THE LEGACY: A PIECE FROM HISTORY: A TRIBUTE TO PANDIT JAWAHAR LAL NEHRU BY KRISHNA BALLABH SAHAY (27.05.2021)

 

PANDIT JAWAHAR LAL NEHRU
(14TH NOVEMBER 1889-27TH MAY 1964)

KRISHNA BALLABH SAHAY
(31ST DECEMBER 1898-3RD JUNE 1974)

Speech delivered by K. B. Sahay, Chief Minister of Bihar, in Bihar Legislative Assembly in the forenoon of 20^th July 1964 (Monday) on the opening day of the seventh session of the Third Assembly.

 

Sir, this House passes the following resolution:

‘the death of Sri Jawahar Lal Nehru, the first Prime Minister of Republic of India on 27^th May 1964 is an irreparable loss to the nation for which this House places on record its heartfelt condolences. The death of Sri Jawahar Lal Nehru is an irreparable loss not only to our nation but the world at large. Sri Nehru propagated Panchsheel and he sacrificed his life for world peace’.

Sir, you are aware that when China attacked us we were not prepared for this intrusion. Chinese aggression led to the loss of our precious land. Jawahar Lal Nehru could have taken Soviet Russia or America’s help. But he did not do so because he believed in remaining non-aligned in the most adverse conditions and did not compromise his foreign policy despite all hardships. The Non-Align Movement has made this world a safer place and it is necessary for humanity.  

The strength of the Non-Align Movement, which was the brainchild of Pandit Jawahar Lal Nehru, was witnessed on his death when the whole world irrespective of the Communist-led WARSAW Bloc or the Capitalist-led NATO bloc assembled to pay homage to this great leader because he was regarded as the apostle of peace by the whole world. I believe the Chinese incursion caused a tremendous mental agony to him that led to his untimely death.

His gumption was beyond imagination and we always found him a lively person. He was famous for his ‘Policy of Panchsheel’ and his ‘Policy of Non-Alignment’ and he kept the nation united despite all turmoils and reverses. He lit the flames of nationalism in the masses from Gujarat to Gauhati and from Kashmir to Cape Comorin. People irrespective of their religion whether they were Hindus, Muslims, Sikhs, Christians or Jains had full faith in his leadership. The tribal and people of different race and language looked upon him as their leader. Pandit Nehru believed in the philosophy of unity in diversity and he nurtured the various cultures and kept the nation united. This was his greatest achievement. His next important contribution was laying a strong foundation of industrialization in the nation by establishing heavy industries at Chittaranjan, Bhilai, Barauni, Hatia, Patratu, and Durgapur etc and thus making India a self-sufficient nation. He ensured that the nation gets two square meals by establishing several river dam projects. His death is a tremendous loss and the enormity of this loss will sink only in due course of time.

He was probably aware that he would not survive for long when he fell ill. Despite having a premonition of his death, he did not impose his will on the party and did not nominate a person of his choice as his successor, but as a true democrat left the decision to the people’s representatives at large. 

When he fell ill he knew that his death was imminent. He could have retired to the hills in Mussourie, Shimla or Dehradoon to recuperate but he preferred not to take rest. It was on his instructions that the foundation stone laying ceremony of the dam on river Gandak was fixed for 5^th May at Bhaisalotan (On 5th May 1964, the Prime Minister Jawaharlal Nehru flew into Bhaisalotan to join H.M. King Mahendra of Nepal to lay the Foundation Stone of a $109‐million irrigation dam on the border of these two nations on the River Gandak at Bhaisalotan, now called Valmiki Nagar. It was Jawahar Lal Nehru's first trip out of New Delhi since a stroke in January) His health condition was indeed pitiable; he was unable to speak with the same eloquence for which he was famous and he was trembling in his knees. But as a true karmayogi, he was present to grace the occasion because for him the interest of the nation was paramount. He lived for democracy and laid his life for the nation in the highest traditions of democracy. I am reminded of a couple of lines from the famous poetry which sums up his attitude to life and duty to the nation.

“Life of great men all remind us

We can make our lives sublime,

And departing souls leave behind us,

Footprints on the sands of time.”

'THE LEGACY: 12: SCHOLAR TO SCHOLAR: PANDIT JAWAHAR LAL NEHRU AND KRISHNA BALLABH SAHAY (27/05/2021)

PANDIT JAWAHAR LAL NEHRU
(14 NOVEMBER 1889-27 MAY 1964)

KRISHNA BALLABH SAHAY
(31 DECEMBER 1898-3 JUNE 1974)

K. B. SAHAY RECEIVING PANDIT NEHRU AT THE AIRPORT

K. B. SAHAY TAKING PANDIT NEHRU AROUND H.E.C.

On 12^th March 1951, in a historical verdict in the ‘Sir Kameshwar Prasad Singh versus Province of Bihar (AIR 1951 PAT 246)’, the Patna High court struck down the Bihar Land Reforms Act (Act XXX of 1950) popularly known as the Zamindari Abolition Act as unconstitutional and violative of the ‘Right to Equality’ enshrined in Article 14 of the Fundamental Rights. Zamindars were very happy to get this verdict in their favour, though the Patna High Court had held the law perfectly in order in six of the seven grounds on which it was challenged. The Patna High court held (i) that the Bihar Legislature was competent to enact the legislation (ii) that the Act did not contravene Article 31 (1) of the Constitution, (iii) that the acquisition of the estate and tenures was for a public purpose, (iv) that the subject-matter of the Act fell under Article 31 (4) of the Constitution (v) that Article 19(1) (f) had no application and (vi) that whatever powers were delegated to the executive were permissible and hence the Act was not a fraud on the Constitution.

Pandit Jawahar Lal Nehru was aware of the efforts made by Krishna Ballabh Sahay for the abolition of zamindari through legislative means. He was also aware that better legislation than the one enacted by K. B. Sahay as proposed by the Bihar Government couldn’t have been put in place. The legislation was in sync with the recommendations of the Kumarappa Committee. The Committee was constituted by the AICC in 1949 with J. C. Kumarappa as its Chairman. The Committee recommended that (i) all intermediaries between the State and the tiller should be eliminated and land must belong to the actual tillers of the soil, (ii) subletting of land should be prohibited except in the case of widows, minors and other disabled persons, (iii) persons who put up a minimum amount of physical labour and participate in actual agricultural operations should be deemed to cultivate personally etc. Since the Zamindari Abolition Act was enacted in the spirit of the Kumarappa Committee Report, Pandit Jawahar Lal Nehru saw no reason in going back to the commitment of the Congress as he declared candidly-‘Call it Socialism or call it Gandhism that is what Congress seeks. The wind is blowing towards the villages and to the mud huts where our poverty-stricken peasantry dwells and it is likely to become a hurricane if relief does not come to them soon. All our political problems and discussions are put on the background for the outstanding and the overwhelming problem of India-The land problem.’

This set the stage for the first amendment to the Indian Constitution. “It is impossible to hand up urgent social changes because the Constitution comes in the way,” Prime Minister Jawaharlal Nehru wrote to his Chief Ministers in early 1951. “We shall have to find a remedy, even though this might involve a change in the Constitution.”- It was an exasperated and somewhat angry Pandit Jawaharlal Nehru who had decided that amending the Constitution was the only way out of a situation where the Congress party's flagship programmes had almost ground to a halt. The exasperation of Nehru was well evident when he moved the Constitution (First Amendment) Bill to be referred to a Standing Committee in Parliament on 16^th May 1951: “Somehow, we have found that this magnificent Constitution that we had framed was later kidnapped and purloined by lawyers.” 

The Central Government of Pandit Jawahar Lal Nehru stepped in to introduce the first amendment to the Indian Constitution. And what better way to acknowledge the Bihar Land Reforms Act (Act XXX of 1950) as a moving force behind the First Amendment to the Indian Constitution. It was an acknowledgement of K. B. Sahay’s calibre and a tribute to his knowledge and intelligence by an equally erudite leader. The amendment was necessitated to strike down the Patna High Court verdict. Declaring that the courts stressing Fundamental Rights over Directive Principles of State Policy and resultant social changes were hindering the 'whole purpose' of the Constitution itself, the Prime Minister introduced the Constitution (First Amendment) Bill in Parliament on the 12^th of May 1951. Addressing the Parliament, Pandit Jawaharlal Nehru presented the Statement of Objects and Reasons of this Amendment on 10^th May 1951. This Statement was appended to the Constitution (First Amendment) Bill, 1951 which was enacted as the Constitution (First Amendment) Act, 1951, and read as under: 

“Another article about which unanticipated difficulties have arisen is Article 31. The validity of agrarian reform measures passed by the State Legislatures in the last three years has, despite the provisions of clauses (4) and (6) of Article 31, formed the subject matter of dilatory litigation, as a result of which the implementation of these important measures, affecting large numbers of people, has been held up. 

The main objects of this Bill are, accordingly to amend Article 19 for the purposes indicated above and to insert provisions fully securing the constitutional validity of Zamindari abolition laws in general and certain specified State Acts in particular. 

14. Addition of Ninth Schedule.-After the Eighth Schedule to the Constitution, the following Schedule shall be added, namely:-

“NINTH SCHEDULE [Article 31B]

The Bihar Land Reforms Act, 1950 (Bihar Act XXX of 1950).”

Article 31B restricts Article 31 in so far as provisions of Land Reforms Acts are concerned. ‘The peculiarity of this Amendment was that the Constitution restricts itself. This was unique as this was never done anywhere in the World’-says Rohinton Nariman. A new Schedule was added to the Constitution incorporating the Bihar Land Reforms Act (Bihar Act XXX of 1950).

Thus the Bill drafted by K. B. Sahay and passed by the Bihar Legislative Assembly as Bihar Land Reforms Act (Bihar Act XXX of 1950) was the first piece of legislation to get a place in the Ninth Schedule of the Indian Constitution. The Ninth Schedule of the Indian Constitution, incorporated through the first amendment to the Indian Constitution is an acknowledgement of the genius of K. B. Sahay. Henceforth all legislation on land reforms came to be placed under this Schedule making them immune from the Fundamental Rights granted under Article 31.

The zamindars petitioned under Article 32 of the Constitution impugning the Amendment Act itself as unconstitutional and void. In a verdict delivered on 5^th October 1951, the Supreme Court disallowed all such petitions. Famous Constitutional expert Rohinton Nariman noted that it was for the first time in the whole world that a Constitution restricted the application of one of its Article. This amendment was thus historical in this sense.

K. B. Sahay remembered this support extended by Pandit Jawahar Lal Nehru lifelong, more so when Pandit Nehru died on 27^th May 1964, when he was the Chief Minister of Bihar. His obituary speech reflects on the love for his leader.  

'हमारी विरासत, हमारी धरोहर:16: सोनवा के दो सोना- अब्दुल और कृष्णा: प्रोफेसर अब्दुल बारी एवं कृष्ण बल्लभ सहाय (14/05/2021)

 

प्रोफेसर अब्दुल बारी
(1892-28 मार्च 1947)

कृष्ण बल्लभ सहाय
(31 दिसंबर 1898-3 जून 1974)

सोन नदी पर सौ वर्ष पुराना अब्दुल बारी रेल-रोड पुल

यौमे ईद के मुक़द्दस मौके पर आज हम याद करते हैं सोन नदी के तट पर बसे कोइलवर के उन दो लायक सपूतों की जिनके पुरखे इसी कोइलवर के साकिन थे। ये दोनों ही शक्स मज़लूमों को उनका हक़ दिलाने के लिए ताउम्र जद्दोजहद करते रहे- चाहे वो मज़दूर रहा हो या फिर किसान, और दोनों ही ने इस संघर्ष में अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी- जी हाँ आज हम बात करेंगें - प्रोफेसर अब्दुल बारी और कृष्ण बल्लभ सहाय के सियासी सम्बन्धों की।

 

जब संसदीय सचिव ने सभा के उप-सभापति की सदन में वकालत की।

वाक़िआ 13 अक्तूबर 1939 को बिहार विधान सभा की कार्यवाही का है। पेशे से वकील सदन के नजीब मेम्बर सैय्यद मोहिउद्दीन अहमद ने सदन में स्थगन प्रस्ताव लाते हुए सदस्यों का ध्यान जमशेदपुर के टिस्को इस्पात संयंत्र में मज़दूर हड़ताल एवं उससे उत्पन्न कानूनी इंतेजाम की ओर दिलाते हुए इस पर बहस की मांग की। लगभग इसके साथ ही एक अन्य नजीब मेम्बर और दैनिक अखबार ‘द सर्चलाइट’ के संस्थापक मोहम्मद युनूस ने भी इस अख़बार की 30 सितंबर की प्रति सदन में लहराते हुए जमशेदपुर में 28 सितंबर को घटित कांड पर बहस की मांग करते हुए स्थगन प्रस्ताव पटल पर रखने की इजाज़त सभापति से मांगी। इन दोनों ही मेम्बरान द्वारा जमशेदपुर इस्पात संयंत्र में चल रहे मज़दूर एहतिजाज (आंदोलन) में प्रोफेसर अब्दुल बारी की भूमिका पर भी सवालात उठाए। अब्दुल बारी उस वक़्त न केवल जमशेदपुर इस्पात संयंत्र में मज़दूर यूनियन के नेता थे वरन बिहार विधान सभा के सदस्य (चंपारण से) और सदन के नायब-सदर (उप-सभापति) भी थे। बिहार में श्रीकृष्ण सिन्हा की काँग्रेस सरकार पहली बार वजूद में आई थी।  

यहाँ यह बता देना मुनासिब होगा कि जंग-ए-आज़ादी से बिहार, बंगाल एवं ओड़ीशा के मज़दूरों को शामिल कराने में प्रोफेसर अब्दुल बारी का अहम योगदान रहा था- चाहे वो 1920-22 का असहयोग आंदोलन रहा हो या 1930-32 का सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। अब्दुल बारी ने पटना विश्वविद्यालय से परा-स्नातक किया था। महात्मा गांधी की ख़्वाहिश पर मौलाना मजरूल हक़ के सहयोग से 1921 पटना में बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई। 6 फरवरी को महात्मा गांधी इसके उदघाटन जलसे में शरीक होने कस्तूरबा गांधी और मौलाना मोहम्मद अली जौहर के साथ पधारे थे। मौलाना मजरूल हक़ बिहार विद्यापीठ के पहले कुलाधिपति, श्री ब्रजकिशोर प्रसाद पहले उप-कुलाधिपति और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले प्रधानाचार्य मुंतखिब हुए। इसी विद्यापीठ में अब्दुल बारी साहब प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। अपने जमाने में यह विद्यापीठ देस की गंगा-जमुनी संस्कृति का नायाब मिसाल था।

31 दिसंबर 1922 को गया अधिवेशन में काँग्रेस ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 (मोंटेग्यु चेम्सफोर्ड सुधार) के तहत काउंसिल चुनाव में शिरकत करने से मना कर दिया। किन्तु मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास को काँग्रेस का यह फैसला मंजूर नहीं था। उनका मानना था कि सदन में रहकर सरकार की नीतियों का विरोध कर जंग-ए-आज़ादी को बेहतर सम्त प्रदान किया जा सकता है। फलतः उन्होंने उसी दिन टेकारी महाराज, जो मोतीलाल नेहरू के मुवक्किल थे, के महल में एक इजलास में काँग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की घोषणा कर दी। 26 फरवरी 1923 को पटना में एक इजलास में इस पार्टी की बिहार इकाई के गठन का डगर खुला। छपरा के नारायण प्रसाद को बिहार इकाई का सदर (अध्यक्ष), प्रोफेसर अब्दुल बारी को सचिव और कृष्ण बल्लभ सहाय और हरनंदन सहाय सहायक सचिव नियुक्त हुए। यह पहला अवसर था जब कृष्ण बल्लभ बाबू और प्रोफेसर अब्दुल बारी एक-दूसरे के संपर्क में आए। यह संपर्क ताउम्र बना रहा। 9 मई 1923 को गया में हुई एक बैठक में बिहार इकाई का पुनर्गठन हुआ और डॉ अरुंजय सहाय वर्मा इसके सदर चुने गए और कृष्ण बल्लभ सहाय और अब्दुल बारी सचिव नियुक्त हुए। काँग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी जल्द ही बिहार में काफी मकबूल हुई। अवाम में इसके नेता काफी मारूफ़ हुए और प्रत्येक इलाके में अपनी पैंठ बनाने में सफल रहे। चंद्रवंशी सहाय एवं श्यामचरण (दोनों तिरहुत), जलेश्वर प्रसाद, गोरख प्रसाद, रामेश्वर लाल एवं बैद्यनाथ सहाय (सभी भागलपुर), राय हरिप्रसाद एवं पंडित विनोदानंद झा (दुमका), सैय्यद महमूद एवं खान बहादुर सरफराज हुसैन (पटना), मोहम्मद शफी दावूदी (मुजफ्फरपुर), बाबू अंबिका प्रसाद सिंह (शाहाबाद) दीप नारायण सिंह, कृष्ण प्रकाश सेन सिन्हा एवं बलदेव सहाय आदि इस पार्टी के प्रमुख नेता थे। बाद में श्रीकृष्ण सिन्हा भी इस पार्टी से जुड़े। इस विस्तृत नेतृत्व का ही कमाल था कि 1923 में हुए चुनाव में यह पार्टी बेमिसाल कामयाबी हासिल करने में सफल रही।   

बाद में डॉ राजेंद्र प्रसाद की सदारत में जब बिहार लेबर इंक्वाइरी कमिटी बनी तो डॉ प्रसाद ने प्रोफेसर बारी पर भरोसा किया और वे इस कमिटी के नायब सदर (उपाध्यक्ष) मुंतखिब हुए। इस कमिटी की रिपोर्ट 1940 में आई जो तब तक बिहार में मज़दूरों की स्थिति पर सबसे प्राधिकृत दस्तावेज़ था। बिहार लेबर इंकवाइरी कमिटी की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद भी प्रोफेसर बारी मज़दूरों को कोई झूठी आस बंधाना नहीं चाहते थे। एक कड़े संघर्ष के लिए तैयार रहने का आहव्न करते हुए उन्होंने कहा था- ‘इंक्वाइरी कमिटी हमारा हक़ दिलाएगी तो हम खुशी से खुद काम पर जाएंगें। काँग्रेस की वजह से हमें बहुत से चीज़ें मिल जावेगी, लेकिन इंक्वाइरी कमिटी अगर न करे तो ऐसी हालत में हम सोचेंगें कि हम लड़कर अपना हक़ लेंगें’।    

प्रोफेसर बारी ने बिहार में मज़दूर इत्तिहाद (एकता) को पुख्ता करते हुए इसे एक सूत्र में पिरोया। अब तक मज़दूर ओडिया, आदिमवासी, एवं बंगाली गुट में बंटे थे। प्रत्येक गुट के अपने लीडर थे- ओडिया गुट की कयादत (नेतृत्व) जदुमणि मंगोराज और पी.के. मोहंती के हाथ था, बंगाली गुट की कयादत जे.एन. मित्रा करते थे जबकि आदिमवासी गुट डॉ जयपाल सिंह मुंडा के अधीन था। ऐसे में प्रोफेसर अब्दुल बारी ने इन गुटों को ‘टाटा वर्कर्स यूनियन’ के झंडे तले 1937 में एकजुट किया जिसने इस सम्पूर्ण एहतिजाज को एक जबर्दस्त नज़रयाती मोड़ दिया। 1947 में अपने इंतकाल तक वे इस यूनियन के सदर रहे। प्रोफेसर बारी ने मज़दूरों में जिस इत्तिहादी (एकता) जुनून और पुख्तगी (परिपक्वता) के बीज बोये उसने मज़दूरों को सभी झंझावातों के सामने हिम्मत और साहस से अडिग रहने का इख्लाखी (नैतिक) बल प्रदान किया। प्रोफेसर अब्दुल बारी के तरक्की-पसंद कयादत में इस यूनियन ने कई दूरगामी फैसले लिए जो मज़दूर एहतिजाज के इतिहास में कालजयी साबित हुए। टिस्को की तारीख़ में पहला वसीक़ा (समझौता) 1937 में अब्दुल बारी की ही कयादत में ही हुआ। 1938 में झरिया में कोयला मज़दूरों से जब वे मुख़ातिब हुए तब उन्होंने मज़दूरों को मुल्क पर फ़क्र करने और स्वदेशी पर जान छिड़कने की अपील करते हुए जो कहा वो मज़दूरों का हौसला अफ़ज़ाई करने वाला था-‘हम जानते हैं कि आपको बहुत तकलीफ़ है। जब तक हम जिंदा रहें हम कोयले की खाद के जितने मज़दूर हैं उनको जिंदा कर के छोड़ेगें...जिंदा का मतलब यह है कि जैसे आज़ादी से हम चलते हैं ऐसे ही हमारे मज़दूर भाई भी चलें।’ वे मज़दूर एहतिजाज में सेवा-भाव एवं साहस का संचरण करने के हिमायती थे। वे कहा करते थे -‘आपलोगों में भक्ति नहीं है...हम तुम्हारे तकलीफ को जानते हैं। तुम्हारे ऊपर जो जुल्म है हम जानते है। तुमको थोड़ी मजदूरी मिलती है हम जानते हैं। तुमको खराब मकान रहने को है वो भी हम जानते हैं। तुमको पीने का पानी नहीं मिलता है वो भी हम जानते हैं। तुम्हें ठुकराया करते हैं ये भी हम जानते हैं। जरा सी बात पर नौकरी से बेदख़ल कर दिया जाता है यह भी हम जानते हैं। अगर हम अंग्रेजों का मुक़ाबला कर सकते हैं तो दुनिया के तमाम ताकतों का मुक़ाबला कर सकते हैं.... दुनिया में तो तमाम ज़ालिम मिटे हैं। आप ठान लें तो हम अंग्रेजों की हस्ती धूल में मिला देंगें’।

बहरहाल हम वापस 1939 के स्थगन प्रस्ताव की ओर लौटते हैं। जमशेदपुर इस्पात संयंत्र में हड़ताल के दौरान मज़दूरों के बीच हुई छिटपुट घटनाओं के बाद वहाँ के अनुमंडलाधिकारी ने कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (Criminal Procedure Code) के तहत शहर में धारा 144 लगा दिया था। मोहम्मद सैय्यद मोहिउद्दीन ने अनुमंडल अधिकारी द्वारा शहर में धारा 144 लगाने की शक्ति पर प्रश्न करते हुए सदन से यह आग्रह किया कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए अधिकारी को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करे। उनकी इस मांग को मोहम्मद युनूस साहब का भी समर्थन था। विपक्षी मेम्बरानों की मांग पर सभापति राम दयालु सिंह ने उद्विग्न होकर बड़ी उम्मीद से ट्रेजरी बेंच की ओर देखा कि कोई आगे आकर सरकार का पक्ष रखे।

प्रधानमंत्री श्रीकृष्ण सिन्हा (तब राज्य के मुख्यमंत्री ‘प्रधानमंत्री’ कहलाते थे) एवं अन्य मंत्रियों की अनुपस्थिति में सरकार की ओर से जवाब देने की ज़िम्मेदारी एक बार पुनः कृष्ण बल्लभ सहाय के कंधे पर आन पड़ी। अनुमंडल अधिकारी, जमशेदपुर के निर्णय को जायज़ ठहराते कृष्ण बल्लभ बाबू ने स्पष्ट किया –‘महोदय, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत लागू यह आदेश न्यायिक आदेश है जिसके खिलाफ अदालत में अपील की जा सकती है। यह कार्यकारी आदेश नहीं है। अतएव इस पर इस सदन में निर्णय नहीं लिया जा सकता है। महोदय, यदि मेरे काबिल दोस्त यह बताते कि जमशेदपुर में पुलिस ने क्या अनुचित कार्रवाई की तो इस पर इस सदन में बहस संभव था। किन्तु मालूम होता है अनुमंडल अधिकारी के आदेश पर स्थगन प्रस्ताव लाकर वे इस सदन की सीमा लांघने की कोशिश कर रहे हैं। अतः स्थगन प्रस्ताव अस्वीकृत किया जाना चाहिए’।

सैय्यद मोहिउद्दीन अहमद: महोदय, एक शख्स जो स्वयं को मज़दूरों का नेता कहता है- प्रोफेसर अब्दुल बारी जिनका नाम है- वे मज़दूरों को काम पर लौटने से रोक रहे हैं। क्या यह भी इस सदन में बहस का मुद्दा नहीं है’?

कृष्ण बल्लभ सहाय: ‘महोदय, मैं अब भी अपनी बात पर अड़ा हूँ। मेरे काबिल दोस्त ने ऐसी कोई दलील नहीं दी है जो मैं अपनी राय बदलने पर गौर करूँ। मेरी राय में मजदूर हड़ताल में प्रोफेसर अब्दुल बारी का रोल स्थगन प्रस्ताव के लिए माकूल वजह नहीं है। मोहिउद्दीन साहब दक्ष वकील होंगें पर यहाँ वे इस केस को दो वजहों से बचा नहीं पाएंगें- पहला तो उनका यह कहना कि जमशेदपुर में कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं है और दूसरा कि प्रोफेसर अब्दुल बारी मजदूरों को नेतृत्व देने में सक्षम नहीं हैं। पहले मुद्दे पर मैं उनसे यह पूछना चाहता हूँ कि यदि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है तो धारा 144 लागू कर कानून व्यवस्था बहाल करने में क्या गलत है। और तो और इससे इसमें सरकार की संलिप्तता किस प्रकार सिद्ध होती है? कानून व्यवस्था एक दिन में तो नहीं बिगड़ा। मेरे काबिल दोस्त यह भी बताने में असफल रहे हैं कि मज़दूर आंदोलन से सरकार का क्या सरोकार है? अतः यह स्थगन प्रस्ताव रद्द किया जाना चाहिए’।

‘महोदय, अब मैं दूसरे मुद्दे पर आता हूँ। मेरे काबिल दोस्त ने मेरे अज़ीज़ मित्र प्रोफेसर अब्दुल बारी की योग्यता के बारे में बहुत कुछ कहा है। उनका मानना है कि वे मज़दूरों का नेतृत्व करने के काबिल नहीं हैं। सबों के अपने-अपने विचार हो सकते हैं किन्तु मैंने पाया है प्रोफेसर अब्दुल बारी ने मज़दूर आंदोलन को एक नई दिशा और गति प्रदान की है। वे मज़दूर नेतृत्व में एक स्वस्थ परंपरा स्थापित करने में सफल रहे हैं और उन्हें एकता की सूत्र में पिरोया है। प्रोफेसर बारी का सरकार से कोई वास्ता नहीं है। बेशक वे सदन के उप-सभापति हैं किन्तु उप-सभापति और सभापति किसी पार्टी का नहीं होता। अतः वे सरकार के अंग भी नहीं हैं। यदि मोहम्मद मोहिउद्दीन ने विगत विधानसभा की कार्यवाही का जरा सा भी अध्ययन किया होता तो उन्हें पता रहता कि मैंने इस मुद्दे को पहले भी स्पष्ट किया है कि उप-सभापति सरकार का अंग नहीं होता। यह एक सांविधिक पद है। अतः प्रोफेसर अब्दुल बारी सरकार के किसी भी निर्णय के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। इसी प्रकार उनके कार्यों के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया नहीं जा सकता। यह कहना गलत होगा कि प्रोफेसर अब्दुल बारी सरकार के प्रिय हैं। छोटानागपुर में तो प्रचलित यह है कि मोहम्मद मोहिउद्दीन सरकार के प्रिय हैं’। 

कृष्ण बल्लभ बाबू का वक्तव्य समाप्त ही हुआ था कि सदन में एडवोकेट जनरल नमूदार हुए जिन्हें देखते ही मोहम्मद मोहिउद्दीन साहब अपनी सीट से उछल पड़े-‘महोदय, मेरी एडवोकेट जनरल महोदय से यह गुजारिश है कि वे कृष्ण बल्लभ बाबू की भूल सुधारे और स्पष्ट करें कि दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 144  पर निर्गत आदेश कार्यकारी आदेश होता है न कि न्यायिक आदेश’।

सभापति महोदय की अनुमति से एडवोकेट जनरल ने हाईकोर्ट द्वारा बांका के गोविंद मारवाड़ी केस में 1928 में दिये गए फैसले की मिसाल देते हुए यह स्पष्ट किया कि ‘दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 144 के तहत जारी आदेश एक न्यायिक आदेश होता है न कि कार्यकारी निर्णय और इसे अदालत में ही चुनौती दी जा सकती है न कि इस सदन में। यह आदेश अमूमन आपातकाल में ही जारी किया जाता है’।

इस तफ़सीर (व्याख्या) ने विपक्ष के स्थगन प्रस्ताव के किले को ही ध्वस्त कर दिया। इसके बाद सभापति को निर्णय लेने में कोई विलंब नहीं हुआ और विपक्ष के स्थगन प्रस्ताव को उन्होंने खारिज कर दिया।

यह वाक़िआ कृष्ण बल्लभ सहाय की विलक्षण प्रतिभा का एक छोटा सा उदाहरण है। उन्होंने वकालत नहीं पढ़ी थी किन्तु कानून का ज्ञान उनमें कूट-कूट कर भरा था। सदन में बहस के दौरान श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम वकील उनके इस ज्ञान के सामने नहीं टिक पाते थे। कानून की तफ़सीर में उन्हें जो महारथ हासिल थी वो किसी एडवोकेट जनरल अथवा एटॉर्नी जनरल के समकक्ष था। यह इस बात का प्रमाण है कि वे अपनी जिम्मेदारियों के प्रति किस हद तक समर्पित थे। सदन की कार्यवाही के दौरान व्यवस्था के किसी भी प्रश्न पर जवाब देने के लिए वे अपने मातहतों पर निर्भर नहीं रहते और सभापति को एसेम्बली की रुलिंग के बारे में समयस्फूर्त बता देते थे। बिहार को कभी उनसे बेहतर संसदीय सचिव नहीं मिला यह बात डंके की चोट पर कहा जा सकता है।

एक बात और- यह दीगर है कि इस बहस में प्रोफेसर अब्दुल बारी को कटघरे में उनके ही कौम के चंद फिरकापरास्त मुस्लिम लीगी नेताओं ने खड़ा किया था जबकि उनकी वकालत शिव भक्त कृष्ण बल्लभ बाबू कर रहे थे। दरअसल, कृष्ण बल्लभ बाबू वास्तविक काँग्रेस के वैसे पारंपरिक ‘सेक्युलर’ नेता थे जिनके लिए उनका ईमान ही सर्वोपरि था। किसी का धर्म और मज़हब न तो प्रोफेसर अब्दुल बारी के लिए और न ही कृष्ण बल्लभ बाबू के लिए कोई मायने रखता था। यह इन दोनों शख्सियत की पहली समानता थी। आज जब धर्मनिरपेक्षता का मखौल उड़ाया जाता है तब कृष्ण बल्लभ सहाय जैसे नेताओं की बरबस याद हो आती है जिन्होंने अपने लहू से इस देश में ‘धर्मनिरपेक्षता’ की पौध को सींचा था जिसे पहले विखंडित और विवादित काँग्रेस की ‘मुस्लिम तुष्टीकरण’ नीति और आज ‘हिन्दू बहुसंख्यकवाद’ के द्वय झंझावातों ने मानो लील लिया हो। कहाँ गए वो लीडर और कहाँ गई वो उसूलों वाली सियासत।   

हम जमशेदपुर में चल रहे मज़दूर एहतिजाज पर वापस लौटते हैं। ज्ञातव्य रहे कि प्रोफेसर अब्दुल बारी से पहले जमशेदपुर मज़दूर यूनियन के लीडर सुभाष चंद्र बोस रहे थे। प्रोफेसर अब्दुल बारी सुभाष बोस की ख़्वाहिशों को मुकम्मल मोकाम तक पहुँचाने के लिए हमेशा जद्दोजहद करते रहे। काँग्रेस के भीतर मज़दूरों की हक़ का विरोध करने वाले कतिपय तत्वों के प्रति आगाह करते हुए उन्होंने मज़दूरों से कहा था-‘ हम काँग्रेस सरकार से जानना चाहते हैं कि विवेकहीन लाठी-चार्ज की क्या वजह थी? हम बाबू राजेंद्र प्रसाद से पूछेंगें काँग्रेस में वही पार्टी आगे चलने वाली है जो ज़ालिमों से मज़दूरों को बचाने वाली है। अगर हम इस काँग्रेस सरकार के जमाने में भी लाठी खाएं, जेल जाएँ, तो हमें फ़क्र है। आज ऐसे-ऐसे अफसर उनके पास हैं जो बिना सोचे-समझे लाठी-चार्ज करते हैं। या तो राज्यपाल बहुत मजबूत है या यह काँग्रेस सरकार बहुत कमजोर है’। जिस प्रकार कृष्ण बल्लभ बाबू किसानों के हक़ के लिए शिद्दत से लड़ते रहे उसी तरह प्रोफेसर अब्दुल बारी आख़िर तक मज़दूरों की हक़ के लिए संघर्षरत रहे। इन दोनों हस्तियों में निकटता की यह पहली बड़ी वजह थी।  यह इन दोनों हस्तियों में दूसरी समानता थी।  

एक दशक लंबी चली जद्दोजहद और 1945-46 में पुनः हड़ताल पर जाने के अल्टिमेटम के बाद अंततः फरवरी 1948 में यूनियन एवं प्रबंधन के बीच समझौता हुआ। किन्तु तब तक न सुभाष चन्द्र बोस हमारे बीच थे और न ही प्रोफेसर अब्दुल बारी इस सफलता को देखने के लिए जीवित रहे थे। इस मुआहिदा के अनुसार न केवल मज़दूरों के लिए न केवल उच्चतर वेतनमान तय हुआ वरन बेहतर कार्यस्थल एवं अन्य स्वास्थ्य एवं बोनस आदि अन्य सुविधाएं भी सुनिश्चित हुई। यह भी निर्णय लिया गया कि एक संयुक्त संगठन स्थापित किया जाये जिसमें यूनियन और मैनेजमेंट दोनों के प्रतिनिधि रहें जो पारस्परिक हितों का ध्यान रखते हुए कालांतर में परस्पर मशवरा से समस्याओं का निदान करेंगें और प्रत्येक मुद्दे पर एक दूसरे को आगाह कराते रहेंगें ताकि इनका निबटारा बगैर हड़ताल संभव हो सके।

चालीस के दशक में प्रोफेसर अब्दुल बारी के सियासी कद में दिनोदिन बढ़ोतरी हो रही थी। 1946 में बिहार प्रदेश काँग्रेस कमिटी के सदर बने। यह भी माना जा रहा था कि केंद्र अथवा राज्य में ही उन्हें कोई बड़ी ज़िम्मेदारी दी जाएगी। किन्तु अफसोस प्रोफेसर बारी बहुत दिन तक हमारे बीच नहीं रहे। 28 मार्च 1947 को महात्मा गांधी के निर्देश पर जमशेदपुर से पटना आने के क्रम में फतुवा रेल्वे गुमटी पर तैनात पुलिस टीम ने उनकी गाड़ी को रोकने का इशारा किया। गाड़ी का चालक इशारा समझ नहीं पाया और गाड़ी आगे बढ़ा ले गया। गश्ती दल का एक गोरखा सिपाही ने गाड़ी पर फायर कर दिया। एक गोली प्रोफेसर अब्दुल बारी को लगी और वे वहीं शहीद हो गए। यही प्रोफेसर अब्दुल बारी की शहादत की आधिकारिक ख़बर है हालांकि इसके पीछे किसी साज़िश से  इंकार नहीं किया जा सकता। किसानों की हक़ के लिए लड़ते हुए कृष्ण बल्लभ बाबू पर भी इसी साल यानि सितंबर 1947 में कातिलाना हमले हुए थे जिसमें वे बाल-बाल बच पाये थे। मज़लूमों के लिए जान तक कुर्बान कर देना- यह प्रोफेसर अब्दुल बारी और कृष्ण बल्लभ बाबू में तीसरी समानता है। सत्ताईस साल बाद कृष्ण बल्लभ बाबू पुनः एक षड्यंत्र का शिकार हुए जब 1974 में एक विवादास्पद कार हादसे में उनकी अस्वाभाविक और असामयिक मृत्यु हुई।

प्रोफेसर अब्दुल बारी की बेवक़्त मौत से महात्मा गांधी हतप्रभ थे। वे उनके परिवार को ढांढस बंधाने और उनके नमाज़े जनाज़ा में शामिल होने उनके पैतृक गाँव कोइलवर (आरा) पहुंचे थे। बताते चले कि प्रोफेसर अब्दुल बारी के वालिद मोहम्मद कुर्बान अली कोइलवर से पटना में जहानाबाद के किनसूआ गाँव में आकर बस गए थे जहां अब्दुल बारी का जन्म हुआ था। यह भी एक विचित्र संजोग है कि कोइलवर ही कृष्ण बल्लभ बाबू का भी पैतृक गाँव है। उनके पिता मुंशी गंगा प्रसाद कोइलवर से पटना के निकट पुनपुन में आ बसे थे जहां शेखपुरा गाँव में कृष्ण बल्लभ बाबू का जन्म हुआ था। यह अब्दुल बारी और कृष्ण बल्लभ बाबू के जीवन की चौथी समानता है। आज भी सोन नदी पर आरा को पटना से जोड़ने वाले रेल-रोड पुल को प्रोफेसर अब्दुल बारी पुल के नाम से जाना जाता है। पटना के पीरमोहानी कब्रिस्तान में प्रोफेसर अब्दुल बारी के नश्वर शरीर को सुपुर्दे-खाक किया गया। उन्हें विदा करते हुए गांधीजी के ये शब्द आज भी ज़ेहन में कौंध जाते हैं-‘आज हमने एक बहादुर फ़कीर को खो दिया है’।

साभार: (i) बिहार विधान सभा की कार्यवाही 1937-1939, (ii) लॉस्ट मुस्लिम हेरिटेज ऑफ बिहार, (iii) द पॉलिटिक्स ऑफ लेबर मूवमेंट- दिलीप सीमोन (iv) अब्दुल बारी- विकिपीडिया, (v) टाटा वर्कर यूनियन का आधिकारिक वैबसाइट 

 

'THE LEGACY: 11: KAMAKHYA VERSUS KRISHNA- KAMAKHYA NARAIN SINGH AND KRISHNA BALLABH SAHAY (07/05/2021)

 

RAJA BAHADUR KAMAKHYA NARAIN SINGH
 (10 AUGUST 1916- 7 MAY 1970)

KRISHNA BALLABH SAHAY
(31 DECEMBER 1898-3 JUNE 1974)

The Swatantra Party emerged as the largest opposition party in the Bihar Assembly after the 1962 general elections with 47 members and Kamakhya Narain Singh was nominated as the Leader of the Opposition in the House. When the Assembly met for the Budget Session in February 1964, Kamakhya Narain Singh raised the issue of nationalization of forests during debate on the Hon’ble Governor’s address. When K. B. Sahay stood to reply leaders of various opposition parties were found missing. Neither Kamakhya Narain Singh (Swatantra Party, Barhi) nor Karpoori Thakur (Praja Socialist Party, Tajpur) or Chandrasekhar Singh (Communist Party, Teghra) was present. This infuriated K. B. Sahay who drew the attention of the Speaker to this gross insult to the Chair and the House. When some junior leaders tried to counter him that they were present to listen to him, K. B. Sahay cut them short curtly- ‘You still have a lot to learn in Parliamentary democracy. I am speaking about the absence of hon’ble members who had moved an amendment to the Hon’ble Governor’s address. If you have raised a certain objection or suggested amendments, you must be present to listen to what the Government has to say on your proposed amendment. We must uphold the dignity of the House. So please do not interrupt me when I am addressing the Chair. This is the essence of democracy’.

K. B. Sahay then went on to present the figures related to forestation in Bihar, especially in the Chhotanagpur region and the related income generated by the Government. Income from forests was a petty Rs. 42.95 lakhs in 1948-49 when the Bihar Private Forest Act was introduced and after the nationalization of forests the income increased to Rs 2.60 crores- thus over fivefold increase in income was recorded. K. B. Sahay refuted the charges of Kamakhya Narain Singh vehemently- ‘We showed this courage to nationalize the forest despite local opposition for which the Congress has paid a heavy price as people voted for Swatantra Party. But elsewhere we have made our presence felt and the Swatantra Party could not dent the strength of the Congress despite an alliance with the Praja Socialist Party, the Communist and the Jan Sangh, just like scores of kings could not move the Shiva’s arrow during Devi Sita’s Swayambara –‘ Bhoop sahas das ekhin bara lage uthaawan tare na taaraa; kaami vachan satiman jaise, khal ke vachan sant sah jaise’- (भूप सहस दस एकहि बारा। लगे उठावन टरइ न टारा॥ डगइ न समभू सरासन कैसे, कामी वचन सती मनु जैसे।। (भावार्थ: धनुभंग के समय दस हजार राजा एक साथ ही उस धनुष शिव-धनुष को उठाने लगे, पर वह तनिक भी अपनी जगह से रहीं हिला। शिवजी का वह धनुष कैसे नहीं डिगता था, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता।) (Bihar Assembly Debates, 20 February 1964)

Hardly had he been in office for a year, that the opposition led by Kamakhya Narain Singh moved a ‘No-Confidence Motion’ on 3^rd August 1964. The motion was brought not to question the policies and programmes of the K. B. Sahay Government. Instead, Raja Bahadur Kamakhya Narain Singh tried to corner K. B. Sahay by questioning the business interests of his sons and compared his family to a cricket team.

After patiently listening to the allegations for four days, K. B. Sahay replied to each of these charges without stooping low and this differentiated him from his adversaries led by the leader of opposition Raja Kamakhya Narain Singh apart from Karpoori Thakur and Ramanand Tiwari. K. B. Sahay showed that parliamentary decorum demanded that one must not lose sight of decent language and decent behaviour even though being provoked with unfound allegations. Herein the leadership style of K. B. Sahay was on full display much to the chagrin of his adversaries who had no issue worth being raised that could have nailed K.B. Sahay on his performance as Chief Minister of the State. K. B. Sahay concluded his speech by replying to personal allegations in an emotionally laced speech in the following words-

‘Hon’ble Speaker, Raja Kamakhya mocks my family that I have so many sons that one may raise a cricket team. I submit that I belong to a middle-class family and my love life is restricted to my family and children. As a result, we have many children. We are not rich like him where the husband-wife has only a couple of children since they do not have time for each other. While the husband spends time in Mussourie his wife enjoys her life in Kashmir. Both are separated by a different set of friends, a different set of clubs and have separate Bank account. In such a situation procreation is not possible. But for people like us who come from the middle-class, we are committed to our family and children who are of paramount importance for us.

K. B. Sahay then turned the table on Kamakhya Narain Singh by reminding him to the default on the payment of government dues- ‘Kamakhya Narain Singh has alleged that he has not been given the ‘Certificate of Approval’ by the Government. It may be pertinent to mention that this approval is granted where the dues have been cleared. In the instant case dues against Kamakhya Narain Singh on account of rent and royalties is to the tune of Rs. 9, 78, 59,272/- (Rs Nine Crores Seventy Eight Lakhs, Fifty-Nine Thousand Two Hundred Seventy Two only). In addition, he has to pay Rs. 2,44,64,818/- (Rs Two Crores Forty Four Lakhs Sixty Four Thousand Eight Hundred Eighteen only) on account of Income Tax of which the State Government share is to the tune of Rs. 24,92,099/- (Rs Twenty Four Lakhs Ninety Two Thousand Ninety Nine only). Agricultural income tax including penalty for the period 1947-48 to 1950-51 is to the tune of Rs 4,54,017/- (Rs Four Lakhs Fifty Four Thousand  Seventeen only). Hence the Government did not issue him a ‘Certificate of Approval’. My Government has made effort to provide efficient and transparent governance and we will continue to do so.’ (Bihar Assembly Debates 3^rd August 1964)                   

The confidence with which K. B. Sahay replied to every allegation levelled by the opposition, including the business interests of his sons, makes it clear that K. B. Sahay was clear in his conscience and that he had done no wrong. Only a person of pure character and ‘whose mind was without fear’ could have faced the opposition onslaught with such courage and conviction. However, such issues continued to follow him even thereafter by an affluent class of zamindars and a committed Press.

On another occasion when Kamakhya Narain Singh questioned K. B. Sahay’s ability to ensure a win for Congress candidates on their home turf- i.e. Hazaribagh, K. B. Sahay replied to Raja’s diatribe almost immediately-

‘Contrary to the contention of Kamakhya Narain Singh let me clarify that the Congress has done fairly well in Hazaribagh district. It won 7 seats in the District Board elections in 1947, next only to his party. In 1952 it won 7 seats compared to 9 seats of Kamakhya Narain Singh’s Janta Party. Though Congress drew a blank in 1957, it won 4 seats in 1962. This relatively lukewarm response to Congress by the electorates of Hazaribagh is because they are gullible and get easily carried away by the antics of Kamakhya Narain Singh. The electorate of Hazaribagh reminds me of a person who was suffering from kala-azar. When the doctor asked him what was wrong, he replied innocently, ‘How do I know? Ask the Diwan.’ (मो का जानू, जाने दीवनिया) After independence though the nation has left behind ‘autocracy’ and adopted ‘democracy’, the electorates of Hazaribagh are still unaware of the power of their vote and exercise this power as if they are still governed by an autocratic ruler’. (Bihar Assembly Debates 7^th August 1964)

It is pertinent to mention here that Kamakhya Narain Singh’s was the first family in India to use helicopters for the election campaign. Compare his with K. B. Sahay whose first election campaign was on a bicycle and it was only after independence that he could manage a four-wheeler for his election campaign.

The Ministry of Bindeshwari Prasad Mandal resigned on 19^th March 1968 due to defection. This paved the way for another coalition government under Bhola Paswan Shastri. Bhola Paswan Shastri enjoyed the support of the Binodanand Jha faction of Congress apart from Raja Kamakhaya Narain Singh of Ramgarh became a minister in his ministry. The consistent bases of Raja Kamakhay Narain Singh’s politics had been to maintain his group of personal followers and to find a position of prominence for himself to protect his interests and those of his family. Those interests include extensive mining properties and forest lands, the need for protection against the state government, which had long been prosecuting several cases against him in court on various charges, notably default of payments of its bills, for which the Raja was famous. K. B. Sahay manoeuvred the political developments in such a manner that Bhola Paswan Shastri declined to oblige Raja Kamakhya Narain Singh with the ministry of Mines and Minerals. Raja Kamakhya Narain Singh resigned in a huff, never to return to power as his life was cut short by a cardiac arrest leading to his demise on 7^th May 1970. He was cremated at his native place in the Padma near Barhi, Hazaribagh. The decades' old rivalry between K. B. Sahay and Raja Kamakhya Narain Singh, which was the subject of much folklore in the Chhotanagpur region of Bihar, was thus cut short due to the sudden demise of the Raja.

The rivalry between K. B. Sahay and Raja Bahadur Kamakhya Narain Singh was often discussed in the political and intellectual circle in Chhotanagpur. People believed that had these two stalwarts joined hands, things would have been much different. Once a few of K.B. Sahay’s close acquaintances put forth this proposition before him, ‘If you (K. B. Sahay), Kamakhya Narain Singh and Jaipal Singh Munda all come together, a radical-radiant change could be visualized in Chhotanagpur’. K. B. Sahay was prompt to reply, ‘I haven’t the least of hesitation. You see, they have their axe to grind. You can’t expect the moon to kiss the sun. But both need to be there.’ (‘The man I knew’- Raghuveer Prasad)

 

'THE LEGACY':10: MAHAMAYA AND KRISHNA: M. P. SINHA AND K. B. SAHAY (03/05/2021)

 

MAHAMAYA PRASAD SINHA
(1 MAY 1909-3 MAY 1987)

KRISHNA BALLABH SAHAY
(31 DECEMBER 1898-3 JUNE 1974)

The Kayastha community in Bihar has produced two leaders who went on to become the Chief Minister of the State- Krishna Ballabh Sahay (02.10.1963-05.03.1967), followed by Mahamaya Prasad Sinha (05.03.1967-28.01.1968). It is incredulous that no other Kayastha leader could rise to this stature, irrespective of their political dispensation, after the exit of these two stalwarts. The present blog traces the political relationship between these two Kayastha Chief Ministers.

Krishna Ballabh Sahay found himself under tremendous pressure during the whole of 1946-47. This pressure was exerted from within Congress and a handful of zamindars owing allegiance to the Congress who wanted K. B. Sahay to go slow on the process of legislation for zamindari abolition. Even Dr Rajendra Prasad was indifferent towards K. B. Sahay. However, two incidents took place in 1947 which helped to ward off the pressure from K. B. Sahay’s shoulder and shifted it elsewhere- the first was the allocation of 200 acres of land at Sathi in Bettiah in favour of the then Excise Commissioner R. P. N. Sahi by the Revenue Board and the other was the ‘molasses permits’ issued by the same Excise Commissioner to some of the people owing allegiance to one or the other Congress leader. Molasses is a by-product of the sugar industry. It is used in distilleries to prepare liquor and is also mixed with tobacco to prepare hukkah. As per the provisions of the Bihar Molasses Act, 90% of the molasses was supplied to Government distilleries while the sugar factories were free to trade the rest 10% of the molasses. The control rate of molasses was four annas per maund (1 maund= 40 ser/kg roughly) while it sold at Rs 5/- per maund in the open market. Hence a permit to lift molasses from the sugar factory entitled the beneficiary of a profit of Rs 4.75/- per maund without any effort whatsoever.

On 9^th October 1947 when K. B. Sahay rose to reply to a short-notice question by Hon’ble members Harinath Mishra and Gouri Shankar Dalmia regarding the beneficiaries of the Molasses Permits’ issued by the Excise Commissioner R. P. N. Sahi, no one had expected that the reply would create a furore whose rumblings would reverberate far and wide.  K. B. Sahay gave away the names of 93 beneficiaries of which 23 were connected with one or the other Congress leader. One of the beneficiaries Chandrika Prasad Singh was shown as ‘Care of’ Mahamaya Prasad Sinha as per the statement provided by the Excise Commissioner Rai Bahadur R. P. N. Sahi to the Minister. In another case, a permit was issued in favour of the son of late Mathura Prasad. Mathura Prasad was the personal secretary of Dr Rajendra Prasad.

As usual ‘The Indian Nation’ jumped on this scoop and held K. B. Sahay responsible for the mess. Almost immediately the Congress High Command went into damage control mode. Pandit Jawaharlal Nehru asked his Home Minister Sardar Vallabh Bhai Patel to investigate the matter. As the investigation proceeded it unfolded the actual picture. It became amply clear that there was no role of Krishna Ballabh Sahay or his Ministry in the whole episode. The permits were issued by the Excise Commissioner R. P. N. Sahi in exercise to his discretionary powers without consulting the ministry or the minister. The Excise Ministry was under the charge of Jaglal Chaudhary who had relinquished the post over some differences with Sri Krishna Sinha- the then Chief Minister of Bihar who asked K. B. Sahay to look after till an alternative arrangement was made. On taking over the Excise Ministry as its minister, Krishna Ballabh Sahay had almost immediately withdrawn the statutory powers of the Excise Commissioner. The permits in question pertained to a period before him having taken over the charge of the ministry. Sardar Patel not only exonerated K. B. Sahay but praised him for the stand taken by him. In his report, Sardar Patel vindicated the stand taken by K. B. Sahay and accepted the justification that ‘he supplied the names since he was bound by a private member question and he contended that he did this with the bonafide intention of saving the fair name of Congress even at the risk of exposing some of their friends by publishing the facts about the matter’. (From the chapter ‘The Stormy Years’ of the book ‘K. B. Sahay-The Architect of Agrarian Reforms in Independent India’ by the same author)

Probably Mahamaya Prasad Sinha had not forgotten this episode. His moment of glory came 20 years hence in 1967. Bihar was battling the worst famine in its history and its Chief Minister was engaged in charting a course to overcome the crisis. While the state was already on the brink, the situation was further deteriorated by the decision of the non-gazetted employees to go on strike demanding a pay raise. Almost simultaneously, students launched an agitation opposing the hike in fees in colleges. Students’ agitation brought Mahamaya Prasad Sinha’s to the centre stage who found it an opportune cause to further his political ambitions. He had led students in agitation in 1956 when Sri Krishna Sinha was the Chief Minister of the State. However, on that occasion, his ambition was nipped in the bud when the then Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru flew down to Patna to address students at the Gandhi Maidan and to settle the issue. However, the situation in 1967 was different from those in 1956.  K. B. Sahay was almost alone in his fight to resurrect the state in the famine conditions and not only his adversaries such as Dr Ram Manohar Lohia, Madhu Limaye, Karpoori Thakur, Ramanand Tiwari, Bhupesh Gupta etc saw an opportunity to upstage him, but even the Congress high Command was also indifferent towards him- all due to his firebrand leadership style that brook no nuisance and considered student’s agitation misplaced and misconceived. K. B. Sahay strongly believed that the students should first complete their academics before entering politics and he stubbornly maintained this stand. Instead of giving any relaxation to students, he gave a free hand to the administration to maintain law and order. He preferred to resign than to order an enquiry against officers who ordered a shoot-out on students’ procession in Patna in January 1967. The political situation was ripe for Mahamaya Prasad Sinha to exploit it who mesmerized the students with his oratory calling students his ‘Jigar ke tukde’. He had been waiting in the wings for years for such a moment. Mahamaya Prasad Sinha left Congress on 31^st December 1966 and along with Raja Kamakhya Narayan Singh formed the ‘Jan Kranti Dal. In the elections in March 1967, the JKD could win only 13 seats. The Congress once again emerged as the single largest party despite all reverses with 128 seats- marginally short of a clear majority. However, Dr Ram Manohar Lohia (Sanyukta Socialist Party-68), Atal Bihari Vajpayee (Bharatiya Jansangh-26), Bhupesh Gupta (Communist Party of India-24), Madhu Limaye, Karpoori Thakur and Ramanand Tiwary (Praja Socialist Party-18) – i.e. the left, right, centrist and the socialists- all decided to pull down K. B. Sahay and Congress and decided to support the JKD for the formation of the next government. Thus Mahamaya Prasad Sinha, who had defeated K. B. Sahay from the Patna (West) assembly constituency, was sworn in as the next Chief Minister on 5^th March 1967.

K. B. Sahay was not a leader to take things lying down- his defeat no less. He vowed to pull down this rag-tag coalition of parties on unprincipled grounds in a year time. He just bided his time for an opportune time. He was provided with this opportunity by Bindeshwari Prasad Mandal- a leader no less ambitious than Mahamaya Prasad Sinha. Dr Bindeshwari Prasad Mandal had deserted Congress and become a ‘socialist’ under Dr Lohia to further his political ambition. Hence when Mahamaya Prasad Sinha became Chief Minister, he insisted he makes him a minister, ignoring the principle laid down by his mentor Dr Lohia that a Member of the Parliament would not be made a minister in the State Ministry. This created a rift between the mentor and his disciple and Dr Bindeshwari Prasad Mandal walked out of the Sanyukta Socialist Party to make his party that came to be known as the ‘Shoshit Dal’. Krishna Ballabh Sahay supported him to pull down the Mahamaya Prasad Sinha’s Ministry. Dr Mandal took oath as the Chief Minister after a brief interregnum when Satish Prasad became Chief Minister for three days before K. B. Sahay got Dr Mandal nominated to Bihar Legislative Council after getting a seat vacated in the Council by asking his man Parmanand Babu to resign. Thus Mahamaya Prasad Sinha’s tenure as the Chief Minister of Bihar came to an abrupt end. After the exit of Mahamaya Prasad Sinha in 1968, no other Kayastha leader could become the Chief Minister of the State in the next fifty years.

Epilogue: Mahamaya Prasad Sinha was a proven giant-killer. In 1957, he took up the challenge of the powerful minister Mahesh Prasad Sinha and humbled him in his hometown, Muzaffarpur. In 1967, he opposed K. B. Sahay in Patna (West) constituency and defeated him by almost the same margin-20,000 votes- by which K. B. Sahay was elected to the Assembly in 1962 from the same constituency. In the 1972, Assembly elections, he defeated another giant, Krishna Kant Singh, a prominent leader of the Congress (O) in his den, Goreakothi Assembly constituency in Saran district. In the 1977 parliamentary elections Mahamaya Babu humbled another giant, Ramavtar Shastri of the CPI in Patna Parliamentary Constituency.

(Sources: (i) National Archives, New Delhi, (ii) Bihar Vidhan Sabha proceedings, (iii) Lallantop, (iv) Multi-party Coalition Government in India- The Phase of non-Congressism, (v) Intra-party Conflict in the Bihar Congress- Ramashray Singh)