कृष्ण बल्लभ सहाय के राजनैतिक जीवन के रोचक प्रसंग: 1: सत्याग्रह बनाम राजनैतिक आंदोलन

कृष्ण बल्लभ सहाय 

9 दिसंबर 1964 का वाकया है। बिहार विधानसभा के पटल पर ‘बिहार मेंटीनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर (अमेंडमेंट) बिल 1964’ पर बहस चल रही थी। यह कानून मूलरूप में 1949 में पारित हुआ था। संशोधन द्वारा अब यह प्रस्तावित था कि कोई भी संगठन अथवा व्यक्ति सरकार को सूचित किए बिना धरना, जुलूस और सार्वजनिक सभा आयोजित न करें। साथ ही ऐसे अवसरों पर हथियार लेकर शिरकत करने पर पूर्ण पाबंदी भी लगाने संबंधी संशोधन भी प्रस्तावित था। औद्योगिक उपक्रमों के कैम्पस को ‘प्रतिबंधित क्षेत्र’ घोषित किया गया था ताकि कम्यूनिस्ट आंदोलनों से औद्योगिक उत्पादन अनावश्यक प्रभावित ना हों। किन्तु देश में यह वो दौर था जब किसानों और मजदूरों के मुद्दे पर कम्यूनिस्ट एवं काँग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एक साथ सरकार पर धावा बोलती थी। जैसा कि अंदेशा था इस बिल के खिलाफ इन पार्टियों ने जगह-जगह आंदोलन आयोजित किए। काँग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री रामानन्द तिवारी (वर्तमान में राष्ट्रीय लोकदल के लोकप्रिय नेता श्री शिवानंद तिवारी के पिताजी)  को आरा में कचहरी के सामने धरना देते वक़्त गिरफ्तार कर बक्सर जेल भेज दिया गया था। इसी प्रकार मुंगेर में भी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी द्वारा आंदोलन आयोजित किया गया जहां उसके नेता कपिलदेव सिंह गिरफ्तार होने से मात्र इसलिए बच गए क्योंकि वे जुलूस में सबसे पीछे चल रहे थे। झुमरी तिलैया में जब डिप्टी कमिश्नर ने एक साहूकार के दुकान को अनाज की कालाबाजारी के जुर्म में सील किया तब विश्वनाथ प्रसाद मोदी के नेतृत्व में वहाँ के छूटभैये नेताओं की टोली ने डिप्टी कमिशनर पर पथराव किया जिसकी वजह से विश्वनाथ प्रसाद मोदी को जेल भेजा गया।

इस परिप्रेक्ष्य में जब कृष्ण बल्लभ बाबू बिहार विधान सभा में बिल में प्रस्तावित संशोधनों पर बोलने के लिए खड़े हुए तब उनका विरोध होना लाजिमी था। किन्तु इसकी परवाह ना करते हुए उन्होंने जो कहा वो वास्तव में उनके सशक्त नेतृत्व का उम्दा उदाहरण है। बीच-बीच में रामचरितमानस से चौपाइयों को इस प्रकार उद्धृत किया जो उनके सख्त प्रशासक होने के साथ साथ उनकी विद्वत्ता का भी परिचायक था। अपने इस अविस्मरणीय अभिभाषण में उन्होंने विपक्ष का ध्यान ‘राजधर्म’ की ओर दिलाया-

‘मैं समझता हूँ कि नागरिक आज़ादी पर यह बिल बहुत बड़ा प्रतिबंध नहीं है। मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य को कोई उज्र नहीं होगा यदि मैं इस धारा का प्रयोग करूँ। जो ‘प्रतिबंधित क्षेत्र’ हैं वहाँ पर यदि कोई ज़बरदस्ती घुस जाये तो कार्रवाई होगी ही। ...अगर पतरातू, टेल्को आदि में इसका इस्तेमाल किया जाता है तो आपको इससे डर क्यों लगता है? मीटिंग के लिए कहीं भी रुकावट नहीं डाली गयी है। जहां अनुमति मांगी गयी वहाँ अनुमति दी गयी है। किन्तु जहां ‘घेरा डालो आंदोलन’ की कोशिश की गयी वहाँ कार्रवाई की गई। ‘घेरा डालो’ का एक ही अर्थ होता है- ‘You take a course of illegal confinement’। आपने ‘घेरा डालो’ आंदोलन उन दूकानदारों पर नहीं किया जो अनाज की कालाबाजारी कर रहे थे। आपने ‘घेरा डाला’ थाने पर, बी.डी.ओ., एस.डी.ओ., कलक्टर के दफ्तरों पर जहां अनाज का एक दाना भी नहीं था। अतः इनकी गिरफ्तारी हुई। मैं समझता हूँ कि उनका यह कृत्य अनलॉंफुल था इसलिए हमने कार्रवाई की और हमारा इरादा भी है कि आगे भी हम ऐसी ही कार्रवाई करेंगें। यह बात भी सही है कि जितने लोग भी कम्यूनिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी के हैं सबों ने कानून का उल्लंघन नहीं किया है।’

(इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्री लक्ष्मी नारायण सुधांशु ने मुख्यमंत्री का ध्यान इस ओर दिलाया कि सोशलिस्ट नहीं संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी कहें)

‘जी, गलती हुई। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ही है। असल में बात यह है कि जैसा तुलसीदास ने कहा है ‘केशव कहि न जाय का कहिये, रचना तोहि विचित्र अति समुझि समुझि मन रहिये’- ये समाजवादी कितने रूप धरण करेंगें इसका ठिकाना नहीं है। (तथाकथित समाजवादी नेताओं के लिए यह आज भी सटीक है) किन्तु चूंकि सभी लोगों ने गलती नहीं की इसलिए मैंने पब्लिक मीटिंग में अपने दोस्त बाबू कपिलदेव सिंह (तब बोरियों, मुंगेर से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से विधायक), जिनको मैं अपने छोटे भाई के समान मानता हूँ की दाद दी है क्योंकि जब और लोग पुलिस कार्डन तोड़कर मुंगेर एस.डी.ओ. के इजलास के अंदर चले गए तब हमारे दोस्त पीछे थे। लिहाजा उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई।‘

(इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्री लक्ष्मी नारायण सुधांशु ने टोका कि इस रूप में आपने दाद नहीं दी है जैसे वो कायर हों)

‘मैं दाद ही दे रहा था। यह जो आंदोलन हमारे दोस्तों ने किया है वो सत्याग्रह नहीं है। सत्याग्रह जो करता है वो अपने को सरेंडर कर देता है। वो इस बात की फिक्र नहीं करता कि जेल में कौन सा डिविजन मिलेगा, कब जेल से छूटेंगें। यह सत्याग्रह नहीं था, यह राजनैतिक आंदोलन था। कानून के मुताबिक हमें शांति कायम रखना था, इसलिए हमने ऐसा किया। तुलसीदास की एक नीति के दोहे को मैं उद्धृत करता हूँ- ‘दानी कहाउब अरु कृपनाई; होइ कि खेम कुसल रौताई। (भावार्थ: दानी भी कहाना और कंजूसी भी करना लड़ाई में बहदुरी भी दिखावें और कहीं चोट भी न लगे) आपने आंदोलन किया, कानून तोड़ा और यह कहें कि यह डिविजन नहीं मिला, वह डिविजन नहीं मिला, उचित बात नहीं है। जो प्रशासन चलाता है उसे हमेशा समय के साथ जूझना पड़ता है। इसलिए जब तक हम काम करते हैं, साहस के साथ काम करेंगें और कड़े से कड़े विरोध के बावजूद अपने शासन को सही ढंग से चलाएंगें।‘

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि ‘बिहार मेंटीनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर (अमेंडमेंट) बिल 1964’ , स्वीकृत हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभा शुक्रवार तिथि 11 दिसंबर 1964 के 9 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की गई।

(साभार: बिहार विधानसभा डिबेट से) 

हमारी विरासत, हमारी धरोहर: 8: डॉ राजेंद्र प्रसाद और कृष्ण बल्लभ सहाय (03/12/2020)

 

डॉ राजेंद्र प्रसाद

कृष्ण बल्लभ सहाय

अन्तरिम सरकार के साथ प्रान्तों के प्रधान मंत्रियों की बैठक (नवंबर 1946)

बैठे हुए (बाएँ से दाहिने): एस.के.सिंह, डॉ खान साहिब, हरे कृष्ण महताब, रवि शंकर शुक्ल, सर मुजफ्फर अली, टी.प्रकाशम, बी.जी.खेर, गोविंद बल्लभ पंत, गोपीनाथ बोरदोलोई

खड़े हुए (बाएँ से दाहिने):  सर शफाअत अहमद खान, डॉ जॉन मथाई, बलदेव सिंह, कृष्ण बल्लभ सहाय, डॉ राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहर लाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, आसफ अली, सैय्यद अली ज़हीर, सी.एच. भाभा

(स्रोत: नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकलय, नई दिल्ली)  

1919 में संत कोलम्बा कॉलेज से स्नातक के बाद कृष्ण बल्लभ बाबू आगे की पढ़ाई के लिए पटना आ गए। लगभग इसी समय महात्मा गांधी के आहव्न पर विद्यार्थियों ने विदेशी स्कूल एवं कॉलेज का बहिष्कार शुरू किया। किन्तु विद्यार्थियों की पढ़ाई की हानि न हो अतः काँग्रेस के तमाम नेता विभिन्न राज्यों में स्वदेशी स्कूल एवं कॉलेज चलाने लग गए। इसी क्रम में कृष्ण बल्लभ बाबू पहली बार डॉ राजेंद्र प्रसाद के संपर्क में आए। डॉ राजेंद्र प्रसाद एवं अन्य कांग्रेसी पटना में नेशनल कॉलेज में विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। डॉ राजेंद्र प्रसाद, जो इस कॉलेज के प्रधानाध्यापक थे, ने कृष्ण बल्लभ बाबू को यहाँ अँग्रेजी पढ़ाने की जिम्मेवारी दी। इसी कॉलेज में पढ़ाते हुए कृष्ण बल्लभ काँग्रेस के अन्य प्रमुख नेताओं के संपर्क में आए जो यहाँ विभिन्न विषय पढ़ा रहे थे। इनमें प्रमुख थे आचार्य बद्रीनाथ वर्मा (उप- प्रधानाध्यापक), बाबू जगत नारायण लाल (अर्थशास्त्र), बाबू प्रेम सुंदर दास (दर्शनशास्त्र), बिरेन्द्रनाथ सेनगुप्ता(इतिहास), ज्ञानदा प्रसन्न साहा(राजनीतिशास्त्र), बाबू फूलदेव सहाय वर्मा एवं रामचरितर सिंह (रासायन शस्त्र), काशीनाथ प्रसाद एवं रामदास गौड़ (भौतिकी), अरुणोदय प्रामाणिक (गणित), पंडित राम निरीक्षण सिंह (संस्कृत) एवं प्रोफेसर अब्दुल बारी, मौलवी तमन्ना एवं मौलवी मोहम्मद काजीर मुनीमी (उर्दू)। भारत की गंगा-जमुनी संस्कृति और सर्वधर्म समभाव का यह कॉलेज उत्कृष्ट उदाहरण था। महात्मा गांधी, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, पंडित नेहरू, डॉ राजेंद्र प्रसाद और काँग्रेस ने जिस धर्म-निरपेक्ष व्यवस्था का सपना देखा था यह कॉलेज उसका जीता जागता उदाहरण था। क्या हम आज ऐसी धर्म-निरपेक्ष व्यवस्था के बारे में सोच भी सकते हैं?  

इन युवाओं के प्रति डॉ राजेंद्र प्रसाद के हृदय में असीम प्रेम एवं वत्सल भाव था। ये लोग उनके एक इशारे पर अपनी पढ़ाई छोडकर उनके पीछे आए थे अतः उनपर भारी जिम्मेवारी थी। तब कॉंग्रेस का कार्यालय बुद्ध मार्ग पर अवस्थित था। कृष्ण बल्लभ बाबू के निकटस्त शशि भूषण लाल बताते हैं कि एक दिन प्रातः राजेंद्र प्रसाद इन छात्रों से मिलने कॉंग्रेस कार्यालय आए। उन्हें देखकर सभी युवा खड़े हो गए। युवा जोश से भरे इन अबोध युवाओं के मासूम चेहरे देखकर राजेंद्र प्रसाद द्रवित हो उठे। पढ़ने की उम्र में ये युवा भविष्य दांव पर लगाकर स्वांतत्रता संग्राम में कूद पड़ने को आतुर थे यह सोचकर राजेंद्र प्रसाद की आँखों में आँसू आ गए और वे हठात रो पड़े। उन्हें ढाढ़स बँधाते हुए कृष्ण बल्लभ ने कहा था ‘कि यह उनका सोचा-समझा निर्णय है जिसके लिए उन्हें (राजन बाबू) को कदापि ग्लानि होनी चाहिए। चूंकि यह उनका अपना निर्णय है अतः इस निर्णय के ज़िम्मेवार भी वही हैं।’- त्वरित निर्णय लेना और जिद की हद तक उन निर्णयों पर कायम रहना कृष्ण बल्लभ बाबू की खासियत थी। अपनी इस ज़िद के कारण कृष्ण बल्लभ बाबू को पटना की सियासी गलियारों में आज भी याद किया जाता है। एक बार जमींदारी उन्मूलन का निर्णय ले लिया तो फिर चाहे आसमान गिर पड़े वे इससे टस से मस न हुए- जमींदारों के लठैतों के लाठी खाये, और यहाँ तक कि अपने ही राजनैतिक गुरु डॉ राजेंद्र प्रसाद से भी उलझ पड़े। और तो और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी खरी-खरी सुना दिया। कृष्ण बल्लभ बाबू अपने इसी रूखी ज़बान के लिए भी जाने जाते थे।

1920 में असहयोग आंदोलन से लेकर 1947 तक, यानि जब तक देश स्वतंत्र हुआ, कृष्ण बल्लभ बाबू प्रत्येक मुद्दे पर डॉ राजेंद्र प्रसाद से राय मशवरा करते थे और जैसा डॉ राजेंद्र प्रसाद निर्देश देते कृष्ण बल्लभ वैसा ही करते। दरअसल छोटानागपुर में कॉंग्रेस के प्रचार-प्रसार और इस क्षेत्र में स्वतन्त्रता संग्राम को प्रभावशाली ढंग से सफल बनाने में डॉ राजेंद्र प्रसाद कृष्ण बल्लभ बाबू पर निर्भर रहते- चाहे वो किसान आंदोलन हो, रामगढ़ में कॉंग्रेस का अधिवेशन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो या फिर भारत छोड़ो आंदोलन-कृष्ण बल्लभ बाबू छोटनागपुर में कॉंग्रेस का चेहरा थे और उन्हें डॉ राजेंद्र प्रसाद का वरदहस्त प्राप्त था। इसी प्रकार कॉंग्रेस द्वारा चलाये जा रहे सामाजिक उत्थान के विभिन्न कार्य यथा हरिजन कल्याण, आदिवासी कल्याण या फिर खादी के प्रचार-प्रसार के कार्य भी कृष्ण बल्लभ बाबू डॉ राजेंद्र प्रसाद के दिशा निर्देशों के अनुसार करते। इस दौर में कृष्ण बल्लभ बाबू छोटानागपुर में कॉंग्रेस के सबसे प्रभावशाली झंडाबरदार के रूप में उभरे, जिसका श्रेय जितना उनके प्रतिभा को जाता है उतना ही डॉ राजेंद्र प्रसाद को भी जाता है । कृष्ण बल्लभ बाबू इस क्षेत्र में विभिन्न स्रोतों से कॉंग्रेस को मिलने वाले चंदे के एक-एक पैसे का हिसाब रखते और किसी प्रकार का कोई भी खर्च करने से पहले डॉ राजेंद्र प्रसाद की अनुमति अवश्य लेते। डॉ राजेंद्र प्रसाद एवं कृष्ण बल्लभ बाबू के बीच के पत्राचार, जो अब राष्ट्रीय अभिलेखागार में संरक्षित हैं, से यह विदित होता है। पटना में डॉ राजेंद्र प्रसाद या तो सदाकत आश्रम में रहते अथवा फिर कदमकुआं मोहल्ले में, जो तब भी और आज भी कायस्थों का गढ़ रहा है। कदमकुआं में ही जयप्रकाश नारायण, लाल बहादुर शास्त्री की बहन और कृष्ण बल्लभ बाबू के छोटे भाई दामोदर बाबू, जो पेशे से डॉक्टर थे, भी रहते थे। डॉ राजेंद्र प्रसाद जब कदमकुआं आते डॉ दामोदर प्रसाद से अपना मेडिकल चेक-अप अवश्य करवाते, जिसका उल्लेख उन्होंने अपनी आत्मकथा में भी किया है।    

स्वतन्त्रता के बाद कृष्ण बल्लभ बिहार सरकार में राजस्व मंत्री बने। 22 अगस्त 1946 को डॉ राजेंद्र प्रसाद को लिखा उनका पत्र भूमि सुधार पर उनके दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है। कृष्ण बल्लभ बाबू ने डॉ राजेंद्र प्रसाद को सूचित किया कि जमींदारी उन्मूलन उनकी प्राथमिकता है। तब डॉ राजेंद्र प्रसाद से इस विषय पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इसी वर्ष कृष्ण बल्लभ बाबू ने बिहार विधान सभा के पटल पर जमींदारी उन्मूलन से संबन्धित बिल प्रस्तुत किया जिससे जमींदारों में हड़कंप मच गया। जमींदारों का एक प्रतिनिधि मण्डल डॉ राजेंद्र प्रसाद से मिला और इस बिल को वापस लेने के लिए उन पर दवाब बनाने लगा। 27 अप्रैल 1947 को लिखे अपने पत्र में राजेंद्र प्रसाद ने लगभग घुड़कते हुए कृष्ण बल्लभ बाबू से जवाब तलब किया ‘मैं जमींदारी उन्मूलन की बात समझ सकता हूँ। कॉंग्रेस ने इसे अपने कार्यक्रम में रखा भी है। किन्तु इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि हम जमींदारों को पुनर्वास का मौका दिये बिना और बिना वाजिब मुआवजा के उन्हें उनकी संपत्ति से बेदखल कर दें। यह समस्त प्रांत के आर्थिक ढांचे को प्रभावित करेगा। अतः इस पर सोच-समझ कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है।’ कृष्ण बल्लभ बाबू का जवाब था-‘जहां तक मेरा मानना है यह बिल कॉंग्रेस के पुनर्वास के लिए अत्यधिक आवश्यक है। कॉंग्रेस ने जनता जनार्दन से जो वायदे कर रखे हैं उसके मद्देनजर इसे लागू करना हम सब की जिम्मेवारी है।’ 1 मई 1947 को लिखे इस जवाब के साथ ही कृष्ण बल्लभ बाबू ने डॉ राजेंद्र प्रसाद को जमींदारी उन्मूलन बिल की एक प्रति भी भिजवा दिया। कृष्ण बल्लभ बाबू व्यवहार की इसी बेमुरव्वतता, उद्दंडता, कठोरता किन्तु कर्तव्य-निष्ठा और कर्म के प्रति धर्म-निष्ठा के लिए जाने जाते थे।    

अंततः काफी उठापटक के बाद, संविधान में संशोधन के उपरांत ही, जमींदारी उन्मूलन कानून लागू हो पाया। (अग्रेरियन रिफ़ार्म फ्राम अबव एंड बीलो –अरविंद दास व अन्य संदर्भ)             

किन्तु इस वाद-विवाद से यह निष्कर्ष निकालना सर्वथा गलत होगा कि जमींदारी उन्मूलन पर वैचारिक मतभेद इन दोनों महापुरुषों के बीच किसी प्रकार का मनभेद उत्पन्न करने में सफल रहा होगा। राजनैतिक मतभेद अपनी जगह थी, व्यक्तिगत संबंध अपनी जगह थे। सितंबर 1947 में कृष्ण बल्लभ सहाय पर जमींदारों ने जब प्राणघातक हमले करवाए और एक सड़क दुर्घटना में वे बुरी तरह घायल हुए। तब डॉ राजेंद्र प्रसाद इस घटना से बहुत ही क्षुब्ध हुए और कृष्ण बल्लभ बाबू की सही-सलामती के लिए व्यग्र हो उठे। डॉ प्रसाद तब दिल्ली में थे जब उन्हें यह सूचना मिली। कृष्ण बल्लभ बाबू से सीधे फोन अथवा पत्राचार करने के बजाय उन्होंने श्री कृष्ण सिन्हा से फोन पर बात कर कृष्ण बल्लभ बाबू के कुशलक्षेम की जानकारी ली। संभवतः कृष्ण बल्लभ बाबू को पत्र लिखने में उन्हें संकोच हुआ क्योंकि कदाचित उन्हें भी घटनाचक्र के इस प्रकार करवट लेने का अंदेशा नहीं था। फोन पर बात करने के पश्चात श्री कृष्ण सिन्हा को पत्र लिखकर भी उन्होंने कृष्ण बल्लभ बाबू के बारे में पूछताछ की- ‘I learnt that Krishna Ballabh had an accident. I am anxious about him and I shall be obliged if you drop a line to tell me how he is now.’ पत्र लिखकर वे श्री कृष्ण सिन्हा से कृष्ण बल्लभ बाबू के स्वास्थ्य लाभ के बारे में लगातार पूछा करते थे। 16 सितंबर 1947 को उनके निजी सचिव ने कृष्ण बल्लभ बाबू को डॉ प्रसाद की चिंता से अवगत कराते हुए लिखा ‘Rajen Babu has been very much concerned to hear of your motor accident. Two days ago a messenger was sent to Ranchi and he requested Sri Babu to let him know about you. He desired me to request you to send him news about yourself how you met with the accident and how you are progressing. If you cannot do so yourself I shall be grateful if you will ask somebody else to write for you. For the last ten days Babuji is also down with a serious attack of asthama….’

कृष्ण बल्लभ बाबू बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते उससे पहले ही 28 फरवरी 1963 को डॉ राजेंद्र प्रसाद का स्वर्गवास हो गया। उनका जाना कृष्ण बल्लभ बाबू की व्यक्तिगत क्षति थी। मुख्यमंत्री बनने पर कृष्ण बल्लभ बाबू ने अपने राजनैतिक गुरु की स्मृति में पटना संग्रहालय में डॉ राजेंद्र प्रसाद कक्ष का निर्माण करवाया जहां उन्होंने इस महापुरुष की थाती को सँवारने का प्रयास किया।  यह एक शिष्य की अपने गुरु के प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि थी।

 

हमारी विरासत, हमारी धरोहर: 7: इन्दिरा गांधी एवं कृष्ण बल्लभ सहाय (19/10/2020)

 

24 जनवरी 1966 को श्रीमती इन्दिरा गांधी ने भारत के प्रधानमंत्री की पहली बार शपथ ली। श्रीमती इन्दिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में तथाकथित ‘सिंडीकेट’ का हाथ था जिन्हें मोरारजी देसाई के बनिस्बत श्रीमती इन्दिरा गांधी सुनम्य लगीं। किन्तु इन्दिरा गांधी ने सत्ता संभालने के बाद जल्द ही ‘सिंडीकेट’ को उनकी औकात दिखाते हुए स्पष्ट कर दिया कि उन्हें सस्ते में लेना ‘सिंडीकेट’ को महंगा पड़ेगा। हालांकि कृष्ण बल्लभ बाबू ने ‘सिंडीकेट’ के इस निर्णय का तब भी विरोध किया था और वे चाहते थे कि कॉंग्रेस के सबसे वरिष्ठ और अनुभवी नेता नेतृत्व संभाले। यही वजह रही कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेता पद पर चुनाव के समय वे उदासीन ही रहे थे। 15 जनवरी 1966 को दिल्ली में इन्दिरा गांधी के नाम पर सहमति बनाने के लिए काँग्रेसी मुख्यमंत्रियों की एक अहम बैठक हुई थी जिसमें कृष्ण बल्लभ बाबू ने शिरकत नहीं किया था। सत्ता संभालने के बाद श्रीमती इन्दिरा गांधी ने ‘सिंडीकेट’के उन नेताओं को अपनी ओर मिलाना शुरू किया जो उनके नेतृत्व से वाकिफ रखते थे। कृष्ण बल्लभ बाबू को अपने पक्ष में करने के लिए जगजीवन राम की मदद ली गयी। किन्तु जब कृष्ण बल्लभ बाबू को जगजीवन बाबू नहीं तोड़ पाये तब इन्दिरा गांधी ने उनके कैबिनेट वरिष्ठतम मंत्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा के समक्ष यह पेशकश की कि वे अपने समर्थकों के साथ उनके पक्ष में आ जाये तो उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। किन्तु कतिपय राजनैतिक कारणों से यह चाल भी असफल हो गया। जब ‘मानव हस्तक्षेप’ असफल सिद्ध हुए तब श्रीमती गांधी ने ‘आपदा में अवसर’ तलाशते हुए प्रकृतिक आपदा को कृष्ण बल्लभ बाबू के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया।

वर्ष 1966 था जब बिहार को भीषण दुर्भिक्ष का सामना करना पड़ा था। यों तो ऐसे अवसर पर केंद्र सरकार त्वरित कारवाई करते हुए राज्य सरकार की मदद को सामने आ जाती है किन्तु यहाँ इसका ठीक उलट हुआ। 1966 की गर्मियों में ही कृष्ण बल्लभ बाबू को आनेवाली विपदा का भान हो गया था। अगस्त के अंतिम सप्ताह में ही के. बी. सहाय ने राज्य में अन्न संकट से उत्पन्न स्थिति को ‘दुर्भिक्ष’ करार करते हुए केंद्र सरकार से त्वरित कारवाई का अनुरोध किया। 4 सितंबर को राज्य खाद्य आयुक्त ने विधिवत घोषणा की कि आनेवाला दुर्भिक्ष ‘इतना भयंकर होगा जो किसी ने अपने जीवन में नहीं देखा होगा’। ‘हथिया’ नक्षत्र में भी बारिश न होने पर 1 अक्तूबर 1966 को कृष्ण बल्लभ बाबू ने बिहार में अन्न आपूर्ति की स्थिति को गंभीर बताते हुए केंद्र सरकार से केन्द्रीय भंडार से अन्न उपलब्ध करवाने की आधिकारिक मांग करते हुए इस आशय का पत्र केंद्र सरकार के पास भिजवाया। उनका आकलन था कि राज्य में अन्न का स्टॉक नवंबर में समाप्त होने के बाद भुखमरी वाली स्थिति हो जाएगी। बिहार प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी के तात्कालिक अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा और बिहार दौरे पर आए केन्द्रीय मंत्री राम सुभग सिंह ने भी कृष्ण बल्लभ बाबू की बात का समर्थन किया। किन्तु अगस्त में योजना आयोग के विशेषज्ञ ने बिहार दौरा पूरा कर केंद्र सरकार को यह रिपोर्ट सौंपी की बिहार में खरीफ की पैदावार सामान्य से मात्र 20% ही कम होनेवाली है और कुल जोत का केवल 10% क्षेत्र ही बाढ़ की वजह से प्रभावित है। इसी प्रकार 26 अक्तूबर 1966 को केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने बिहार दौरे के बाद कहा कि ‘अन्न उत्पादन बढ़ाने की ज़िम्मेवारी बिहार सरकार की है और उसे ही इस संकट से निपटना होगा’। केन्द्रीय मंत्री का यह वक्तव्य हास्यास्पद था और बिहार के स्वाभिमान का मखौल उड़ाता प्रतीत होता था। ‘दुर्भिक्ष’ के सवाल पर के.बी.सहाय के प्रशासन पर प्रश्न उठने शुरू हो गए और न केवल विपक्ष वरन कॉंग्रेस के भीतर उनसे खफा गुट भी खुलकर उनके विरोध में खड़ा हो गया। उधर ‘दुर्भिक्ष’ का फायदा उठाने की गरज से अन्न की कालाबाजारी भी शुरू हो गयी। के. बी. सहाय ने जब कालाबाज़ारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने शुरू किए तब पटना के दोनों समाचार पत्र ‘द इंडियन नेशन’ और ‘सर्चलाइट’ जो के. बी. सहाय की सख्ती के भुक्तभोगी थे, ने उनके खिलाफ प्रैस में बिगुल फूँक दिया। शोधकर्ता पॉल ब्रास का मंतव्य था कि यह निर्णय कर पाना कठिन था कि ये समाचारपत्र वस्तुस्थिति का कितनी ईमानदारी से रीपोर्टिंग कर रहे हैं और कितना कॉंग्रेस के असंतुष्ट गुट के इशारे पर काम कर रहे थे। स्थिति बद से बदतर होती चली गयी। जनवरी में छात्र भी इस समर में कूद पड़े। फिर 5 जनवरी 1967 को पटना में छात्रों पर बहुचर्चित गोलीकांड हुआ। के. बी. सहाय पर इस घटना पर न्यायिक जांच बैठाने का दबाब डाला गया। किन्तु उनकी यह ज़िद कि, गोलीकांड की न्यायिक जांच का आदेश देकर वे अपने प्रशासन के नैतिक बल को गिरने नहीं देंगें, ने 5 मार्च 1967 को उनके शासन का अंत कर दिया।

20 अप्रैल 1967 को अंततः बिहार में विधिवत ‘दुर्भिक्ष’ की घोषणा हुई और केंद्र सरकर की मदद यहाँ पहुँचने लगी। इस प्रकार श्रीमती इन्दिरा गांधी एक ‘प्राकृतिक विपदा’ को मोहर बनाकर राज्य की अपनी ही कॉंग्रेस सरकार को ध्वस्त करने में सफल रही। इस तुच्छ राजनीति के दूरगामी परिणाम हुए जिसका शिकार श्रीमती इन्दिरा गांधी की तीसरी पुश्त हुई जो राज्यों में सबल नेतृत्व के अभाव में स्वयं भी सत्ता से बेदखल हो गई। अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का खामियाजा कॉंग्रेस को बहुत महंगा पड़ा। आज समस्त देश में कॉंग्रेस के समक्ष समर्थ नेतृत्व का अकाल पड़ा हुआ है और यह पार्टी इस कदर इस कुपोषण से ग्रस्त है कि भुखमरी के कगार पर पहुँच चुकी है।                                                                                        

(‘द पॉलिटिकल यूसेस ऑफ क्राइसिस: द बिहार फेमिन ऑफ 1966-1967 – शोधकर्ता: पॉल आर. ब्रास, असोशिएशन फॉर आसियान स्टडीस, 1986)