‘कारवां गुज़र गया, गुबार देखते रहे’ (11/01/2025)

  

 ‘कारवां गुज़र गया, गुबार देखते रहे’

‘स्वप्न झरे फूल से गीत चुभे शूल से, कारवां गुज़र गया, गुबार देखते रहे’- अमर कवि गोपाल दास सक्सेना ‘नीरज’ (4 जनवरी 1925- 19 जुलाई 2018) की यह प्रचलित कविता, जिसे वो वर्षों पहले ही लिख चुके थे, 1966 में सुप्रसिद्ध संगीतकार रोशन ने अपने कर्णप्रिय संगीत से उस वर्ष प्रदर्शित फिल्म ‘नई उमर की नई फसल’ में पिरोया था। रोशन के संगीत में फिल्म के लिए इसे स्वर दिया था मोहम्मद रफी ने जिनकी जन्म-शताब्दी गत वर्ष 2024 में मनाई गयी। 1925 नीरज की जन्म-शताब्दी का वर्ष है। आर॰ चंद्रा निर्देशित यह फिल्म छात्र राजनीति की पृष्ठभूमि पर बनी थी जो भारत सरकार के उपक्रम मेसर्स फिल्म फ़ाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा वित्त-पोषित थी।

किन्तु इस फिल्म और गीत का कृष्ण बल्लभ बाबू के राजनैतिक जीवन से क्या वास्ता रहा यह एक दिलचस्प पहलू है। 1966 में कृष्ण बल्लभ बाबू की तात्कालिक बिहार सरकार ने इसे बिहार में कर-मुक्त घोषित किया था। संभवतः कृष्ण बल्लभ बाबू छात्रों को राजनीतिज्ञों के कपट-चालों से आगाह करवाना चाहते थे।

किन्तु छात्र राजनीति पर बनी इस फिल्म पर बिहार में 1966 में जो गलीज राजनीति हुई वो वास्तव में शर्मनाक था। कृष्ण बल्लभ बाबू पर भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे उनमें से एक यह भी था कि इस फिल्म को ‘कर-मुक्त’ (‘टैक्स-फ्री’) कर उन्होंने सरकार के राजस्व का नुकसान किया। यह तो न्यायाधीश अय्यर भी सिद्ध नहीं कर पाये कि इस फिल्म को ‘कर-मुक्त’ करने से सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ अथवा नहीं,  किन्तु यह शाश्वत सत्य है कि 1966 के छात्र आंदोलन के बाद बिहार में उच्च शिक्षा में गुणवत्ता का जो ह्रास हुआ और शैक्षणिक सत्र पिछड़ते चले गए उससे असंख्य छात्र अभिशप्त हुए और उनका भविष्य अंधकारमय हुआ। बिहार के छात्र दिल्ली और अन्य शहरों को पलायन को बाध्य हुए। एक पूरी पीढ़ी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा और उनके नुकसान का फायदा चंद राजनीतिज्ञों ने उठाया।

1968 में न्यायाधीश टी॰ एल॰ वेंकटरामा अय्यर की अध्यक्षता में गठित जांच कमीशन को अन्य आरोपों के अलावे इस बात की जांच के भी निर्देश थे। श्री अय्यर ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया था।

बिहार में छात्रों को प्यादा बनाकर कितने ही नेता मुख्यमंत्री बने। आज भी इन्हीं छात्रों के बूते कुछ नेता अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं। यह कितना सही है यह निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूँ। बहरहाल, यह फिल्म यू-ट्यूब पर उपलब्ध है जिसे देखें और अपना मन्तव्य दें।     

 

AIYER COMMISSION REPORT- POINT- COUNTERPOINT

The following article presents the point of view of senior journalist Sri N.K. Singh, published on November 20, 1970, under the caption 'Aiyer Commission Verdict' and his blog, 'NK's Post' on July 13, 2020. It is followed by the Counter-Point based on historical records to judge the issue on merits leaving the wisdom of judgment to the reader.

AIYER COMMISSION'S VERDICT- POINT-COUNTERPOINT

  

K.B. SAHAY

T.L. VENKATRAMA AIYER

AIYER COMMISSION'S VERDICT- N.K. SINGH

POINT

Bihar: Aiyer Commission Verdict

NK SINGH

“If it helps Bihar regain its soul to any extent it shall have served its purpose.” Justice TL Venkatarama Aiyer concludes thus his much-awaited report of the Commission of Enquiry against six former Congress ministers, confirming the worst suspicion of the public.

The Commission has questioned the integrity of all and has actually sustained a charge of bribe-taking against one, Mahesh Sinha, who has received the severest condemnation.

The Commission was appointed by the former United Front ministry, headed by Mahamaya Sinha on October 10, 1967, to inquire into charges of corruption, favouritism and abuse of power by Messrs KB Sahay, Mahesh Sinha, Satyendra Narayan Sinha, Ambika Sharan Singh, Raghavendra Narayan Singh and RLS Yadav.

Yadav is the general secretary of Bihar Congress. All others are in Congress(O).

Justice Aiyer, a retired judge of the Supreme Court, constituted the one-man Commission. The hearing began on August 7, 1969 and concluded on August 7, 1969. On February 5, 1970, Aiyar submitted his 1,332-page report to the Governor.

KB Sahay- Former chief minister KB Sahay has been found guilty of enriching his sons and relatives at the cost of the state exchequer. His assets have also been found disproportionate to his income.

Mahesh Sinha- Former minister and now vice president of Congress (O), Mahesh Sinha 70, has received the severest condemnation for accepting bribes totalling Rs  1.75 lakh from a contractor and showering undue favours at the cost of the State.

Satyendra Narayan Sinha- He has been found guilty of one charge of favouritism levelled against him.

Ambika Sharan Singh- He has been found guilty of abuse of power in two cases.

Raghavendra Narayan Singh- He says the report, was intent on making petty gains and was guilty of behaviour unbecoming of a person occupying the exalted position of a minister. His net income during the period of his office was only Rs. 68,000; the acquisitions had reached Rs. 2.35 lakh.

RLS Yadav- Five charges relating to the purchase and supply of store materials, appointments, transfer promotions and protection to criminals have been established against RLS Yadav.

After the mid-term poll in 1969, the accused Congress bosses, who occupy important positions in political life, installed Sardar Harihar Singh as chief minister. He appointed a briefing committee for the proceedings before the Aiyar Commission but retreated in the face of stiff opposition.

The 14-kg Aiyer-bomb explosion has also influenced the behaviour of SSP’s Ramanand Tiwari and Karpoori Thakur, who have revolted against the SSP-Syndicate-Sangh-Swatantra alliance within hours of the publication of the report. Tiwari resigned from the leadership of the four-party SVD.

Excerpts from Nov 20 February 1970

 

COUNTER-POINT

Sri N. K. Singh has reported, and I quote, ‘Former chief minister K.B. Sahay has been found guilty of enriching his sons and relatives at the cost of the state exchequer. His assets have also been found disproportionate to his income.

Justice Aiyer did NOT write that ‘K.B. Sahay’s assets have also been found disproportionate to his income.’ What he said about K.B. Sahay’s asset was that - ‘I have observed that though no specific bribery charge has been established against the first respondent, his acquisitions are a bit on a higher side.’

To change the word from ‘bit on a higher side’ to ‘disproportionate’ amounted to twisting the facts out of context and certainly not a piece of fair journalism. Fair journalism demanded that Sri N.K. Singh ought to have put K.B. Sahay’s views on the Aiyer Commission Report, and left the rest to the reader to judge K.B. Sahay as per his wisdom, instead of indoctrinating his mind with his views. 

No wonder K.B. Sahay had challenged ‘The Indian Nation’ on that occasion and declared ‘I leave it to the public to judge the soundness of this logic.’ K.B. Sahay knew that the Press would never be kind to him. Hence he left the matter, including the charges of corruption to be decided by the people. (K.B. Sahay regrets report on assets’, ‘The Indian Nation, February 12, 1970, (Courtesy: Sachchidanand Sinha Library, Patna-1)

Further, though Justice T.L. Venkatarama Aiyar considered his to be a fact-finding mission, his report was based on documentary evidence and an examination of several witnesses who submitted their statements before the Commission. However, the requirement of law allowing the respondents to impeach the credit of a witness by cross-examination was not complied with in this case. It is an established principle that ‘once a party, even by mistake, comes to the witness box and swears and is examined about a document he would become a witness and will be liable to be cross-examined by his opponents.’ (AIR 1957, Madh A, 135) This doctrine of natural justice was denied to K.B. Sahay who rested his case for a wiser decision in the People’s Court.

The vindictiveness of the opposition and the contemporary Press was clearly exposed by the people who vindicated K.B. Sahay in the 1974 elections and rightly so. Unfortunately, this became his last electoral battle. K.B. Sahay was as energetic and cheerful despite his advancing age. “Now I can die in peace. People’s Court has given me the verdict of NOT GUILTY’- K.B. Sahay announced his return to active politics, in an interview to ‘The Searchlight’ on May 30, 1974. Then, as if a premonition of his imminent end, he added, ‘I started my political career in 1923 by entering the Bihar Legislative Council as a representative of Hazaribagh, and now I am here ending my political career by entering the Council once again as a representative of Hazaribagh and Giridih. I thank the people of Hazaribagh and Giridih for reposing so much confidence and trust in me. (K. B. Sahay thanks electorate’, ‘The Searchlight’, May 31, 1974, Courtesy- Sachchidanand Sinha Library, Patna-1).

No wonder the forces opposed to K. B. Sahay engineered another accident soon after his electoral victory – a second one on his life. This proved fatal unlike the earlier ones engineered by the Zamindars in September 1947. 

K.B. Sahay was killed in a car accident on June 3, 1974, just a week after winning the elections and after being vindicated in the People’s Court.

 

 

 

K.B. SAHAY- A PILLAR OF NATIONAL INTEGRATION -Mohammad Muslim Ansari, Chairman, Handloom and Handicraft Corporation, Bihar

 

KRISHNA BALLABH SAHAY 

K.B. SAHAY- A PILLAR OF NATIONAL INTEGRATION

-MOHAMMAD MUSLIM ANSARI

Chairman, Handloom and Handicraft Corporation, Bihar

I came close to the late Shri K.B. Sahay since the stormy and momentous year 1937. The first Congress Ministry headed by Dr Sri Krishna Sinha, was formed on 20^th July, 1937. The people of Bihar gave a clear verdict by an overwhelming majority to the Indian National Congress through the democratic medium of the ballot paper to form a Ministry and run the administration in Bihar State along with other States of India.

A medium-statured, robust, well-built, rotund figure, possessing a round countenance, with piercing and radiant eyes, broad brow was inducted as a Parliamentary Secretary (Appointment and Political Secretary attached with the Chief Minister in the Sri Krishna Sinha Ministry) along with Shri Jagjivan Ram (Development), Shri Jagat Narain Lal (Finance and Commerce), Shri Binodanand Jha (Medical and Local Self-government),  Shri Sarangdhar Singh (Revenue and Education), Shri Sayeedul Haque (Excise) and others. This gentleman was Shri K.B. Sahay. This assignment was the lowest in the rung of the full-fledged Bihar Ministry. But merit and talent could not be suppressed. This was the stepping stone to his ascent to the highest ladder of political firmament in Bihar. Shortly afterwards, he became the Revenue Minister. With his vast intellectual attainments and political insight, he became the Chief Minister of Bihar- the highest executive of the second-largest State in India.

Shri K.B. Sahay had made Hazaribagh his political forum. This was the focal point he operated throughout the Province of Bihar. Giridih, then a sub-division town of Hazaribagh, was visited by K.B. Sahay on numerous occasions. A sizable population of Muslims has been residing at Giridih and its environs. He held frequent meetings at Giridih on various social economic and political issues. He was frank, cordial, outspoken, and receptive to everyone, he encountered. He freely mixed with the Muslims of this town and suburbs. As a matter of fact, he made it a point to visit Giridih on the occasions of the Idd and Bakr-id festivals. He endeared himself to the Muslim masses and the Adivasis in general. He took particular care in studying the socio-economic problems of Hazaribagh and other districts of Bihar to benefit them directly. I vividly remember attending scores of meetings presided over by K.B. Sahay in Hazaribagh district accompanied by Shri Abdul Qaiyum Ansari, a Cabinet Minister of the Srikrishna Ministry and President, of the All-India Momin Conference. It was of K.B. Sahay’s warm interest that the grant of Rs 500/- per year was raised to Rs 12,000/- in favour of the Maulana Abul Kalam Azad Library located at Giridih. This was in consonance with his instinctive zest for learning his intensely secular approach to the problems of the Muslims, the biggest community among all the minorities of India.

Because of his tremendous popularity with the people of Hazaribagh, he had no difficulty getting elected to the Bihar Legislative Assembly. What is rather significant and remarkable is that in every general election, he worked hard to get a Muslim candidate elected to the Bihar Legislative Assembly from a constituency in Hazaribagh district. In 1937, besides Sukhlal Singh and K.B. Sahay, a Muslim candidate namely Abdul Majid was elected as an M.L.A. Again in 1946 even weathering the Muslim League ‘wave’ among the Muslims, he was instrumental in getting Shri Mohammad Majid Ansari elected to the Bihar Assembly from a constituency of the Hazaribagh district.

Shri Abdul Qaiyum Ansari, a Cabinet Minister of Bihar, enjoyed the confidence and deep friendship of K.B. Sahay as the Revenue Minister of Bihar, while Shri Syed Jaffer Imam, the Excise Minister of Bihar in the K.B. Sahay Ministry, had the latter's closest trust while he was the Chief Minister of Bihar.

K.B. Sahay as a devoted and a dedicated member of the Indian National Congress, warmly responded to Mahatma Gandhi’s call as revealed in the following statement in his weekly journal ‘Young India’ dated 6^th April 1918- ‘The primary motive of Non-Cooperation is self-purification by withdrawing cooperation, from unrighteousness and unrepentant government. The secondary objective is to rid ourselves of the feeling of helplessness being independent of all government control and supervision.’ K.B. Sahay published the message throughout Bihar, particularly in his familiar Chhotanagpur belt. Again K.B. Sahay, like a devoted supporter of secularism in its truest spirit, supported the following resolution of Mahatma Gandhi- in the context of the Khilafat Movement of the movement sponsored by the Ali Brothers. The Muslims have adopted a significant resolution. If the peace terms are unfavourable to them (which may God forbid) they will stop all cooperation with the government. Thus, it is an inalienable right of the people to withhold cooperation. We are not bound to retain government titles, honour or continue in government services.

Clearly, K.B. Sahay was one of the brightest models of secularism of deep-seated Hindu-Muslim Unity, of perennial communal accord with the sole objective of the rapid progress and unhampered development of Bihar his dear province. In fact, his motto eloquently symbolized the following classical poetic lines of a popular English poet by the name of Longfellow-‘All your strength is in your unity, all your danger is in discord.’

  

K.B. Sahay- We lost him 50 Years back (June 3, 1974)

K.B. Sahay- We lost him 50 Years back (June 3, 1974)

 

कृष्ण बल्लभ सहाय की 125 वीं जन्म-जयंती वर्ष पर बिहार के सदाकत आश्रम में उनकी प्रतिमा का अनावरण

स्वर्गीय कृष्ण बल्लभ सहाय की प्रतिमा का अनावरण 

 

गत दिनों कृष्ण बल्लभ सहाय की 125 वीं जन्म-जयंती वर्ष पर बिहार के सदाकत आश्रम में उनकी प्रतिमा का अनावरण हुआ।

सदाकत आश्रम का भारत के स्वतन्त्रता संग्राम से गहरा रिश्ता है। पावन गंगा के किनारे बीस एकड़ में फैला यह क्षेत्र कारु मियां द्वारा दान दिया गया। इस भूमि पर आश्रम की स्थापना 1921 में मौलाना मजरूल हक़ ने किया। महात्मा गांधी को यह स्थान विशेष प्रिय था। वे यहाँ बराबर आते रहे। यही वह स्थान है जहां बिहार के सभी स्वतन्त्रता सेनानी जुटते थे और स्वतन्त्रता संग्राम की व्यूह रचना करते थे  – डॉ राजेंद्र प्रसाद, डॉ सच्चिदानंद सिन्हा, श्री ब्रज किशोर प्रसाद, डॉ श्रीकृष्ण सिन्हा, डॉ अनुग्रह नारायण सिन्हा कृष्ण बल्लभ सहाय एवं तमाम काँग्रेस के नेता इसी स्थान पर संगोष्ठी करते और आगे की रणनीति बनाते। यहीं बिहार विद्यापीठ है जिसकी स्थापना महात्मा गांधी एवं अन्य अग्रणी नेतृत्व द्वारा असहयोग आंदोलन के समय हुआ- विदेशी कॉलेज का बहिष्कार करने वाले छात्रों को ये स्वतन्त्रता संग्रामी इसी विद्यापीठ में पढ़ाते थे। उस दौर में यह सदाकत आश्रम और बिहार विद्यापीठ चिंतन-मनन एवं अध्ययन का प्रमुख केंद्र रहा। स्वतन्त्रता के बाद इस आश्रम का पुनरुद्धार कृष्ण बल्लभ बाबू द्वारा 1963-1964 में करवाया गया जब वे बिहार के मुख्यमंत्री थे। आज काँग्रेस द्वारा उनकी याद में आश्रम में उनकी प्रतिमा स्थापित की गयी यह गौरव की बात है।    

के. बी. सहाय ने किसानों के कल्याण के लिए क्या किया? या किसी नेता को 'भारत रत्न' देने के पैमाने क्या है?

 

के. बी. सहाय ने किसानों के कल्याण के लिए क्या किया?

या किसी नेता को 'भारत रत्न' देने के पैमाने क्या है?

मुझे हाल ही में 'द इंडियन एक्सप्रेस' (12 फरवरी, 2024) में प्रकाशित एक लेख पढ़ने को मिला, जिसका शीर्षक था 'चरण सिंह ने किसानों के कल्याण के लिए क्या किया।' श्री हरीश दामोदरन के लेख में उन तीन प्रमुख कानूनों का उल्लेख है जिन्होंने उत्तर प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था को बदल दिया और जिसने चरण सिंह को राष्ट्रीय क्षितिज पर पहुंचा दिया। लेखक का मानना है कि ये तीन कालजयी कानून उनकी लोकप्रियता को फ़लक पर पहुंचा दिया। पहला कानून ‘उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950’ (जेड.ए.एल.आर.) था जिसने जमींदारी व्यवस्था को खत्म कर दिया। दूसरा कानून था उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम, 1953। चकबंदी की योजना चरण सिंह ने पचास के दशक में उत्तर प्रदेश के राजस्व मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान लागू किया था। यह लक्ष्य सत्तर के दशक तक ही हासिल किया जा सका था। आखिरी कानून था उत्तर प्रदेश भूमि जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1960। इसने पांच सदस्यों वाले प्रति किसान के लिए 40 एकड़ 'उचित गुणवत्ता वाली भूमि' की सीमा स्थापित की। चरण सिंह के तीन परिवर्तनकारी भूमि सुधार कानूनों ने सामाजिक और राजनीतिक रूप से किसानों को सशक्त किया। किसानों के एक माध्यम वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ जिसने 'हरित क्रांति' के साथ अपने आर्थिक भाग्य में वृद्धि देखी। लेखक का निष्कर्ष है कि इन तीन ऐतिहासिक कानूनों ने चरण सिंह को एक ऐसा नेता बना दिया, जिसे बहुत पहले सम्मानित किया जाना चाहिए था। लंबे समय से प्रतीक्षित 'भारत रत्न', जिसे अब वर्तमान सरकार ने स्वीकार कर लिया है उनकी इन उपलब्धियों की विलंबित स्वीकारोक्ति है। मैं लेखक के इस निष्कर्ष को स्वीकार करता हूं क्योंकि चरण सिंह का भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उतना अधिक योगदान नहीं रहा जो उन्होंने उत्तर प्रदेश के राजस्व मंत्री के रूप में दिया। वह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद का सामना नहीं किया।

अब, मैं चौधरी चरण सिंह की उपलब्धियों की तुलना पड़ोसी राज्य बिहार में के. बी. सहाय की उपलब्धियों से करता हूँ।

के. बी. सहाय द्वारा पारित पहला महत्वपूर्ण कानून जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, 1947 था। इसे संशोधित किया गया और इसके बाद बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 (बिहार अधिनियम XXX, 1950) लाया गया। जमींदारी उन्मूलन करने वाला बिहार भारत का पहला राज्य था। बिहार में जमींदारी उन्मूलन कानून उत्तर प्रदेश से पहले बना और लागू हुआ। इस कानून की वजह से भारतीय संविधान में पहला संशोधन हुआ, जो एक ऐतिहासिक निर्णय था जिसने देश के लिए आगे बढ़ने का रास्ता बदल दिया। के. बी. सहाय पर जमींदारों द्वारा क्रूरतापूर्वक हमला किया गया था, लेकिन उन्होंने कानून पारित करने के लिए अपने जीवन और राजनीतिक करियर को जोखिम में डाल दिया।

के.बी. सहाय द्वारा पारित दूसरा कानून बिहार जोत समेकन और विखंडन निवारण अधिनियम, 1956 था। इसने सरकार को सर्वेक्षण और निपटान रिकॉर्ड के आधार पर अधिकारों का रिकॉर्ड तैयार करके प्रत्येक रैयत को सम्मान के साथ भूमि के समेकन को बढ़ावा देने में सक्षम बनाया।

के.बी. सहाय द्वारा पारित तीसरा कानून बिहार कृषि भूमि (सीमा और प्रबंधन) विधेयक, 1955 था। विधेयक ने कृषि भूमि की सीमा तय की। बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के प्रावधानों को दरकिनार करते हुए जमींदारों द्वारा किए गए सभी बेनामी लेनदेन को रद्द करना इस विधेयक का उद्देश्य था। इसमें पांच सदस्यों के परिवार के लिए मैदानी इलाकों में 30 एकड़ और पठारी क्षेत्र में 50 एकड़ की भूमि सीमा तय की गई थी। बड़े जमींदारों ने इस विधेयक को विधानसभा में पारित नहीं होने दिया। 1957 के चुनाव में के.बी. के सहाय जमींदारों से हारने के बहुत बाद साठ के दशक में इस कानून का एक बहुत कमज़ोर संस्करण पारित किया गया था।

के बी सहाय यहीं नहीं रुके. वह कई युगांतकारी विधानों को लेकर आगे बढ़े। बिहार राज्य सम्पदा एवं कार्यकाल प्रबंधन अधिनियम (1949 का बिहार अधिनियम XXI) ने बिहार सरकार को बीस वर्षों तक किसी भी मुआवजे के भुगतान के बिना सम्पदा और किरायेदारी का अधिग्रहण करने में सक्षम बनाया।

बिहार बंजर भूमि (पुनर्ग्रहण, खेती और सुधार) विधेयक, 1946 (1946 का विधेयक 3) ने बिहार में 3.50 मिलियन बंजर भूमि के बड़े हिस्से को खेती योग्य भूमि में बदलने में सहायक सिद्ध हुआ। इसमें घास से ढकी भूमि, अपरदित भूमि, लवणीय भूमि और बहुत कम उर्वरता और बिना सिंचाई सुविधा वाली भूमि शामिल थे।

बिहार निजी वन अधिनियम, 1946 ने जमींदारों के कब्जे वाले सभी जंगलों को सरकारी नियंत्रण और प्रशासन के अधीन कर दिया।

बकाश्त विवाद निपटान अधिनियम, 1947 ने रैयतों को वह जमीन वापस दिलाने में मदद की, जो लगान न चुका पाने के कारण जमींदारों ने जबरदस्ती छीन ली थी।

बिहार सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1950 और बिहार सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण (संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा सामुदायिक उपयोग की 'गैर-मजरुआ' भूमि ('गैर-मजरुआ आम और 'गैर-मजरुआ मलिक') भूमि, जिसपर जमींदार काबिज थे उसे उनके अतिक्रमण से हटाने में सहायक सिद्ध हुआ और इसे वापस समुदाय उपयोग के अधीन लाने में सफल हुआ।

इसके अलावे छोटानागपुर काश्तकारी कानून एवं संथाल परगना काश्तकारी कानून में भी वे संशोधन किए गए जिससे आदिवासियों के हितों की रक्षा हुई। बिहार होमस्टीद कानून द्वारा जमींदार के ज़मीन पर बनी काश्तकारों के घरों को सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास हुआ।   

मुझे इन दोनों नेताओं के बीच अन्य समानताएं भी दिखती हैं। दोनों की वेषभूषा एकदम गंवई थी- खद्दर का धोती कुर्ता और सिर पर ‘गांधी टोपी’। दोनों नेता महात्मा गांधी वाली कांग्रेस के अग्रणी सिपाही थे और दोनों ने ही इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस छोड़ दी। इतने वर्षों बाद आखिरकार चौधरी चरण सिंह को सरकार ने 'भारत रत्न' से सम्मानित किया। क्या सरकार को के.बी. सहाय की सुध नहीं लेनी चाहिए जिन्हें उनकी अपनी ही काँग्रेस पार्टी ने बिसार दिया? किसी नेता को 'भारत-रत्न' प्रदान करने हेतु क्या योग्यता होनी चाहिए यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर मैं पाठकों पर छोड़ता हूँ। क्या के.बी. सहाय की उपलब्धियां चौधरी चरण सिंह जी की उपलब्धियों से कमतर हैं? किसानों के हितों की रक्षा हेतु इन दोनों नेताओं के ऊपर वर्णित प्रयासों को देखते हुए तो ऐसा हरगिज़ नहीं कहा जा सकता। यदि ऐसा नहीं है तब क्यों नहीं कृष्ण बल्लभ सहाय को भी ‘भारत रत्न’ दिया जाना चाहिए?

What K. B. Sahay did for farmers’ welfare? Or What goes into conferring ‘Bharat Ratna’ to a leader?

 

I recently came across an article in ‘The Indian Express’ (February 12, 2024) titled ‘What Charan Singh did for farmers’ welfare. The article by Mr Harish Damodaran mentions the three major legislations that transformed the agricultural economy of Uttar Pradesh and which catapulted Charan Singh on the national horizon. These three game-changing laws were a reason for that popularity- the writer notes. The first was the UP Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 (ZALR) which did away with the Zamindari System. The second was the UP Consolidation of Holdings Act, 1953. The consolidation scheme was implemented by Charan Singh during his tenure as the Revenue Minister of Uttar Pradesh in the Fifties. The target could be achieved only by the Seventies. The last was the UP Imposition of Ceiling on Land Holdings Act, 1960. It established a cap of 40 acres of ‘fair quality land’ per farmer of five members. Charan Singh’s three transformative land reform laws helped in creating a socially and politically empowered middle peasantry class that saw its economic fortune rise with the ‘Green Revolution.’ These three historic legislations, the writer concludes, made Charan Singh a leader fit to be conferred the long overdue ‘Bharat Ratna,’ –now acknowledged by the present government. I accept the author’s conclusion as Charan Singh did not contribute much as the Prime Minister of India, going down as the only Prime minister to have not faced the Parliament during his tenure. 

Now, I juxtapose the achievements of Chaudhary Charan Singh with those of K.B. Sahay in the neighbouring state of Bihar.

The first important legislation passed by K.B. Sahay was the Zamindari Abolition Act, 1947. This was amended and followed by the Bihar Land Reforms Act, 1950 (Bihar Act XXX of 1950). Bihar was the first State in India to abolish Zamindari. It preceded the UP legislation. The 1950 legislation led to the First Amendment in the Indian Constitution, which was a historic decision that changed the way forward for the nation. K. B. Sahay was brutally assaulted by the Zamindars but he risked his life and political career to pass the legislation.  

The second legislation passed by K. B. Sahay was the Bihar Consolidation of Holdings and Prevention of Fragmentation Act, 1956. This enabled the government to promote the consolidation of holdings by preparing the record of rights based on the Survey and Settlement records and consolidation of lands concerning each raiyat.

The third legislation passed by K. B. Sahay was the Bihar Agricultural Lands (Ceiling and Management) Bill, 1955. The Bill fixed a ceiling of agricultural lands. The bill aimed to nullify all benami transactions resorted by zamindars and tenure holders to circumvent the provisions of the Bihar Land Reforms Act, 1950 and it fixed a ceiling of 30 acres in the plains for a family of five members and 50 acres in the plateau region.  The big landowners did not allow this Bill to be passed in the Assembly. A much watered-down version was passed in the Sixties well after K.B. Sahay was defeated by the Zamindars in the 1957 elections.

K. B. Sahay did not stop at this. He went ahead with several epoch-making legislations. The Bihar State Management of Estates & Tenures Act (Bihar Act XXI of 1949) enabled the Government of Bihar to take over the Estates & Tenures without payment of any compensation for twenty years

The Bihar Wastelands (Reclamation, Cultivation and Improvement) Bill, 1946 (Bill 3 of 1946) converted large tracts of the 3.50 million wastelands in Bihar into cultivable lands. This included grass-covered lands, eroded lands, saline lands and lands of very low fertility and no irrigation facility. 

Bihar Private Forest Act, 1946 brought all forests held by Zamindars under the Government control and administration.

The Bakasht Dispute Settlement Act, 1947 helped restore the lands to the raiyats which were taken away forcefully by the Zamindars for failure to pay the rent.

The Bihar Public Land Encroachment Act, 1950 & Bihar Public Land Encroachment (Amendment) Act, 1956 cleared encroachment of ‘gair-mazurwa’ lands (‘Gair-mazarua aam and ‘Gair-mazarua Malik’) which were meant for the community but was actually encroached by the Zamindars.

I find other similarities between these two leaders. Both wore khadi clothes including the traditional ‘Gandhi Cap’. Both belonged to the Congress of Mahatma Gandhi and left the Congress of Indira Gandhi. Charan Singh was honoured with ‘Bharat Ratna’ by the Government. What stops the Government from conferring K.B. Sahay with the same honour? What goes into conferring the ‘Bharat-Ratna’ to a leader is a question I leave for the readers to answer. Shouldn’t K.B. Sahay be considered for the same honour for similar achievements?