold the land reforms legislation. The message was loud and clear to the central leadership. Hence when K. B. Sahay made another effort to abolish zamindari by bringing in another legislation-The Bihar Land Reforms Act, 1950 which met the same fate as its previous edition, the central leadership had no other option but to intervene and amend the Constitution and safeguard all land reforms legislation by taking it away from the purview of judicial review by adding a new Schedule- the Ninth Schedule to the Constitution. The Bihar Land Reforms Act, (Act XXX of 1950) was the first piece of land reform legislation to be brought under this Schedule. Thus K. B. Sahay succeeded in permanently unsettling the Permanent Settlement Act 1793 and Bihar became the first state after independence to abolish zamindari. Thus a long-cherished dream of Swami Sahajanand Saraswati was fulfilled. However, Swami Sahajanand Saraswati did not live to rejoice in this success- he left for his heavenly abode on 26th June 1950.

[Reference: (i) Land, Labour And Power- Agrarian Crisis and the State of Bihar by Usha Devi, (ii) Agrarian Reforms from Above and Below (1947-1978) by Arvind N. Das, (iii) Records from National Archives, New Delhi (iv) Mera Jeevan Sangharsh by Swami Sahajanand Saraswati (v) Swami Sahajanand Saraswati’s letter to Pandit Jawahar Lal Nehru dated 24th July 1947 (vi) Sahajanand Papers- Nehru Memorial Museum and Library (NMML), New Delhi]


Friday, 18 June 2021

हमारी विरासत, हमारी धरोहर : 17: डॉ अनुग्रह नारायण सिन्हा एवं कृष्ण बल्लभ सहाय (18 जून)

'बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिन्हा
(18 जून 1887- 5 जुलाई 1957)

कृष्ण बल्लभ सहाय
(31 दिसंबर 1898-3 जून 1974)

'द इंडियन नेशन' में कृष्ण बल्लभ बाबू का
बिहार पुलिस एवं कानून व्यवस्था पर छपा समाचार  

कदम कुआं के अपने आवास पर पंडित जवाहर लाल नेहरू के साथ अनुग्रह बाबू 


अनुग्रह बाबू के पूर्वज देव, गया से थे जो अब औरंगाबाद ज़िला में पड़ता है। आज भी यहाँ अनुग्रह नारायण रोड रेलवे स्टेशन है। गांधीजी के चंपारण सत्याग्रह से ही ये स्वतन्त्रता संग्राम से जुड़ गए थे। स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान बिहार विभूति अनुग्रह बाबू, बिहार केसरी श्रीबाबू एवं बिहार के लौह पुरुष कृष्ण बल्लभ बाबू के बीच जो तारतम्य बना वो ताज़िंदगी बना रहा। हाँ, वक़्त के थपेड़ों ने 1957 में इसे कुछ हिलाया अवश्य किन्तु इस वजह से इनके बीच कोई द्वेष भाव नहीं उत्पन्न हुआ। इन्होंने न केवल स्वतन्त्रता संग्राम की लड़ाइयाँ लड़ी वरन समाज में सौहार्द बनाए रखते हुए सूबे के विकास के लिए अभूतपूर्व कार्य किए।

गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया एक्ट 1935 के तहत 1937 में हुए चुनाव के बाद जब बिहार में काँग्रेस शासन बहाल करने की बात हुई तब श्रीकृष्ण सिन्हा एवं अनुग्रह बाबू केन्द्रीय विधान मण्डल (काउंसिल ऑफ स्टेट्स) के सदस्य थे और बिहार की राजनीति से सीधे जुड़े हुए नहीं थे। दूसरी ओर बिहार के एक अन्य प्रमुख नेता सैय्यद महमूद को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का समर्थन प्राप्त था। यह समझा जा रहा था कि उन्हें ही प्रधानमंत्री चुना जाएगा। किन्तु ऐन वक़्त पर डॉ राजेंद्र प्रसाद ने श्रीकृष्ण सिन्हा का प्रस्ताव सामने रखा जिनके नाम पर काँग्रेस विधायक दल के सदस्यों की सहमति बनी। इस अवसर पर डॉ राजेंद्र प्रसाद के इस निर्णय को अनुग्रह बाबू ने भी स्वीकार किया। और तो और इस निर्णय के पक्ष में विधायकों का समर्थन हासिल करने में अनुग्रह बाबू ने कृष्ण बल्लभ बाबू के साथ मिलकर काम किया। डॉ सैय्यद महमूद के स्थान पर डॉ श्रीकृष्ण सिन्हा को प्रधानमंत्री बनाए जाने का मलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को सदा बना रहा। 1937-1939 के दरम्यान इस त्रिमूर्ति ने बिहार में एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था कायम किया और सीमित अधिकारों के बावजूद किसानों, मजदूरों एवं बेरोजगारों युवाओं के लिए कई प्रभावी निर्णय लिए। उस दौर में कितनी ही प्रवर समितियों में अनुग्रह बाबू और कृष्ण बल्लभ बाबू ने साथ-साथ काम किया। किसी भी कानून को सदन की पटल पर रखने से पूर्व प्रवर समिति द्वारा इनके मूल्यांकन की परिपाटी थी। प्रवर समिति के सदस्य सम्बद्ध हितधारक और सभी दलों के सदस्य होते थे। खुली बहस होती थी और फिर बहुमत से निर्णय लिया जाता था। यह परिपाटी अब समाप्तप्रायः है जिसका नतीजा किसान विधेयक के रूप में हमारे सामने है जिसपर आज कानून बन जाने के बाद विवाद छिड़ा है। छोटानागपुर टिनेनसी (संशोधन) बिल,1937, बिहार एवं उड़ीसा सिंचाई वर्क्स (संशोधन) बिल 1939 एवं ऐसे अन्य कई प्रवर समितियों में अनुग्रह बाबू और कृष्ण बल्लभ बाबू ने साथ काम किया।

1946 में बिहार में श्रीकृष्ण सिन्हा के नेतृत्व में पुनः काँग्रेस की सरकार बनी। इस बार तात्कालिक काँग्रेस अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के आग्रह पर अनुग्रह बाबू ने एक बार पुनः श्रीकृष्ण सिन्हा के पक्ष में प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी छोड़ दी और इस मंत्रिमंडल में उप-मुख्यमंत्री एवं वित्तमंत्री पद स्वीकार किया। कृष्ण बल्लभ बाबू इस मंत्रिमंडल में राजस्व मंत्री थे। यह वह दौर था जब समस्त देश सांप्रदायिक दंगे की आंच झेल रहा था। अपनी सूझ-बूझ से इस त्रिमूर्ति ने इन दंगों को बिहार में नियंत्रण में रखा। यह बात मुस्लिम लीग के नेताओं और उनके पोषित कुछ समाचारपत्रों यथा स्टार ऑफ इंडिया आदि को रास नहीं आता था। ऐसे में जब देहात नामक समाचारपत्र ने कृष्ण बल्लभ बाबू के एक वक्तव्य को बड़ी प्रमुखता से छापा जिसमें उन्होंने श्री कृष्ण सिन्हा और बाबू अनुग्रह नारायण सिन्हा को जननी-जन्मभूमि की आँख के दो तारे बताते हुए उन्हें सूबे में सांप्रदायिक दंगे पर कड़ी दृष्टि रखते हुए इसे नियंत्रित करने में मिली सफलता की तारीफ की, तब यह बात चंद मुस्लिम लीग नेताओं को पसंद नहीं आई। सैयद अमीन अहमद ने इस पर आपत्ति जताते हुए सूबे में मुस्लिमों पर हुए जुल्म की ओर ध्यान खीचने का प्रयास किया। बिहार की स्थिति को बंगाल से बेहतर बताते हुए कृष्ण बल्लभ बाबू ने तुलसीदास के रामचरितमानस से एक चौपाई का उद्धरण देते हुए अमीन अहमद को सांप्रदायिकता को तूल देने से बाज आने को कहा- जे पर दोष लखहि सह साखी, पर हित घृत जिनके मन माखी; वचन वज्र जेहि सदा पियारा, सहस नथन पर दोष निहारा यानि मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ जो बिना प्रयोजन ही अपना हित करनेवाले के प्रति भी प्रतिकूल आचरण रखते हैं। अमीन साहब बिना वजह अपनी समुदाय के प्रति प्रतिकूल व्यवहार न करें और बंगाल के प्रधानमंत्री सुहरावर्दी साहब के बहकावे में न आयें तो बेहतर क्योंकि बिहार की स्थिति बंगाल से बेहतर है

स्वतन्त्रता के बाद देश के साथ-साथ बिहार ने भी विकास पथ पर अपने कदम बढ़ाए। बिहार में श्रीबाबू, अनुग्रह बाबू और कृष्ण बल्लभ बाबू की त्रिमूर्ति ने बेहतर तालमेल और प्रशासनिक सूझबूझ से सूबे में विकास के एक नए अध्याय की शुरुआत की। बिहार देश का पहला राज्य बना जहां कानून बनाकर जमींदारी उन्मूलन पहले-पहल हुआ। इसके प्रणेता कृष्ण बल्लभ बाबू थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना के समाप्ति पर बिहार देश के अग्रणी राज्यों में से एक था। इसकी घोषणा स्वयं अनुग्रह बाबू ने बिहार विधान सभा में की थी। 1951-52-1960-61 के दरम्यान देश में कृषि का औसत विकास दर 32.3% था जबकि बिहार में यह विकास दर 50.3% रहा था। दूसरी ओर इस काल में देश में औद्योगिक निवेश के मामले में बिहार का स्थान तीसरा था। तब का बिहार राज्य देश भर में अपने उत्कृष्ट कानून-व्यवस्था के लिए जाना जाता था। 1956 में बिहार विधान सभा में पुलिस बजट पेश करते हुए कृष्ण बल्लभ बाबू देश के विभिन्न राज्यों में अपराधों का तुलनात्मक आंकड़े पेश करते हुए यह जानकारी दी थी। कोई वजह नहीं लोक-प्रशासन के अग्रणी विशेषज्ञ डॉ पॉल हेनसन एपल्बी ने बिहार को तात्कालिक स्थिति में देश का सर्वोत्तम कुशल प्रशासनिक राज्यों में गिनती की थी हालांकि इस तथ्य को भी झुठलाने के प्रयास हुए हैं, जैसे आज भी कृष्ण बल्लभ बाबू की विरासत को नकारने और नज़रअंदाज़ करने का प्रयास किया जाता है। तीसरी पंचवर्षीय योजना (1961-62-1966-67) के समय तक बिहार कृषि और औद्योगिक विकास में देश के अन्य प्रान्तों के समकक्ष ही था- देश का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रांगण कृष्ण बल्लभ बाबू ने 1964 में आदित्यपुर में स्थापित किया जो 31000 एकड़ भूमि में फैला था। इसी परिकल्पना पर बारह साल बाद 1976 में नोएडा में औद्योगिक प्रांगण बना। 1964 में ही निजी निवेश के लिए कृष्ण बल्लभ बाबू ने पतरातू में इंडस्ट्रियल कन्क्लेव का आयोजन किया जिसकी परिकल्पना चालीस साल बाद 2003 में एक दूसरे प्रांत में वाइब्रेन्ट गुजरात के रूप में देखने को मिला। इतने दूरगामी निर्णयों के बावजूद बिहार के पिछड़ने की क्या वजह रही यह विचार का विषय है। आज बिहार के पिछड़ने के पीछे इसके लैंडलॉक होने का बहाना बनाया जाता है किन्तु साठ के दशक में भी बिहार लैंडलॉक सूबा ही था। कृष्ण बल्लभ बाबू ने इन कमियों को कभी आड़े आने नहीं दिया और साठ के दशक में वे वो कदम उठा रहे थे जो देश बारह से चालीस साल बाद उठा रहा था। किन्तु तात्कालिक प्रैस और मीडिया एवं तथाकथित समाजवादी नेताओं ने कृष्ण बल्लभ बाबू के इन निर्णयों के लिए उनकी तारीफ करना तो दूर उन्हें निजी निवेशकों का हितैषी और भ्रष्ट तक करार दिया। आज जब इन तथ्यों को देखते हैं तब महसूस होता है कि कृष्ण बल्लभ बाबू के कार्यों का कभी सही मूल्यांकन हुआ ही नहीं - यह सोचने का विषय है कि उन जैसे युग-दृष्टा युग-पुरुष को नकार कर सूबे ने कितना कुछ खोया है।  

बहरहाल हम पुनः मुद्दे पर वापस लौटते हैं। 1957 में दूसरे विधान सभा चुनाव के बाद काँग्रेस एक बार पुनः सत्ता में आई। अनुग्रह बाबू की महत्वाकांक्षा ने काँग्रेस विधायक दल के नेता पद के लिए उन्हें श्रीबाबू के समक्ष खड़ा कर दिया। दरअसल इन वर्षों में स्वजाति के नेताओं, खासकर महेश प्रसाद सिन्हा के प्रति श्रीबाबू का स्नेह और उनकी राजनीतिक केरियर सँवारने के उनके सनक ने उन्हें अन्य नेताओं से दूर कर दिया था। इसका परिणाम यह हुआ कि पहली बार अनुग्रह बाबू ने श्रीबाबू को नेता पद के लिए चुनौती दी। कृष्ण बल्लभ बाबू ने अनुग्रह बाबू का साथ दिया क्योंकि महेश प्रसाद सिन्हा के साथ उनकी प्रतिद्वंदीता ने उन्हें श्रीबाबू से दूर कर दिया था। काँग्रेस विधायक दल के नेता के लिए हुए चुनाव में अनुग्रह बाबू की हार हुई। जिस दिन अनुग्रह बाबू की हार हुई उसी दिन वो श्रीबाबू से मिलने गए। सारे गिले-शिकवे दूर हुए। अनुग्रह बाबू का एक वक्तव्य आया कि कृष्ण बल्लभ बाबू और महेश प्रसाद सिन्हा के बीच वर्चस्व की आपसी प्रतिद्वंदीता ने उन्हें श्रीबाबू के खिलाफ लड़वा दिया। अनुग्रह बाबू के वक्तव्य पर कृष्ण बल्लभ बाबू की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। वे आपसी मतभेदों को सार्वजनिक करने के पक्ष में नहीं थे। अपनी महत्वाकांक्षा की विफलता को कृष्ण बल्लभ बाबू के मत्थे मढ़ने के बाद अनुग्रह बाबू बहुत दिन तक रहे नहीं। इसी वर्ष (1957) 5 जुलाई को उनका निधन हुआ। इस प्रकार बिहार ने एक मुख्यमंत्री खो दिया जो कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सका।

अनुग्रह बाबू की स्मृति को बनाए रखने के लिए 1957 में श्रीकृष्ण सिन्हा ने जयप्रकाश नारायण की अध्यक्षता में एक कमिटी का गठन किया। ज्ञातव्य रहे कि लगभग इसी समय कृष्ण बल्लभ बाबू को लेकर जयप्रकाश नारायण और श्रीकृष्ण सिन्हा कुछ जोरदार पत्राचार हुए थे जिसमें जयप्रकाश नारायण ने श्रीबाबू को जातिगत हितों से ऊपर उठकर अन्य काबिल नेताओं की ओर भी ध्यान देने की नसीहत तक दे डाली थी। उनका इशारा कृष्ण बल्लभ बाबू की ओर था। इन नेताओं में मतभेद भले रहे हों यह बात दीगर है कि इनमें कभी मनभेद नहीं हुआ और जहां सूबे अथवा राष्ट्र का मुद्दा आया वहाँ आपसी खींच-तान को ताखपर रख ये साथ काम करने लग जाते थे। आज यह संस्कृति विलुप्त हो चुकी है। जयप्रकाश नारायण ने कृष्ण बल्लभ बाबू को इस कमिटी में शामिल किया जिसपर श्रीबाबू ने कोई आपत्ति नहीं की। इस कमिटी के अनुशंसा से ही पटना में अनुग्रह बाबू की स्मृति में अनुग्रह नारायण सिन्हा सामाजिक अध्ययन संस्थान की स्थापना 1958 में हुई। इस संस्थान का उदघाटन तात्कालिक राष्ट्रपति महोदय डॉ राजेन्द्र प्रसाद के कर-कमलों द्वारा सम्पन्न हुआ था।

1963 में मुख्यमंत्री बनने के बाद कृष्ण बल्लभ बाबू ने इस संस्थान में अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप को समाप्त करने और इसे और अधिक स्वायत्ता देने हेतु जयप्रकाश नारायण की अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति का गठन किया। वो चाहते थे कि यह संस्थान बिना किसी सरकारी रूकावटों के अपने जनादेश को स्वतंत्र रूप से अंजाम दे सके। कृष्ण बल्लभ बाबू का जयप्रकाश नारायण से यह आग्रह था कि वे इस संस्थान को स्वायत्ता देने के संबंध में अपने अनुशंसाओं से सरकार को अवगत कराये। लोकनायक के अलावे इस समिति में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉ बलभद्र प्रसाद, मगध विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉ के. के. दत्त, बिहार विधानसभा अध्यक्ष और सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉ लक्ष्मी नारायण सुधांशु एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के डिप्टी चेयरमैन श्री के.एस.वी. रमण इस समिति के प्रबुद्ध और सम्मानित सदस्य बनाए गए थे। सलाहकार समिति की अनुशंसाओं पर आधारित विधेयक अनुग्रह नारायण सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोश्ल स्टडीस बिल 1963 बिहार विधान सभा में पेश किया गया किन्तु चंद समाजवादी नेताओं की दलीलों की वजह से यह बिल पारित होने से रह गया। यहाँ यह बात गौर करने की थी कि यद्धपि सलाहकार समिति का नेतृत्व उस समय के सबसे कद्दावर सोशलिस्ट नेता जयप्रकाश नारायण के जिम्मे था तथापि प्रवर समिति और सदन में भी इस विधेयक पर सबसे अधिक हल्ला सोशलिस्ट पार्टी के अन्य धड़ों के नेताओं ने ही मचाया।

20 फरवरी 1964 को इस विधेयक पर चर्चा के दौरान कृष्ण बल्लभ बाबू ने इस सलाहकार समिति का पुनर्गठन की मंशा को स्पष्ट करते हुए बताया कि–“इस संस्था के सलाहकार समिति में ऐसे लोग रखे गए हैं जो इस संस्था को सही सलाह दें। श्री जयप्रकाश नारायण इस संस्था के काम में बड़ी दिलचस्पी लेते हैं यह संस्था और ज्यादा काम कर सके, इसके लिए यह विधेयक इस सदन के समक्ष रखा गया है। हमारे साथी श्री कपिलदेव सिंह, श्री कर्पूरी ठाकुर और श्री तेज नारायण झा ने सुझाव दिया है कि इस विधेयक को इसी सत्र में पारित करने की कोशिश की जाये और हमारे श्री जयप्रकाश नारायण की भी यह ख़्वाहिश है कि सरकार की ओर से जल्द से जल्द इसमें सहायता मिलनी चाहिए। इसके लिए मैं यह निवेदन करूंगा कि प्रवर समिति को अपना प्रतिवेदन देने के लिए जितना कम समय दिया जाये उतना ही अच्छा होगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अप्रैल महीने में समय देंगें ताकि यह विधेयक कानून का रूप धरण कर ले। अंत में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि इसमें किसी तरह का राजनीति का सवाल नहीं उठाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जिस व्यक्ति के नाम पर इस संस्था का निर्माण किया हुआ है उनके बारे में यदि हमलोग कहें कि राजनीति के ख्याल से किया गया है तो उस व्यक्ति के प्रति हमलोग वफादारी नहीं करेंगें। हमलोग चाहते हैं कि इस संस्था के द्वारा अच्छा काम हो। इसके लिए जो भी नाम आप रख दें मगर उसके पीछे राजनीतिक धारा नहीं रखना चाहिए          

कृष्ण बल्लभ बाबू की इच्छा थी कि प्रवर समिति जल्द से जल्द यानि 30-31 मार्च तक अपना प्रतिवेदन दे दे जिस पर अप्रैल में सदन में एक-दो दिन का समय देकर इस विधेयक को पास करा लिया जाये ताकि श्री अनुग्रह नारायण सिन्हा की जन्म-जयंती यानि 18 जून को सरकार इसकी विधिवत घोषणा कर देश के इस महान सपूत के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। किन्तु यह होना न था। विविध कारणों से यह मामला प्रवर समिति के बीच ही अगले दो माह तक घूमता रहा और अंततः 20 अप्रैल 1964 को विधान सभा के सत्र का अवसान हो गया। इस कशमकश में ही अनुग्रह नारायण सिन्हा की जन्म-तिथि का दिन आया और चला गया। इसी प्रकार उनकी पुण्य-तिथि यानि 5 जुलाई का दिन भी बीत गया।

अंततः बिहार विधानसभा की तीसरी सभा का सातवाँ सत्र 20 जुलाई 1964 को आहूत हुआ और इसी दिन कृष्ण बल्लभ बाबू ने प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित विधेयक सदन के पटल पर रखा। एक बार पुनः विपक्ष विधेयक में कतिपय संशोधनों की चर्चा में लग गया और इसे पुनः प्रवर समिति के पास भेजने का सुझाव रखा। स्पष्ट था विपक्ष टालमटोल की नीति अपना रहा था। 21 जुलाई को कृष्ण बल्लभ बाबू जब इस वाद-विवाद पर बोलने के लिए खड़े हुए तो वे और दिनों की अपेक्षा संयत दिखे। कामदेव बाबू को इंगित करते हुए उन्होंने अपना अभिभाषण की शुरुआत की। कहा- कामदेव बाबू ने जो प्रस्ताव किया है उसपर मैं बहुत अधिक नहीं कहना चाहता हूँ। मैंने कहा था कि प्रवर समिति ने जो सिफारिश की है उन्हीं सिफारिशों के दायरे में उनकी समालोचना होनी चाहिए।...पर मुहे दुख है कि जो सिफारिशें की गयी हैं उनको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कोई बात नहीं कही। बहुत सारी बातें उन्होंने की और मुझे दिक्कत है कि उन बातों को मैं समझ नहीं सका क्योंकि उन बातों का कोई संबंध प्रवर समिति की सिफारिशों से नहीं है। एक किस्सा जो मैंने लड़कपन में पढ़ा था  वह मुझे याद आ गया है। किसी नवीस को कहा गया कि खत लिख दो, तो उसने कहा कि मेरे पैरों में दर्द है अतः खत नहीं लिखेंगें। दर्द पैर में है तो खत लिखने में क्या दिक्कत है? उसने कहा कि यह इसलिए क्योंकि मुझे खुद जाकर इसे पढ़ना पड़ेगा। जो इन्होंने (कामदेव सिंह) कहा उसे वे खुद समझते हैं, मैं नहीं समझता हूँ यह हमारी कमजोरी है। आपने यह भी कहा कि इस इंस्टीट्यूट ने अभी तक क्या काम किया। मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि इस इंस्टीट्यूट में अर्थशास्त्र विषय पर गहन चिंतन मनन होता है। इस बिल का मकसद यही है कि इसे अलग बॉडी बना दिया जाये। अलबत्ता सरकार के नुमाइंदे इसमें रहें ताकि सरकार से इसे फ़ंड मिलता रहे और (स्वायत्त होने के कारण) बाहर से भी इसे फ़ंड मिल सके। गवर्नमेंट जनता की प्रतिनिधि है और कंट्रोल के लिए इसमें उसका प्रतिनिधि रहे। इसलिए मैं समझता हूँ कि जिन संशोधनों की सिफारिश प्रवर समिति ने की है इस विधेयक का मकसद ज्यादा पूरा होता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि यह विषय हाउस के समक्ष रहे।

अंततः 22 जुलाई 1964 को जब सभा पुनः बैठी तब कृष्ण बल्लभ बाबू ने प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित अनुग्रह नारायण सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोश्ल स्टडीस बिल 1963 पुनः सदन में रखते हुए इसे पारित करने की अपील करते हुए सदस्यों का ध्यान उनके अनुग्रह बाबू की ओर दिलाया और कहा कि यह एक पवित्र संस्था है। यहाँ राजनीति का प्रवेश नहीं होना चाहिएइस अपील का यथोचित असर हुआ। विपक्षी नेताओं का हृदय पसीजा और यह बिल पारित हुआ। इस प्रकार अनुग्रह नारायण सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोश्ल स्टडीस को स्वायत्ता प्रदान करने वाला यह विधेयक पुनः प्रवर समिति में जाने से रह गया और बिहार विधान सभा में पारित हुआ। 8 अक्तूबर 1964 को इससे संबन्धित गज़ट नोटोफिकेशन बिहार सरकार ने जारी किया।                                                                                                                                                                                                        

(साभार: (i) बिहार विधानसभा की कार्यवाही (ii) पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस इन इंडियन स्टेट्स – हरिहर भट्टाचार्य एवं सुब्रत मित्रा (iii) इंडिया विंस फ्रीडम- मौलाना अबुल कलाम आज़ाद (iv) मेरे संस्मरण- अनुग्रह नारायण सिन्हा (v)  इंट्रा-पार्टी कंफ्लिकट इन बिहार काँग्रेस- रामाश्रय राय)